३२ पटक पेसी तोकिए पनि टुङ्गिएन हितेन्द्रको मुद्दा

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले आफु अन्यायमा परेको भन्दै सरकारविरुद्ध दायर रिटमा ३२ पटक पेसी तोकेर पनि सुनुवाई भएन ।

२४ साउन २०७८ मा सरकारले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति गरेपछि  शाक्यले अदालत गएका थिए । शाक्यले आफ्नो स्थानमा घिसिङलाई नियुक्ति गर्नु गैरकानुनी भएको दावी गर्दै आफ्नो नियुक्ति ४ वर्षका लागि भएको र सरकारले बीचमै हटाउन नसक्ने तथा आफूलाई अन्यत्र पद सिर्जना गरी नियुक्त गर्न नमिल्ने रिटमा उल्लेख गरेका थिए ।

शाक्यको मुद्दामा सोमबार न्यायाधीश कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासमा सो मुद्दाको पेशी परे पनि सुनुवाइ हुन सकेन । अब शाक्यको कार्यकाल सकिन पाँच दिन मात्रै बाँकी छ । 

शाक्यलाई तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २७ माघ २०७७ मा ४ वर्षका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गरेको थियो ।सत्ता परिवर्तनसँगै  पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले शाक्यलाई हटाएर घिसिङलाई नियुक्त गरेपछि सो विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । ३ वर्षदेखि सो मुद्दामा सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।

हितेन्द्रदेवले १ भदौ २०७८ मा सरकारविरुद्ध यो रिट दायर गरेका थिए । त्यसयता ३२ पटक पेशी तोकिए पनि अहिलेसम्म सर्वोच्चले पूर्ण सुनुवाइ गरेको छैन ।