सार्वजनिक यातायातमा बेथिति: नेताका लगानी थोत्रा गाडीमा

काठमाडौं। दुई दिनसम्म सार्वजनिक यातायातविहीन भएको काठमाडौंलगायतका सडकमा बुधबार बिहानैदेखि सवारी साधन गुडेका छन्। सरकार र यातायात व्यवसायीका प्रतिनिधिबीच मंगलबार सहमति भएपछि आज बिहानबाट सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन भएको हो।

भाडा वृद्धि, सडक सुधारलगायतका माग राख्दै यसअघि पनि व्यवसायीले बन्द-हड्ताल गर्थे, यस अर्थमा यसपाली भएको हड्ताललाई अनौठो नमान्दा हुन्छ। तर, यसपाली व्यवसायीले उठाएको माग अलि फरक थियो।

गण्डकी प्रदेश सरकारले राइडिङ सेयरिङ (नियमन व्यवस्थापन) सम्बन्धी नियमावली २०८२ जारी गरेपछि बस व्यवसायीले नियमावली खारेजीको माग राख्दै आन्दोलन गरेका थिए। प्रारम्भमा पोखरा बजार ठप्प पारेर गण्डकी सरकारलाई गलाउने योजनामा रहेका व्यवसायीले गण्डकी सरकार नगल्ने छाँट देखेपछि संघ सरकारलाई गलाउन भन्दै देशव्यापी आन्दोलन गरे। परिणाम त उनीहरुले भने जस्तै भयो। संघ सरकार गलेन मात्रै उसले गण्डकी सरकारलाई पनि आफूजस्तै ‘प्रतिगामी’ हुन आग्रह गर्यो। संघको आग्रह भन्दै गण्डकी सरकारले एक महिनाका लागि राइडिङ सेयरिङ नियमावली स्थगन गरेको छ।

नेताका लगानीले दबाबमा सरकार

सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा बेथितिले सिमा नाघे पनि सरकार यसलाई व्यवस्थित बनाउने पहल कहिल्यै गर्दैन। ४ वैशाख २०७५ मा सरकारले यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेट अन्त्य भएको घोषणा गर्दा आम सर्वसाधारण खुसी थिए। खुसी यस कारण कि सार्वजनिक यातायात अब सुध्रियो भन्ने सन्देश प्रवाह भएको थियो। यातायात क्षेत्र र नेपालका राजनीतिक दल स्वरुपमा उस्तै देखिए- सिद्धान्त त दिनदिनै सुध्रिएको, व्यवहारिक रुपमा कहिल्यै सुध्रिन नपर्ने।

रुट-परमिट खारेजी, सार्वजनिक सवारी साधनको नियमित चेकजाँच, मिति पुगेका सवारी साधनको बिदाईलगायत धेरै कुरा जोडिएको थियो सिण्डिकेट अन्त्य घोषणा गरिएको बेला। सरकारले घोषणा गरेअनुरुप कुनै पनि काम भएन। तर, व्यवसायीले भनेअनुरुप चाहिँ सब थोक भयो।

नेपालको सार्वजनिक यातायात कहिल्यै नसुध्रने दाबी गर्दै एक व्यवसायी भन्छन्, ‘व्यवसायीका कारण होइन, दलका नेताका कारण नेपालको यातायात क्षेत्र सुध्रँदैन।’

उनले आफू आबद्ध संघमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी विभिन्न दलका नेताहरुको भएको दाबी गर्छन्। ‘हाम्रो समितिमा भएका यी गाडीहरु प्राय सबै दलका नेताका हुन्। हामी त देखिने पात्र मात्रै हौं’, उनी भन्छन्।

पुराना सवारी साधन सस्तोमा पाइने र आम्दानी पनि राम्रै हुने भएकाले पछिल्लो समय सार्वजनिक सवारी साधनमा दलका नेताका लगानी बढेको उनी धारणा राख्छन्।

उपत्यकामै रहेका यातायात समितिका अर्का व्यवसायी भन्छन्, ‘हाम्रो समितिमा भएका पुराना गाडी जति सबैमा विभिन्न दलका नेताको लगानी छ।’

उनका अनुसार २० वर्ष पुराना सवारी चलाउन पाइँदैन। जब कुनै वर्ष १५ वर्षबाट माथि लाग्छन्, नेताहरुले सस्तो दाममा किनेर चलाउँछन्। उमेर पुगेका सवारी साधनमा दलका नेताको लगानी भएकै कारण सडकमा निर्वाध कुदेको उनले बताए।

प्रदेशलाई कमजोर बनाउने प्रयास

संघ सरकारको भूमिका प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनका लागि हुनुपर्छ। संघ सरकारले चाहेको भए राइडिङ सेयरिङ (नियमन व्यवस्थापन) सम्बन्धी नियमावली उहिल्यै ल्याउन सक्थ्यो। ल्याएन मात्रै होइन, गण्डकी सरकारले ल्याएको नियमावलीलाई समेत स्थगन गर्न आग्रह गरेर संघ सरकार सिण्डिकेटको मतियारको रुपमा प्रस्तुत भएको छ।