- असार ०७, २०८०
काठमाडौ, २३ भदौ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले काठमाडौं उपत्यकाका नयाँ मापदण्ड अनुरुपका कुनै घर नभत्किने बताएका छन् ।
आइतबार बिहान सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै उनले महानगरपालिकाले कानुन कार्यान्वयन गर्न खोज्दा जनता उचाल्ने काम भइरहेको आरोप लगाएका छन् ।
मेयर शाहले खोलाको मापदण्डको कानुन आफैँ बनाउने तर, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न खोज्दा जनता उचालेर महानगरपालिकाको नेतृत्वको विरोध गर्ने काम बन्द गर्न पनि आग्रह गरेका छन् ।
‘खोलाको मापदण्ड र कानुन आफैँ बनाउने, आफैँ सहभागी भएको परिषददेखि न्यायाधीश आउने । सरकार आफ्नै । कानुन बनाउने र संशोधन गर्ने अधिकार आफ्नै,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘अनि, भएको कानुन र फैसलालाई कार्यान्वन गर्दा दोष जति काठमाडौँ महानगरलाई ? गलत जानकारी दिएर जनतालाई उचाल्ने काम बन्द गरौँ ।’
उनले काठमाडौँ महानगरलाई गाली गरेर न्याय नपाइँने पनि उल्लेख गर्दै भनेका छन् काठमाडौँ महानगरलाई गाली गरेर न्याय पाइदैन ‘ तपाइँकै नेतालाई प्रश्न गर्नु होला, यस्तो कानुन किन बनाइस् भनेर । निकास दे भनेर आफ्नै नेतालाई भन्नु होला,’ बालेनले लेखेका छन् ।
‘तपाइँको नयाँ मापदण्ड अन्तर्गत पर्ने घर कुनै भत्किने छैन । निश्चिन्त रहनुहोस्, भत्काउनै परे मुआब्जा दिनुपर्छ सरकारले ।’ ५० वर्ष पहिलेको तीनकुने कोमुआब्जा दिन नसक्ने सरकारले काठमाडौंवासीका घर भत्काउन नसक्ने उनको भनाई छ । उनले लेखेका छन् ‘तपाइँको लागि हामी छँदै छौँ, केन्द्र सरकारलाई दबाब दिनुहोस् नियम परिवर्तनको लागि । जब नियम परिवर्तन हुन्छ हामी सोही अनुसार फेरि सूचना जारी गरि हाल्नेछौँ त्यतिनजेल कोही नठगियोस् भन्ने चाहना मात्र हो हाम्रो ।’
केही समयअघि सर्वोच्च अदालतले खोला किनाराबाट दायाँबायाँ थप २०–२० मिटरमा संरचना बनाउने नपाइने आदेश दिएपछि महानगरले उक्त आदेश कार्यान्वयनका लागि सूचना निकालेको थियो ।
यस्ताे लेखेका छन् बालेनले
टिप्पणीहरू: