‘जलवायु सङ्कट सामना गर्नका लागि वित्तीय अभाव नै मुख्य समस्या हाे’

काठमाडौँ । सरोकारवालाहरुले अन्तरराष्ट्रियस्तरमा गरिएका जलवायुसँग सम्बन्धित वित्तीय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

शुक्रबारदेखि काठमाडौँमा सुरु सगरमाथा संवादको आज दोस्रो दिनको ‘जलवायु न्यायका लागि वित्तीय चुनौतीहरूको सामना र दिगो विकास’ विषयक छलफल सहभागी सरोकारवालाहरुले जलवायु वित्त प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभए जलवायुजन्य सङ्कट समाधानका लागि लगानीको अभाव हुने र जलवायु सङ्कट बढ्दै जाने धारणा राखे ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव  तथा अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले वित्तीय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, कार्यान्वयनको प्रक्रिया पारदर्शी र न्यायसङ्गत हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

“नेपालले जलवायु न्यायका लागि अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा महत्वपूर्ण नेतृत्व गर्दै आएको छ । सगरमाथा संवाद नेपालले विश्वसामु प्रस्तुत गर्ने अर्को महत्वपूर्ण मञ्च हो, जसले जलवायु सङ्कटको सामूहिक समाधानमा मार्गनिर्देशन गर्न सकोस्”, उनले भने ।

जलवायु कार्यका लागि अन्तरराष्ट्रिय सञ्जालका कार्यकारी निर्देशक तस्निम इसोपले जलवायु न्यायका लागि वित्तीय चुनौतीको सामना गर्दै दिगो विकासको लक्ष्य कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए ।

अर्थशास्त्री डेरेजे आले पनि जलवायु सङ्कट सामना गर्नका लागि वित्तीय अभाव नै अहिलको मुख्य समस्या रहेको बताए । ऋण र विकाससम्बन्धी एसियाली जनआन्दोलनको समन्वयकर्ता लिडी नकपिलले समयमा नै जलवायुजन्य सङ्कटको समाधान गर्न नसकेमा विश्वमा जलवायुजन्य परिस्थितिले सिर्जित गरेका विपद्बाट धनजनको क्षति बढ्ने भन्दै वित्तीय प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने र प्रभावित मुलुकलाई जलवायु न्याय उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए ।

कार्यक्रमको सहजीकरण  पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा विमला राई पौड्यालले गरेकी थिइन् ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सन्धि २०२३, अनुसार सन् २०३० सम्ममा विकासशील देशहरुमा जलवायु परिवर्तनका कारण हुने आर्थिक क्षति वार्षिक २९० देखि ५८० अर्ब अमेरिकी डलरसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ । सन् २०५० सम्म यो आँकडा १ देखि १.७ ट्रिलियन अमेरिकी डलर हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

जलवायु वित्तसम्बन्धी कोप–२९ को निर्णयको नयाँ वित्त लक्ष्यअनुसार सन् २०३५ सम्ममा विकासशील राष्ट्रका लागि वार्षिक कम्तीमा ३०० अर्ब डलरको वित्तीय सहायता सुनिश्चित गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

सरकार, बहुपक्षीय संस्था, शिक्षाविद् र मानवअधिकार तथा विकासका क्षेत्रमा कार्यरत नेताहरूलाई एकै मञ्चमा ल्याई न्यायसङ्गत जलवायु वित्त र दिगो विकासका लक्ष्यमा संवाद गर्नु कार्यक्रमको लक्ष्य रहेको छ ।