कृषि अनुदान दुरुपयाेग गर्नेलाई कार्वाही सम्भव छ ?

काठमाडौँ, २९ पुस । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले मन्त्रालयले पछिल्लो पाँच वर्षमा रु एक खर्ब सात अर्ब ६६ करोड २७ लाख ८९ हजार अनुदान प्रवाह गरेको जानकारी दिएका छन् ।

आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०८०/८१ सम्म मन्त्रालयबाट अनुदान लिने कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फार्महरूका नाम पनि सार्वजनिक गरे । मन्त्री अधिकारीले कृषि सहकारी समूहले रु २० अर्ब ३० करोड ३० लाख १४ हजार अनुदान लिएको जानकारी दिए। यसरी राज्य कोषबाट दिइएको अनुदान दुरुपयोग गरेको भेटिए कारबाहीको दायरामा ल्याइने मन्त्री अधिकारीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। 

यस अवधिमा मन्त्रालयबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी दुई प्रकारका अनुदान प्रवाह भएका छन् । त्यसमध्ये प्रत्यक्षतर्फ यस मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा सञ्चालित परियोजनामार्फत कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फार्मलाई रु २० अर्ब ३० करोड ३० लाख १४ हजार वितरण गरिएको छ । अप्रत्यक्षतर्फ रासायनिक मलका लागि रु ८७ अर्ब ३५ करोड ९७ लाख ७३ हजार अनुदान वितरण भएको मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिए ।  

यसरी दिइएको अनुदानको प्रयोगबारे खोज्न र जान्न आमनागरिक र सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गरे । “मन्त्रालयबाट वितरण गरिएको अनुदानको अवस्था के कस्तो छ भनेर अध्ययनका लागि हामीले समिति नै गठन गरेर काम सुरु गरिसकेका छौ”, मन्त्री अधिकारीले भने, “कृषि अनुदान लगेर दुरुपयोग गरिएको छभने कारबाही हुन्छ र हुनुपर्दछ । त्यसमा सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा गरेको छु ।”

उनले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था देश र जनताप्रति उत्तरदायी तथा जवाफदेही हुने भएकाले जनतालाई आशा जगाउने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । “पारदर्शिताले मात्र यो शासन व्यवस्था र सरकारप्रति जनताको विश्वास तथा भरोसा जागृत हुने भएकाले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि कृषि अनुदान लिने सङ्घ÷संस्था, सहकारी र व्यक्तिको नाम सार्वजनिक गर्न अपिल गर्दछु”, कृषिमन्त्री अधिकारीले भने । 

कार्यक्रममा मन्त्रालयका कृषि विकास सचिव डा गोविन्दप्रसाद शर्मा, सहसचिवहरू हरिबहादुर केसी, डा मतिना वैद्य जोशीलगायतले अनुदानबापत वितरण गरिएको रकम दुरुपयोग गरिएको भेटिए कानुनअनुसार कारबाही गरिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

कार्वाही सम्भव छ ?

मन्त्री अधिकारीले अनुदान दुरुपयाेग गर्नेलाई कार्वाही गर्ने प्रतिवद्धता जनाए पनि सम्भावना क्षिण भएकाे सराेकारवालाकाे भनाई छ । कृषि अनुदानकाे दुरुपयाेग प्राय ठुला ब्यापारिक घरानाले राजनीतिक आडमा गर्ने गरेका छन् । अनुदान शीर्षककाे माेटाे रकम राजनीतिक संरक्षणमा ठूला व्यापारिक घरानाले लगेकाले कार्वाही सम्भव नभएकाे उनीहरुकाे भनाई छ । 'अनुदानकाे दुरुपयाेग कसरी भएकाे छ । हिजाे मन्त्रीसंगै मञ्चमा बसेर बाेल्ने कर्मचारीलाई पुरै जानकारी छ । उनीहरुले चाहे भने तत्कालै कार्वाही सम्भव छ तर, गर्दैनन् ।' मन्त्रालयकै एक कर्मचारीले भने 'अनुदान दुरुपयाेगमा मन्त्रालयका कर्मचारी समेतकाे संलग्नता भएकाले कार्वाही सजिलाे छैन ।'