आतंकित छन् उत्तर प्रदेशमा निष्कासनको सामना गरिरहेका आसामका आप्रवासी कामदारहरू

नोभेम्बर २२ मा, उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले सबै जिल्ला मजिस्ट्रेटहरूलाई कथित अवैध आप्रवासीहरूको पहिचान गर्न र उनीहरू विरुद्ध कडा कारबाही गर्न निर्देशन जारी गरेका थिए । पहिचान गरिएका घुसपैठहरूलाई राख्न प्रत्येक जिल्लामा अस्थायी हिरासत केन्द्रहरू स्थापना गर्न पनि निर्देशन दिइएको थियो ।

फूलबाग बहादुरपुरको बस्तीमा बस्ने ३८ वर्षीय इम्तियाज अलीको लागि डिसेम्बर ४ अन्य दिन जस्तै भयो ।

द हिन्दूमा उल्लेख भएको रिपोर्ट अनुसार त्यो दिन सबै कुरा परिवर्तन भयो जब मेयर सुष्मा खरखवालको नेतृत्वमा लखनऊ महानगरपालिकाको टोली त्यहाँ पुग्यो । बंगलादेशी र रोहिंग्या भएको दाबी गरेर अवैध रूपमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको पहिचान गर्न कागजातहरू जाँच गर्न थाल्यो ।

गुडम्बा प्रहरी चौकी क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने यस क्षेत्रका धेरै बासिन्दाहरूले वैध कागजातहरू पेश गर्न असफल भएको र उनीहरूलाई घरबाट निकाल्ने धम्की दिएको खारखवालले दाबी गरे ।

नगर निगमका अधिकारीहरूले गरिरहेको यो अनुसन्धानको कथित भिडियो क्लिप सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो ।

मिडियामा उल्लेख भए अनुसार, आसामको बारपेटाका बासिन्दा अलीले भने, ‘म त्यो दिन कहिल्यै बिर्सन सक्दिन मेरो परिवार रोइरहेको थियो किनभने अधिकारीहरू हाम्रो कुरा सुन्न तयार थिएनन् ।’

उनीहरूले मेरो हाते गाडा जफत गरे र १५ दिन भित्र बस्ती खाली गर्न भने । उनीहरूले पहिले हाम्रा कागजातहरू जाँच गर्नुपथ्र्यो, तर उनीहरू हाम्रो घरमा घुसे र हाम्रो जीविकोपार्जनका माध्यम खोसे ।

अलीले भने ‘यो घटनाले असमबाट लखनऊमा बसाइँ सरेका ५० भन्दा बढी परिवारहरूमा त्रास फैलाएको छ जो कबाड सङ्कलन गरेर निजी व्यापारीहरूलाई बेचेर जीविकोपार्जन गरिरहेका थिए । उनले भने, ‘हामी गरिब हौं र पैसा कमाउन मात्र लखनऊ आएका हौं ।’

उनीहरु भन्छन् ‘हामी महिनामा आठदेखि दशहजार कमाउछौं । घरभाडा मात्रै प्रतिपरिवार एक हजार बुझाउछौं । हामी भारतीय नागरिक हौं र कहिल्यै गैरकानूनी काम गरेका छैनौं ।’

आसामका अर्का बस्तीवासी सुजान अलीले विगत १८ वर्षदेखि लखनऊमा बस्दै आएको बताए आफुसँग आधार, प्यान र मतदाता परिचयपत्र जस्ता सबै वैध कागजातहरू भएको भन्दै आफ्नो नाम राष्ट्रिय नागरिक दर्ता (एनआरसी) मा पनि दर्ता भएको बताए ।

‘यदि कोही यहाँ अवैध रूपमा बसोबास गरिरहेको छ भने, हामी तिनीहरूलाई प्रहरीको जिम्मा लगाउनेछौं, तर हामीलाई आतंकित नगर्नुहोला ।’ उनले भने ‘हामीलाई हाम्रा गाडाहरू फिर्ता दिनुहोस् र हामीलाई काम गर्न दिनुहोस् । मैले डिसेम्बर ४ देखि काम गर्न सकेको छैन ।’

विपक्षी दलहरूले कारबाहीमाथि प्रश्न उठाए

विपक्षी दलहरूले यो अभियानलाई ‘राज्यको भाजपा सरकारको धम्की दिने रणनीति’ भने र जनताको परिचयपत्र जाँच गर्ने मेयरको अधिकारमाथि प्रश्न उठाए ।
आइतबार, कांग्रेसको एक प्रतिनिधिमण्डलले बस्तीको भ्रमण ग-यो र आसामबाट आएका आप्रवासीहरूको साथमा उभिने वाचा ग¥यो । यसले कथित ‘दुव्र्यवहार’ को लागि नगरपालिका अधिकारीहरूले माफी माग्न पर्ने माग ग-यो ।

कांग्रेसका राष्ट्रिय सचिव शाहनवाज आलमले भने, ‘हामीले बस्तीको भ्रमण गर्यौं र पत्ता लगायौं कि उनीहरू सबैसँग वैध परिचयपत्रहरू थिए, जसले उनीहरू भारतीय नागरिक भएको प्रमाणित गर्छ ।’

तिनीहरू बाढीको जोखिममा रहेका आसामका क्षेत्रहरूबाट आएका हुन् र जीविकोपार्जनको खोजीमा छन् । बस्ती निजी जग्गामा अवस्थित छ, त्यसोभए नगर निगमले किन उनीहरूलाई १५ दिन भित्र खाली गर्न माग गरिरहेको छ ?

किन उनीहरूका गाडा र गाडाहरू लगियो ? यो गलत हाे। हामी अधिकारीहरूबाट माफी माग्छौं । भाषा वा क्षेत्रको आधारमा हुने यस्ता कार्यहरूले देशलाई मात्र विभाजन गर्नेछ ।

यसैबीच, मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले सोमबार नागरिकहरूलाई सतर्क रहन र कसैलाई पनि काममा राख्नु अघि उनीहरूको पहिचान प्रमाणित गर्न अपील गरेको समाचार एजेन्सी पीटीआईले जनाएको छ ।

उनले भनेका छन् ‘उत्तर प्रदेशले सुरक्षा र सामाजिक सन्तुलन कायम राख्न अवैध आप्रवासीहरू विरुद्ध कडा र निर्णायक कारबाही सुरु गरेको छ ।’
गत हप्ता अधिकारीहरूलाई दिइएको निर्देशनपछि सुरु गरिएको ‘घुसपैठियारहरू’ विरुद्ध राज्यव्यापी अभियानको बीचमा उनको अपील आएको हो ।
सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेको पोस्टमा आदित्यनाथले भनेका छन् ‘माननीय सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइको क्रममा घुसपैठ गर्नेहरूका लागि रातो कार्पेट बिछ्याउन सकिँदैन भन्ने धेरै महत्त्वपूर्ण अवलोकन गरेको छ । यसले स्पष्ट पार्छ कि घुसपैठ गर्नेहरू कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैनन् ।’

उनको भनाई अनुसार स्रोतहरू देशका नागरिकहरूका लागि हुन्, अवैध आप्रवासीहरूका लागि होइनन्, र राज्यमा सुरक्षा, सामाजिक सन्तुलन र बलियो कानून व्यवस्था कायम राख्नु उनको सरकारको सर्वोच्च प्राथमिकता हो ।

डिसेम्बर २ मा सर्वोच्च अदालतले भारतमा बसोबास गर्ने रोहिंग्याहरूको कानुनी स्थितिमाथि कडा टिप्पणी गरेको थियो र प्रश्न उठाएको थियो । जब देशका आफ्नै नागरिकहरू गरिबीसँग संघर्ष गरिरहेका छन् भने ‘घुसपैठियाहरू’ लाई किन ‘रातो कार्पेट स्वागत’ दिइनु पर्छ ?

प्रधानन्यायाधीश सूर्य कान्त र न्यायाधीश जयमाल्या बागचीको इजलासले एक अधिकारकर्मीले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिकाको सुनुवाइ गर्दै यो अवलोकन गरेको हो ।

जसमा दिल्लीको हिरासतबाट केही रोहिंग्याहरू बेपत्ता भएको आरोप लगाइएको थियो ।

यूपीका मुख्यमन्त्रीले कसैलाई पनि रोजगारी दिनु अघि सतर्क रहन र उचित पहिचान प्रमाणीकरण सुनिश्चित गर्न आग्रह गरे । उनले भने, ‘राज्यको सुरक्षा हाम्रो सामूहिक जिम्मेवारी हो, किनकि सुरक्षा समृद्धिको जग हो ।’

मुख्यमन्त्रीले राज्यमा अवैध रूपमा बसोबास गरिरहेका रोहिंग्या र बंगलादेशी नागरिकहरू विरुद्ध कडा अभियान सुरु गरिएको बताए ।

उनले सबै शहरी स्थानीय निकायहरूलाई शंकास्पद विदेशी नागरिकहरूको पहिचान गरी उनीहरूको सूची तयार गर्न निर्देशन दिइएको बताए ।

उनले भने कि कल्याणकारी योजनाहरूको लाभ वञ्चितहरूसम्म पुग्नका लागि हो र यसलाई अन्यत्र मोड्न सकिँदैन ।

उनले भने, ‘यस उद्देश्यका लागि, विशेष कागजात प्रमाणिकरण अभियान सञ्चालन भइरहेको छ र घुसपैठ गर्नेहरूको पहिचान गरी थप कारबाहीको लागि हिरासत केन्द्रमा पठाइँदैछ ।’

उनले भने ‘यो प्रक्रियालाई सहज बनाउन प्रत्येक डिभिजनमा हिरासत केन्द्रहरू स्थापना गरिँदैछ ।