पूर्वाधार विकासका लागि कानुनी सुधार र स्पष्ट नीति आवश्यक : चेम्बर अध्यक्ष

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले नेपालको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि तथा आर्थिक विकासका लागि पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन् । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयद्वारा शुक्रबार आयोजित लगानी र विकासका लागी कानुन सुधार सम्बन्धी कार्याशाला गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा अध्यक्ष अग्रवालले सो धारणा राखेका हुन ।

उनले पूर्वाधार विकासका लागि कानुनी प्रक्रिया सरल, स्पष्ट र पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । विश्व अर्थतन्त्रमा तीव्र परिवर्तन भइरहेको अवस्थामा लगानी, प्रविधि, उत्पादन, व्यापार, पर्यटन, रोजगारी र आर्थिक गतिविधिलाई अघि बढाउन आधुनिक तथा भरपर्दो पूर्वाधार अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ ।

पूर्वाधार विकासमा सडक, पुल तथा भौतिक संरचनामात्र नभई डिजिटल पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, साइबर सुरक्षा, ऊर्जा, सञ्चार, स्मार्ट पूर्वाधार तथा नयाँ प्रविधिलाई समेत समेट्नुपर्ने अध्यक्ष अग्रवालले बताए ।

उनका अनुसार पूर्वाधार निर्माणमा कानुनी प्रक्रिया, नीतिगत अस्पष्टता तथा विभिन्न निकायबीचको समन्वय अभावका कारण आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने गरेको छ । त्यसैले पूर्वाधारसम्बन्धी कानुनी सुधारलाई उच्च प्राथमिकता दिन आवश्यक रहेको उनले बताए ।

सरकारले अघि सारेको कानुनी संशोधन प्रक्रियामा न्यूनतम मूल्यका आधारमा मात्र आयोजना छनोट गर्नेभन्दा प्राविधिक क्षमता, वित्तीय क्षमता, परियोजनाको आवश्यकता तथा वातावरणीय र सामाजिक प्रभावलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने अध्यक्ष अग्रवालको धारणा छ । विकासका नाममा नागरिकका अधिकार तथा वातावरण संरक्षणसँग सम्बन्धित आवश्यक व्यवस्थालाई कमजोर बनाउन नहुने तर अनावश्यक र दोहोरो प्रक्रियाका कारण पूर्वाधार आयोजना लामो समयसम्म अल्झिन नहुने उनले बताए ।

पूर्वाधार आयोजनामा वातावरणीय स्वीकृति, जग्गा प्राप्ति, वनसम्बन्धी प्रक्रिया लगायतका विषयमा स्पष्ट, समयबद्ध र पारदर्शी व्यवस्था आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे । यस्ता प्रक्रिया सरल र प्रभावकारी बनाउन सके सार्वजनिक–निजी साझेदारी, निजी लगानी तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मार्फत पूर्वाधार विकासलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने उनको भनाइ छ ।

अध्यक्ष अग्रवालले लगानी सुरक्षा, राजस्व व्यवस्थापन, सम्झौता कार्यान्वयन तथा विवाद समाधानका विषयमा पनि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी अधिकार, जिम्मेवारी र भूमिकासमेत स्पष्ट हुनुपर्ने उनले बताए ।

एउटै आयोजनामा धेरै निकायको अस्पष्ट भूमिका हुँदा समय र लागत दुवै बढ्ने भएकाले आयोजना स्वीकृति तथा कार्यान्वयनमा एकद्वार र समन्वयात्मक प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

उनले निजी क्षेत्रले विशेष सुविधा मागेको नभई स्पष्ट कानुन, स्थिर नीति, लगानीमैत्री वातावरण, पारदर्शी प्रक्रिया र प्रभावकारी नियमन चाहेको बताए । सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्ध नियामक र व्यवसायीको मात्र नभई विकासका साझेदारको सम्बन्धका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

“पूर्वाधार विकास बजेटबाट मात्रै हुने विषय होइन, कानुनी व्यवस्थाले पनि त्यसलाई प्रभाव पार्छ,” अध्यक्ष अग्रवालले भने, “प्रक्रिया सरल भयो भने लगानी आकर्षित हुन्छ, सम्झौताको सम्मान र पारदर्शिता सुनिश्चित भयो भने निजी पूँजी परिचालन हुन्छ र जवाफदेहिता कायम भयो भने जनताको विश्वास बढ्छ ।”

उनले आधुनिक अर्थतन्त्रका लागि भौतिक पूर्वाधारसँगै डिजिटल तथा प्रविधिमा आधारित पूर्वाधारको विकासलाई समेत प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । नेपालको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्न पूर्वाधार विकास, कानुनी सुधार, लगानी सुरक्षा र सरकारी–निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।