महासभामा प्रधानमन्त्रीकाे प्रश्न : हतियार पुग्ने विश्वमा किसानले मल र इन्धन किन पाउँदैनन् ?

न्युयोर्क । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति प्रणालीमा रहेको असमानतामाथि प्रश्न उठाउँदै हतियार समयमै र सहज रूपमा विश्वका जुनसुकै कुनामा पुग्ने तर किसानले आवश्यक समयमा मल र इन्धनसमेत नपाउने अवस्थाप्रति संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा प्रश्न उठाएका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले अन्तरमहादेशीय क्षेप्यास्त्र, राइफल र गोलाबारुदले सीमा पार गर्दै हरेक अवरोध छिचोलेर समयसीमा पूरा गर्ने गरेको तर नेपालको किसानले आवश्यक परेको बेला बजार मूल्यमा मल र इन्धनसमेत प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था रहेको बताए।

‘हामीले युद्धका लागि त्रुटिरहित रसद प्रणाली र खाद्यान्नका लागि भत्किएको रसद प्रणाली भएको संसार बनाएका छौँ,’ शाहले भने।

उनले ७२ घण्टाभित्र संसारको जुनसुकै ठाउँमा हतियार पुर्‍याउन सक्ने विश्वसँग किसानलाई सम्मानजनक जीविकोपार्जनका साधनबाट वञ्चित राख्ने कुनै बहाना हुन नसक्ने बताए। आफूले तिर्न सक्ने देशले आवश्यक वस्तु किन्न पाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

प्रधानमन्त्री शाहले यो प्रश्नलाई नेपालमा हालै देखिएको मल, इन्धन र निर्माण सामग्रीको अभावसँग मात्र जोडेनन्, विश्वव्यापी आर्थिक तथा आपूर्ति प्रणालीमा रहेको असमानताको विषयका रूपमा महासभामा उठाए।

‘ नेपालकी एउटी गरिब किसान मनसुनमा बिउ छर्न गइन्,  समयमै मल उनले पाइनन्। जब हामीले नयाँ राजमार्ग कालोपत्रे गर्न चाह्यौँ, त्यहाँ अलकत्रा थिएन। जब एउटा परिवार साँझको खाना खाना बनाउन खाेज्थ्याे, त्यहाँ खाना पकाउने इन्धनको अभाव थियो,’ शाहले आफ्नो सम्बोधनमा भनेका छन्।

जलवायु संकटदेखि विश्वव्यवस्थासम्म

प्रधानमन्त्री शाहको महासभा सम्बोधनको मुख्य विषय भने नेपालको पछिल्लो बाढी र त्यसले हिमाली क्षेत्रमा निम्त्याएको जलवायु संकट थियो।

उनले नेपालमा आएको भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीलाई नेपालका लागि मात्र नभई विश्वका लागि चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गरे। जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदी पग्लने, पहाडी भू–भाग अस्थिर बन्ने तथा बाढी र पहिरोको जोखिम बढिरहेको भन्दै उनले यसको असर नेपालमा मात्र सीमित नरहेको बताए।

नेपालले विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गरे पनि जलवायु संकटको ठूलो मूल्य चुकाइरहेको शाहको भनाइ थियो।

‘नेपालले यो संकट सिर्जना गरेको होइन, तर यसको ठूलो मूल्य चुकाइरहेको छ,’ उनले भने।

शाहले जलवायु परिवर्तनलाई मानवीय संकटसँगै विकासको संकटका रूपमा व्याख्या गरे। बाढी, पहिरो र अन्य प्राकृतिक विपत्तिले सडक, पुल, विद्यालय, घर, कृषि तथा रोजगारीका आधार नष्ट गर्ने र गरिब मुलुकलाई आफूले सिर्जना नगरेको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि ऋण लिन बाध्य बनाउने उनको भनाइ थियो।

हिमालयका लागि छुट्टै संयन्त्रको प्रस्ताव

प्रधानमन्त्री शाहले हिमालय क्षेत्रमा जलवायुजन्य विपत्तिसँग जुध्न नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेका छन्।

उक्त संयन्त्रमार्फत भू–उपग्रहसम्बन्धी तथ्याङ्क र प्राविधिक ज्ञान आदानप्रदान, जोखिमपूर्ण हिमतालको निगरानी, पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढीकरण तथा विपत्तिका बेला सीमापार समन्वय गर्न सकिने उनले बताए।

हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा करिब दुई अर्ब मानिसको जीवन पानी, कृषि, वातावरण र रोजगारीका हिसाबले निर्भर रहेको उल्लेख गर्दै उनले हिमालय पृथ्वीको जीवन प्रणालीकै महत्वपूर्ण हिस्सा भएको बताए।

‘कमजोरको आवाज सुनिने’ राष्ट्रसङ्घको माग

प्रधानमन्त्री शाहले वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामाथि पनि प्रश्न उठाए। सैन्य तथा आर्थिक शक्तिले धेरै अवस्थामा कसको आवाज सुनिन्छ भन्ने निर्धारण गर्ने गरेको भन्दै उनले न्यायपूर्ण विश्वव्यापी आर्थिक व्यवस्थाको आवश्यकता औँल्याए।

जलवायु न्याय भनेको केवल आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्नु मात्र नभएको उनको भनाइ थियो। कसले संकटको मूल्य चुकाउने, निर्णय प्रक्रियामा कसको आवाज सुनिने र हिमाली, साना टापु राष्ट्र, भूपरिवेष्टित तथा अतिकम विकसित मुलुक र भावी पुस्ताको भविष्यलाई कति महत्व दिने भन्ने प्रश्न पनि जलवायु न्यायसँग जोडिएको उनले बताए।

महासभामा आफू यस वर्ष सम्बोधन गर्ने सबैभन्दा कान्छो सरकार प्रमुख भएको उल्लेख गर्दै शाहले त्यसलाई आफ्नो सम्बोधनको मुख्य विषय नबनाउने बताए। बरु साना र गरिब देशका समस्या विश्व मञ्चमा स्पष्ट रूपमा उठाउनु आफ्नो उद्देश्य रहेको उनको भनाइ थियो।

उनले नेपालले बहुपक्षीयतामा विश्वास गर्ने भन्दै साना र गरिब मुलुकको उपस्थिति र आवाज महसुस हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घ आवश्यक रहेको बताए।

सम्बोधनको अन्त्यमा शाहले विश्वलाई विपत्तिपछि राहत र पुनर्निर्माणमा मात्र सीमित नभई पूर्वतयारी, पूर्वसूचना, बलियो पूर्वाधार र संस्थागत क्षमतामा लगानी गर्न आग्रह गरे।

‘जब विश्वको सर्वोच्च शिखरबाट अर्को चेतावनी आउँछ, हामी त्यसलाई सुन्न र त्यसमा कार्य गर्न तयार रहौँ,’ उनले भने।