शनिबार, २७ पुस २०८१

नयाँ मापदण्ड अनुसार काठमाडौंका कुनै घर भत्किने छैन : बालेन शाह


काठमाडौ, २३ भदौ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले काठमाडौं उपत्यकाका नयाँ मापदण्ड अनुरुपका कुनै घर नभत्किने बताएका छन् ।

आइतबार बिहान सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै उनले महानगरपालिकाले कानुन कार्यान्वयन गर्न खोज्दा जनता उचाल्ने काम भइरहेको आरोप लगाएका छन् । 

मेयर शाहले खोलाको मापदण्डको कानुन आफैँ बनाउने तर, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न खोज्दा जनता उचालेर महानगरपालिकाको नेतृत्वको विरोध गर्ने काम बन्द गर्न पनि आग्रह गरेका छन् । 

‘खोलाको मापदण्ड र कानुन आफैँ बनाउने, आफैँ सहभागी भएको परिषददेखि न्यायाधीश आउने । सरकार आफ्नै । कानुन बनाउने र संशोधन गर्ने अधिकार आफ्नै,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘अनि, भएको कानुन र फैसलालाई कार्यान्वन गर्दा दोष जति काठमाडौँ महानगरलाई ? गलत जानकारी दिएर जनतालाई उचाल्ने काम बन्द गरौँ ।’

 उनले काठमाडौँ महानगरलाई गाली गरेर न्याय नपाइँने पनि उल्लेख गर्दै भनेका छन् काठमाडौँ महानगरलाई गाली गरेर न्याय पाइदैन ‘  तपाइँकै नेतालाई प्रश्न गर्नु होला, यस्तो कानुन किन बनाइस् भनेर । निकास दे भनेर आफ्नै नेतालाई भन्नु होला,’ बालेनले लेखेका छन् ।

‘तपाइँको नयाँ मापदण्ड अन्तर्गत पर्ने घर कुनै भत्किने छैन । निश्चिन्त रहनुहोस्, भत्काउनै परे मुआब्जा दिनुपर्छ सरकारले ।’ ५० वर्ष पहिलेको तीनकुने कोमुआब्जा दिन नसक्ने सरकारले काठमाडौंवासीका घर भत्काउन नसक्ने उनको भनाई छ । उनले लेखेका छन् ‘तपाइँको लागि हामी छँदै छौँ, केन्द्र सरकारलाई दबाब दिनुहोस्  नियम परिवर्तनको लागि । जब नियम परिवर्तन हुन्छ हामी सोही अनुसार फेरि सूचना जारी गरि हाल्नेछौँ त्यतिनजेल कोही नठगियोस् भन्ने चाहना मात्र हो हाम्रो ।’

केही समयअघि सर्वोच्च अदालतले खोला किनाराबाट दायाँबायाँ थप २०–२० मिटरमा संरचना बनाउने नपाइने आदेश दिएपछि महानगरले उक्त आदेश कार्यान्वयनका लागि सूचना निकालेको थियो ।

यस्ताे लेखेका छन् बालेनले

आफै बोक्सी , आफै धामी ।
१) कानुन बनाउने कसले हो ?
२) सरकारको नेतृत्व कसले गरेको हो ?
३) अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने न्याय परिषद को छ ?
खोलाको मापदण्ड र कानुन आफै बनाउने, आफै सहभागी भएको परिषद् देखि न्यायाधीश आउने । सरकार आफ्नै । कानुन बनाउने र संशोधन गर्ने अधिकार आफ्नै। अनि, भएको कानुन र फैसलालाई कार्यान्वन गर्दा दोष जति काठमाडौ महानगरलाई ? गलत जानकारी दिएर जनतालाई उचाल्ने काम बन्द गरौँ ।
तपाईंहरु न्याय खोज्नु हुन्छ भने काठमाडौ महानगरलाई गाली गरेर तपाइले न्याय पाउनु हुन्न । तपाइकै नेतालाई प्रश्न गर्नु होला, यस्तो कानुन किन बनाइस् भनेर । निकास दे भनेर आफ्नै नेतालाई भन्नु होला ।
अन्त्यमा ,
तपाइँ को नयाँ मापदण्ड अन्तर्गत पर्ने घर कुनै भत्किने छैन निस्चिन्त रहनुहोस भत्काउनै परे मुआब्जा दिनु पर्छ सरकारले ,५० बर्ष पहिलेको तिनकुने को मुआब्जा दिन नसक्ने सरकारले तपाइँलाइ दिन नि सक्दैन भत्काउन नि सक्दैन । तपाइँको लागि हामी छ्दै छौ , केन्द्र सरकारलाई दबाब दिनुहोस नियम परिवर्तनको लागि । जब नियम परिवर्तन हुन्छ हामी सोही अनुसार फेरि सुचना जारी गरि हाल्नेछौ त्यतिनजेल कोहि नठ्गियोस भन्ने चाहना मात्र हो हाम्रो ।

टिप्पणीहरू:



यो पनि तपाईंलाई मन पर्न सक्छ