संसद् भनेको अनावश्यक टीकाटिप्पणी र गाली गलौज गर्ने ठाउँ होइन: सुहाङ नेम्वाङ (अन्तर्वार्ता)

काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का  नेता सुहाङ नेम्वाङ इलाम क्षेत्र नम्बर–२ बाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन्।

बुबा पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङको निधनपछि विसं २०८१ वैशाखमा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि भएको उपनिर्वाचनमार्फत उनी सङ्घीय संसद्मा प्रवेश गरेका हुन्।

बुबा सुवासचन्द्र र आमा विशाल नेम्वाङका कान्छा छोरा सुहाङको जन्म विसं २०४६ फागुन ६ गते काठमाडौँमा भएको हो।

न्याय क्षेत्रमा नेम्वाङ परिवारमा सांसद नेम्वाङ तेस्रो पुस्ता हुन्। उनका हजुरबुबा न्यायाधीश र बुबा संविधानसभाका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता थिए। सुहाङको पृष्ठभूमि पनि कानुन व्यवसायी नै रहेको छ।

सांसद नेम्वाङसँग राससले संसदीय अनुभव, कानुन निर्माण, जनताका सवाल, जनशक्ति विदेश पलायन, आर्थिक समृद्धि, संविधान संशोधन, सुशासन र निर्वाचन प्रणालीलगायतका विषयमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:

यहाँको संसदीय अनुभव कस्तो हुँदैछ?

म प्रतिनिधिसभा सदस्यको जिम्मेवारीमा आएको एक वर्ष दुई महिना भयो। सांसद हुनुभन्दा पहिले बुबा तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) उपाध्यक्ष तथा सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङका अनुभव, विचार, सिद्धान्त संसदीय गतिविधि सुन्ने र बुझ्ने गर्थे। त्यतिबेला मैले संसदीय अभ्यासलाई हल्का रुपमा लिएको रहेछु भन्ने अहिले महसुस हुन्छ। तर सांसदका रुपमा संसदीय अभ्यासमा सहभागी हुँदा सतहीबाट हेरेकोभन्दा यो निकै फरक रहेछ भन्ने बुझेको छु। प्रतिनिधिसभा सदस्य भएपछि धेरै विषय जान्ने र सिक्ने मौका पाएको छु। संसदीय कार्यक्रम कसरी अगाडि बढ्छ? ऐन/कानुन, नीति निर्माण र कार्ययोजनाको तय कसरी हुन्छ भन्ने  सिक्ने मौका पाएको छु।

संसद्ले कानुन निर्माणलाई कति प्राथमिकता दिएको पाउनुभएको छ?

कानुन वा नीति निर्माणको पाटोमा संसद् सकारात्मक र  दृढताका साथ लागेको छ। मेरो अनुभवमा संसद्ले कैयौँ नीति निर्माण गरेको छ। विभिन्न विधेयकमाथि पटक–पटक समितिमा छलफल भएको छ। विधेयक निर्माणमा सांसदले खेल्नुपर्ने भूमिका प्राथमिकताका साथ निर्वाह गरिएको छ। सक्रियताको हिसाबले सबै सांसदले कानुन निर्माणमा सकारात्मक भूमिका खेल्नुभएको छ।

संसद्मा जनताका विषय कति उठ्छन्? र सरकारले त्यसलाई कति सम्बोधन गरेको पाउनुभएको छ?

मैले पटक–पटक भन्ने गरेको छु, संसद् पवित्र स्थल हो। यो सुशासनको मन्दिर हो। सुशासनको मन्दिर र सम्मानित स्थलमा जनगुनासा र वास्तविक समस्या सबै जनप्रतिनिधिहरुले उठाउनुहुन्छ। जनताका गुनासालाई छिटो–छरितो रुपमा समाधानको प्रयास पनि गरिएको छ। सरकारले पनि प्राथमिकताका आधारमा समाधान गर्दै आएको छ। मैले प्रतिनिधित्व गर्ने इलामको हकमा दुई महिनाअघि त्यहाँका छुर्पी उद्यमीका समस्या पटक–पटक सदनमा उठाएको छु। उहाँहरुको समस्या भ्याट (कर)सँग सम्बन्धित थियो। मैले इलाममा बाटो र पुलको कुरा पनि थिएँ। मैले समस्या उठान गरेपछि अहिले सरकार समस्या समाधानमा लागेको छ। यद्यपि प्रणालीभित्र केही कमीकमजोरी छैनन् भन्दिन, त्यसबाट पाठ सिकेर समाधान खोजिनुपर्छ भन्ने लाग्छ।

मुलुकबाट युवा जनशक्ति विदेश पलायन बढ्दो छ, विभिन्न तथ्याङ्कमा पनि त्यो देखिन्छ। त्यसलाई कसरी कम गर्न कसरी?

जनशक्ति पलायन हुनु भनेको युवाको मात्रै विषय होइन, यो समग्र नेपालका सचेत नागरिकसँग जोडिएको विषय हो। युवा वा अर्को समूह छुट्याएर सोच्नु हुँदैन। विदेश पलायन हुनेमा युवा शक्ति मात्रै छैनन्। पचास वर्ष उमेर पुगेका पनि पलायन भएको देखिन्छ। उहाँहरु रोजगारी वा राम्रो सेवासुविधाका लागि पलायन हुनुभएको छ।

हामीले युवा पलायनलाई रोजगारीसँग मात्रै जोडेर हेरेका छौँ, कुरा रोजगारीको मात्रै होइन। यसमा सरकारले जनतालाई उपलब्ध गराउने सेवासुविधाका विषय र प्रक्रियाले पनि प्राथमिक महत्व राख्छ। देशमा भएका कमीकमजोरी बुँदागत रुपमा टिपोट गर्नुपर्छ। समस्या सेवा, रोजगारी वा युवा उद्यमशीलता के हो? त्यसपछि समाधानको उपाय खोज्नुपर्छ। जनताको स्वास्थ्य र शिक्षाको पनि कुरा हुनसक्छ। युवा पलायनलाई विभिन्न कोणबाट अध्ययन गरी समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ। यससम्बन्धमा सरकारले पनि काम नगरेको होइन तर पर्याप्त छैन।

मुलुकलाई समृद्ध बनाउन के कसरी अघि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ?

कृषि र पर्यटनमा अथाह सम्भावना छन्, त्यसैले रणनीतिक रुपमा यी क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ। म सांसद भएपछि धेरै ठाउँको बाटो र सरकारी भवनको अनुगमन गर्न गएँ। सडकको गुणस्तर र मर्मतमा कमीकमजोरी भएको देखिन्छ। समयमै सडकलगायतका पूर्वाधार नबनाउँदा ८० प्रतिशत काम र लगानी भइसकेका आयोजना पुनः शून्यमा झरेको पनि अवस्था छ। मुलुकमा आर्थिक समृद्धि ल्याउन विशेषगरी कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने हो भने चाँडो लक्ष्य प्राप्तिमा पुग्न सक्छौँ भन्ने मेरो बुझाइ छ।

वर्तमान सरकार गठनसँगै चर्चामा रहेको संविधान संशोधनको विषयमा तपाईंको धारणा के छ?

संशोधनभन्दा पनि पहिले संविधान कसरी प्राप्त गरियो भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ। अग्रजहरुको ठूलो सङ्घर्ष र बलिदानीबाट प्राप्त संविधान अहिले कार्यान्वयनमा छ। संविधानमाथि समीक्षा गर्नुपर्ने कैयौँ ठाउँ छन्। संविधान जारी भएपछि मानव अधिकारसँग सम्बन्धित विषय कति कार्यान्वयन गरियो त? संविधान संशोधनभन्दा पनि कार्यान्वयनको पाटोलाई विशेष प्राथमिकतामा दिनु अहिलेको आवश्यकता हो।

संविधानभित्रै रहेका व्यवस्था सुदृढ बनाउन ध्यान दिनुपर्छ। हामीले कानुन बनाउँछौँ, तर कानुन बनाएर मात्रै पुग्दैन त्यसको सही र प्रभावकारी कार्यान्वयन अहिलेको मुख्य विषय हो। संविधान संशोधनभन्दा पहिला कार्यान्वयनको पाटोमा समीक्षा गर्नुपर्छ। संविधानको कुन भाग र धारामा अस्पष्टता छ, त्यसको समीक्षा गरेपछि मात्रै संशोधनको मार्ग तयार हुन्छ।

मुलुक हाँक्ने जिम्मेवारीमा रहेका राजनीतिक दललाई तपाईंको सल्लाह र सुझाव के छ?

संसद्भित्र यो वा त्यो पार्टीभन्दा पनि जनताको समस्या र देशको चुनौतीका विषयमा संवाद गर्नुपर्छ। कुनै पनि कुराको समाधान संवादमार्फत नै गर्न सकिन्छ। तर, संसद्मा दलहरुका बीचमा जुन प्रकारका गतिविधि भइरहेको छ, त्यसलाई उचित भन्न सकिन्न। हामी संयमित र संसदीय ढङ्गले एकजुट भएर अगाडि बढ्न जरुरी छ। यहाँ नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) मात्रै होइन, देशप्रति सम्पूर्ण पार्टीको उस्तै र उत्तिकै दायित्व छ। त्यो दायित्व सबैले निर्वाह गर्नुपर्छ।

संसद्मा दलहरुले एकअर्काप्रति लक्षित गर्दै भ्रष्टाचार र सुशासनका विषयलाई तीव्ररुपमा उठाई रहनुभएको छ नि?

मेरो फेरि पनि आग्रह छ, संसद् भनेको अनावश्यक टीकाटिप्पणी र गाली गलौज गर्ने ठाउँ होइन। त्यहाँ जुन तरिकाले कुराहरु उठ्छ, त्यो प्रमाणसहित सत्यतथ्यका आधारमा विषयवस्तु उठाइनुपर्छ। कुनै सांसदले गल्ती गरेको छ भने त्यसलाई सुधार्न सिङ्गो पार्टी लाग्नुपर्छ। पूरै प्रणाली लाग्नुपर्छ। सच्याएर अगाडि बढ्नुको विकल्प हुँदैन।

अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले भ्रष्टाचारलाई बढाउन मलजल गरेको छ भन्ने कोणबाट कुरा उठाइन्छ यसमा तपाईंको धारणा के छ?

हामीले निर्वाचन प्रणालीलाई मात्रै दोष दिएर हुँदैन। राजनीतिमा पढे/लेखेको वा जाने/बुझेका व्यक्तिलाई मात्र मापदण्डका रुपमा लिने गरेका छौँ। हामीले कहिले पनि इमान र निष्ठापूर्वक काम गर्ने मानिस चाहिएको छ भनेनौँ। त्यसकारणले निर्वाचनमा इमान र निष्ठापूर्वक काम गर्ने व्यक्तिलाई जिताएर पठाएऔँ भने निर्वाचन भड्किलो र महङ्गो हुँदैन। जनताको भावना, देशको परिस्थिति र भूगोललाई बुझ्ने व्यक्तिलाई छान्नुपर्छ।

आम नागरिकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ?

नागरिकका सवाललाई सदनमा उठाउँदै आएको छु। उहाँहरुका सुझाव र सल्लाहलाई मनन गरेर अगाडि बढेको छु। म निर्वाचित भएको इलाम जिल्लाको सम्बन्धमा सेवायुक्त वा सुविधासम्पन्न बनाउन उपनिर्वाचन हुनुभन्दा पहिलेदेखि नै सबैसँग सल्लाह सुझाव लिएको थिए । सेवासुविधा बढाउन बाटो र पुलको अति आवश्यक भएकाले त्यसलाई नै प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने पहल गरिरहेको छु। इलामको शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पनि मैले प्राथमिकतामा राखेको छु। हरेक सुखदुःखमा जनताका साथमै रहनेछु।