भारतमा रहेका पाकिस्तानी नागरिकलाई ४८ घन्टाभित्र भारत छाड्न निर्देशन

नयाँ दिल्ली ।  जम्मू कश्मीरको पहलगाममा भएको आतंकवादी हमलापछि, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा नयाँ दिल्लीमा सुरक्षासम्बन्धी मन्त्रिपरिषद् समिति (सीसीएस) को बैठक बसेको छ ।

बैठकले केही महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । जसमा पाकिस्तानसँगको सिन्धु जल सन्धि निलम्बन गरिएको छ भने अटारी सीमा पनि बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवासमा भएको बैठकमा केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाह, विदेशमन्त्री एस जयशंकर, रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभललगायत धेरै शीर्ष अधिकारीहरू उपस्थित थिए ।

मंगलबार जम्मू कश्मीरको पहलगाममा आतंकवादी हमला भएको छ । यस आक्रमणमा २६ जनाको मृत्यु भएको छ भने धेरै घाइते भएका छन् ।

भारतले पाकिस्तानसँगको १९६० को सिन्धु जल सन्धि तत्काल प्रभावबाट निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णय पाकिस्तानले सीमापार आतंकवादलाई विश्वसनीय रूपमा समर्थन गर्न बन्द नगरेसम्म लागू रहनेछ ।

भारतले अटारी एकीकृत जाँच चौकीलाई तत्काल बन्द गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । सरकारले भनेको छ कि वैध कागजातको आधारमा यहाँ आएकाहरू मे १, २०२५ भन्दा पहिले यो बाटो भएर फर्कन सक्छन् ।

विदेश सचिव विक्रम मिश्रीले अब पाकिस्तानी नागरिकहरूले सार्क भिसा छुट योजना अन्तर्गत जारी गरिएको भिसाको आधारमा भारत यात्रा गर्न पाउने छैनन् । सार्क अन्तर्गत, पाकिस्तानी नागरिकहरूलाई पहिले जारी गरिएका भिसाहरू रद्द मानिनेछ ।

भारतमा रहेका सबै पाकिस्तानी नागरिकहरूले ४८ घण्टा भित्र भारत छोड्नुपर्नेछ ।

नयाँ दिल्लीस्थित पाकिस्तानी उच्चायोगका रक्षा÷सैन्य, नौसेना र वायुसेना सल्लाहकारहरूलाई अवांछनीय व्यक्ति घोषित गरिएको छ ।

उनलाई भारत छोड्न एक हप्ताको समय दिइएको छ । भारतले इस्लामाबादस्थित आफ्नो उच्चायोगबाट रक्षा÷सैन्य, नौसेना र वायुसेना सल्लाहकारहरूलाई पनि फिर्ता बोलाइरहेको छ । दुवै उच्चायोगहरूमा यी पदहरू खारेज भएको मानिनेछ ।

यी सैन्य सल्लाहकारहरूका पाँच जना सहयोगी कर्मचारीहरूलाई पनि दुवै उच्चायोगबाट फिर्ता लगिनेछ ।

उच्चायोगहरूमा कर्मचारीहरूको संख्या क्रमशः ५५ बाट घटाएर ३० बनाइनेछ । यो निर्णय मे १, २०२५ देखि लागू हुनेछ ।

सीसीएसले देशको सुरक्षा अवस्थाको समीक्षा गरेर र सुरक्षा बलहरूलाई अत्यन्त सतर्क रहन भनेको छ ।

बैठकमा पहलगाम आक्रमणको षड्यन्त्र रच्नेहरू विरुद्ध कडा कारबाही गरिने भनिएको छ ।

जसरी तेहव्भुर राणालाई भारत ल्याइयो, त्यसरी नै भारत विरुद्ध अतिवादी गतिविधि गर्नेहरूलाई पनि छोडिने छैन भनिएको छ ।