- असार ०६, २०८०
नारायण न्यौपाने
काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का पोलिटब्यूरो सदस्य तथा पूर्वमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले नेपाली राजनीतिमा हक्की र खरोस्वभाव तथा स्पष्ट वक्ताको बेग्लै परिचय बनाएका छन्।
पत्रकारिताकै पृष्ठभूमि रहेका उनी प्रतिनिधिसभाका गएका दुवै निर्वाचनमा आफ्ना प्रतिस्पर्धीलाई भारी मतले हराउँदै विजयी भएका थिए।
नेपालको संसदीय अभ्यास, संविधान संशोधन, सङ्घीयता, विकास निर्माण, युवाको विदेश पलायन, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, सुशासन प्रवद्र्धनलगायत समसामयिक विषयमा राससले लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश:
माननीयज्यू, अहिले केमा व्यस्त हुनुहुन्छ?
अहिले संसद्मा बजेट अधिवेशन चलिराखेको छ। हाम्रो व्यस्तताको एउटा नियमितता छभने अर्काे आकस्मिक छ। नियमितताभित्र नियमित संसदीय काम कारबाही र राजनीतिक दलहरुसँग सम्बन्धित काम गर्छौं। मतदाता र नीति निर्माता भेट्छौँ। आस्मिक रुपमा नसोचेका कुरा पर्छ । जस्तो अहिले सदन निरन्तर चल्नुपर्नेमा अवरोध भइराखेको छ। त्यस सम्बन्धित विषय, बजेट निर्माण र आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका जनताको आवाज उठाउने काम भइरहेको छ।
मुलुकको संसदीय अभ्यासलाई कसरी हेर्नुभएको छ र कसरी जानु पथ्र्यो भन्ने लाग्छ?
यसमा विश्लेषनात्मक पाटो जरुरत पर्दछ। हामीले तीनवटा राजनीतिक अभ्यास गर्यौँ। एउटा जहानियाँ राणा शासन, अर्काे वंशको तन्त्र अर्थात् निरङ्कुशताभित्रको एक दलीय व्यवस्था र अहिले रोजेको हामीले लोकतन्त्र र गणतन्त्र छ। लोकतन्त्रको प्राप्तिपछि तत्कालीन सात राजनीतिक दल र सशस्त्र विद्रोहमा रहेको माओवादीले मुलुकलाई नयाँ प्रस्थान दिने कोसिस गर्यौँ। राजनीतिक अभ्यासमा व्यवस्थाका हिसाबले यो राम्रो रह्यो तर यसका कैयन् चीजहरु अभ्यासले परिस्कृत हुनुपर्नेमा हामी ठाउँमा–ठाउँमा चुकियो। हामीले संसदीय अभ्यासमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको आँखाले मात्र हरेक घटनालाई हेर्न कुरा दुःखद लाग्छ। मुलुकलाई आवश्यकता र जनताको चाहना, विश्व परिस्थिति र त्यससँगै दौडिनुपर्ने कुरातर्फ हाम्रो संसदीय अभ्यासले ध्यान पुर्याएको लाग्दैन। जसका निम्ति हामीले अझै केही समय पर्खिनुपर्छ। वा केही हण्डर र ठक्कर खाँदै अगाडि बढ्नुपर्छ।
नेपालका अभ्यास गरिरहेको परराष्ट्र नीति र समाजवादसम्बन्धी अर्थव्यवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ?
अघिल्लो प्रश्नकै निरन्तरता भित्र यसलाई हेर्न सकिन्छ। हामीले राजनीतिक परिवर्तनलाई विचार, सङ्गठन, अभिव्यक्ति, फ्री प्रेसलाई मात्रै डेमोक्रेसीको बोर्डर फ्रेमवर्कलाई मात्र हेर्न हुँदैन थियो। सँगसँगै अब मुलुकको सामाजिक तथा आर्थिक रुपान्तरणतर्फ कता जाने भन्नेमा न्यूनतम राष्ट्रिय लक्ष्य निर्धारित हुनुपथ्र्यो, जहाँ मतभिन्नता होइन एकरुपता चाहिन्छ। मुलुकले विकासमा फड्को मार्नुपर्छ। त्यो समयको गतिलाई लिड गर्ने पनि क्षमता विकास गर्नुपर्छ। तर, मलाई लाग्दैन कि नेपालले तत्कालै विश्व समयको प्रगतिलाई लिड गर्न सक्छ ! तर हामी छुट्नु चाहिँ भएन। सँगसँगै कम्तीमा यात्रामा हुनुपथ्र्यो भन्ने हो। यसमा राजनीतिक दल चुकेका छन्। किनभने हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा एकरुपता छैन। सरकार नै पिच्छे फरक छ। जुन कुरा अत्यन्त घातक र गलत छ।
जनतामा नेपालको राजनीतिक प्रणालीले मार्गदर्शन गर्दै त्यही आधारमा चल्छ भन्ने मान्यता रहेन। हिजोजस्तै आज पनि दिल्ली, मस्को, बेइजिङ, वासिङटन र लन्डनको मानसिकता जीवित रहनाको कारण के हो? त्यसलाई पन्छाउन पथ्र्याे। त्यो उठ्नै नसक्ने गरी समाप्त गरिदिनुपथ्र्यो। यहाँ जे कुरा हुन्छ, नेपाली जनमत, राजनीतिक दलको स्वाभाविक अभ्यासबाट भएका हुन् भन्ने बुझाइ स्थापित हुनुपथ्र्यो। त्यो परराष्ट्र नीतिमा एकरुपता नहुनाको परिणती हो। परराष्ट्र नीतिका कुरा गर्दा खाली पञ्चशीलको एउटा फ्रेमवर्क मात्र छ। कतै न कतै भन्ने खाले कुरा अनुभूतिको माध्यम बनिराखेको छ। त्यो सत्यमा, अनुभूतिमा र आशङ्कामा कति आधारित छ? त्यसलाई हटाउन गर्न सकेनौँ।
अर्कातर्फ हामी सबैले समाजवाद भन्यौँ। तर, समाजवादको ढाँचा कस्तो हुने र केमा न्यूनतम सहमति गर्ने भन्नुको साटो सामाजिक सुरक्षामै अल्झिन्छौँ। सामान्य वृद्ध भत्ताका सन्दर्भमा समेत ६८ र ७० वर्षको उमेर हदमा अल्मलियौँ। स्वास्थ्य बिमामा फरक–फरक मान्यता छन्। शिक्षा र स्वास्थ्य राज्य र निजी क्षेत्रको दायित्व कति भनेर हेर्नपर्नेमा त्यो भएन। उद्योगमा समाजवाद अनि स्वास्थ्यमा पँुजीवाद खोजियो भने समाजवाद अपूर्ण हुन्छ।
उत्पादनको क्षेत्रलाई बरु निजीतर्फ बढ्ता जोड दिनुपर्छ। केही चीजमा राज्यले समान न्याय, समान पहुँच, समान अवसर र समान भूमिका दिनुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ समाजवाद झल्किनु पर्छ। त्यसमा राजनीतिक दलबीच मतभिन्नता छ।
वर्तमान सरकार गठनको पृष्ठभूमिसँगै चर्चामा रहेको संविधान संशोधनको पाटोलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
हामीले समावेशिता नेपालको अनिवार्य सर्त हो भनेका छौँ, तर समानुपातिक के हो? त्यसको मोडालिटी कस्तो हुनुपर्ने? राजनीतिक प्रणाली जुन अवलम्बन गरिन्छ त्यसअनुरुप पार्टीहरुको आन्तरिक राजनीतिक प्रणाली अवलम्बन गरिनु पर्दछ। त्यहाँ फरकपन देखिन्छ। निर्वाचन आयोगमा खाली वार्षिक आयव्ययको प्रतिवेदन बुझाउने वा महाधिवेशन गर्ने मात्रै कुराले गणतन्त्र बलियो हुँदैन।
पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रको असल अभ्यास हुनुपर्छ। त्यसमा चुकेका छौँ। समानुपातिक जनताले छानेको भन्दा नेतृत्वको रोजाइमा परेको, खल्तीबाट झिकिएको भने आम बुझाइ छ। आरोप होइन है। नयाँ परिष्कृत ढङ्गले जान नसक्दा अस्थिरता आएको पक्षलाई मनन गरिनुपर्छ।
हामीले अहिले रोजेको निर्वाचन प्रणालीले कसैलाई बहुमत दिन्न। १३८ सिट नआई बहुमत हुँदैन, त्यो पुग्न कठिन छ। अर्कातर्फ दलहरुबीच सहकार्यको संस्कृति अवलम्बन गर्न नसक्नुका कारण घोषणापत्र फरक छन्। न्यूनतम साझा राज्यका मुद्दा कसैले बोकेका छैनौँ। सबैले आफ्नो सर्वोच्चताका कुरा बोकेका छाैँ। पार्टीका विचारधारा, गन्तव्य र राजनीतिक मान्यता र दार्शनिक हिसाबले हुन सक्दछ। यद्यपि, कैयौँ चीजहरु भने दर्शनभन्दा बाहिर हुन्छ।
परराष्ट्र नीतिमा राजनीतिक दल विशेषकोे विचारधाराको के अर्थ हुन्छ? त्यहाँ उदार पुँजीवाद, नवउदारवाद र वामपन्थीले भन्ने गरेको समाजवाद भिन्नता हुन्छ? परराष्ट्र नीति एउटै हुनुपर्छ। त्यहाँ कुनै वाद र विचार भन्ने नै व्यक्त हुँदैन। त्यसमा अलि सोच्नुपर्ने हुन्छ। अर्कातर्फ हामीले संरचना धेरै बनायौँ कि भन्ने छ। एउटा समावेशी आयोग भए पुग्नेमा १२ वटा आयोग किन चाहियो। त्यसैमा ५० प्रतिशत महिलासहित सबै जाति र समुदायको प्रतिनिधित्व गराइदिए भैगयो। राज्यको स्रोत कहाँ प्रयोग गर्ने? सङ्गठनात्मक कि उत्पादनका संरचना निर्माणमा भन्ने स्पष्ट नीति छैन।
गरिबीमा लोकतन्त्र दूषित हुन्छ, त्यसैले हामीलाई समृद्धि चाहिएको छ। हाम्रा प्रदेशकै सङ्ख्याबारे अनेक मान्यता छन्। यसमा म अलि फरक मत राख्छु। दुई तहको सङ्घीयता भए हुन्छ कि हुँदैन? सेवा प्रवाह दिने आँगनको र परराष्ट्रदेखि सम्पूर्ण राजनीतिक नीति निर्माण गर्नेमाथि सरकार भएपछि अरू किन चाहियो भन्ने प्रश्न पनि उठ्या छ।
ती पनि जनताबाटै उठ्या प्रश्न हुन् बाहिरबाट लादिइएका होइन। पालिका सङ्ख्या र उस्तै प्रकृतिका संस्था कति राख्ने भन्नेमा स्पष्ट हुन जरुरी छ। राजनीतिक सङ्क्रमणकालीनको अवस्थामा विगतमा जनताका असीमित चाहनालाई संविधानमै समेट्ने कोसिस गर्यौँ। जनभावनालाई निरन्तर प्रतिनिधित्व गर्नेतर्फ सोचिएन। त्यसले पनि केही समस्या निम्त्यायो भन्ने लाग्छ।
लोकतन्त्रमा निर्वाचनको विकल्प नभए पनि स्थिरताका लागि अभ्यासमा देखिएका कमजोरी सच्याउन निर्वाचन प्रणालीमा सुधारको खाँचो छ। समानुपातिकको ठाउँमा ३३ प्रतिशत महिलालाई प्रत्यक्षमै स्थान सुरक्षित गर्दै केही जातीय समुदायको प्रतिनिधित्व राष्ट्रियसभामा गराउन सकिन्छ। प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने समुदायको आवश्यकता र चाहनाको आवाजलाई राष्ट्रिय मत बनाएर बुलन्द गर्न सकिन्छ।
सङ्घीयताको सौन्दर्य भनेको प्रदेश हो, प्रदेश हटाएर कसरी त्यो अभ्यास गर्न सकिएला र?
हामीलाई आफूले बोकेको भारीले आफैँलाई नथिचोस्। थेग्न पनि सक्नुपर्यो नि त ! म सङ्घीयताको विरोधी हैन। गणतन्त्र सर्वेसर्वा हो। सङ्घीयता त प्रणालीभित्रको एउटा विषय हो। गणतन्त्र उद्देश्य र गन्तव्य हो। उदाहरणका लागि मानिसको मुख्य सपना घर बनाउनेछ। घरमा कोठा, झ्याल र भर्याङ जता फर्काए नि हुन्छ। त्यसैगरी, गणतन्त्र चाहिँ राज्यकै गन्तव्य हो। बाँकी कोठामा के गर्ने, कुन रङ्ग लगाउने, कस्तो सजावट गर्ने भन्ने विषय आर्थिक क्षमतामा भर पर्छ। यो पनि त्यस्तै विषय हो।
हामीले सोच्नुपर्ने सुशासन हो। भोट त जसले बढी ल्याउँछ उसैले जित्छ नि। पढेकै मानिस विद्वान हुनुपर्छ भन्ने छैन। प्रदेशले बनाएका शैक्षिक कानुन कता छन्? प्रदेश नै पिच्छे फरक कानुन बनाइएको छ, यो के गर्या। नियन्त्रण र सन्तुलनमा विवेक देखिन्न। यसबाट अराजकता हुन्छ। ‘मोनिटरिङ सिस्टम’ सहितको चुस्त दुरुस्त हुनुपर्छ। सङ्घीताको दुईटा मान्यता छन्। एउटा जन्मजात मिलेका र बाहिरबाट पछि आएर मिलेका राज्य, अर्को भनेकोठूला देश जहाँ विशाल भूगोल र जनसङ्ख्या छ। हाम्रो जस्तो सानो देशमा तहगत संरचना धेरै नभए पनि हुन्छ। के फरक छ पहिलाका पाँच विकास क्षेत्र र अहिलेका सात प्रदेशमा? अहिलेसम्म कानुन बन्न नसक्नुमा केही जटिलता छ। छलफलको पोको निस्केपछि यसबारे थप धारणा राख्छु।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), नेपाली कांग्रेस र माओवादी परिवर्तनका संवाहक हुन्, तीन दल नमिलेसम्म देशले समृद्धिको गति लिन सक्दैन, उनीहरुका बीचमा किन हार्दिकता हुन सकेन भन्ने लाग्छ?
केही विषय पार्टी र सरकारभन्दा माथि हुन्छन्। त्यसको सिमा हामीले बुझ्न सकेनौँ वा चाहेनौँ वा प्रयोगमा ल्याएनौँ। समस्या त्यही नेरछ। विद्यमान चुनाव प्रणालीबाट चुनावमा कसैको पनि बहुमत आउँदैन, तर सबैलाई सरकार चाहिएको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचन वा समग्रमा ठूलो दलले नेतृत्व गर्छ, अरू मिसिन सक्छन् भनी संविधानमै लेख्नुपर्छ।
दश र सात सिटेलाई प्रधानमन्त्री बनाएर गएपछि नीति र जनमतको सम्मान हुन नसकेको हो। सबै दल मिल्ने हो भने एउटै बनाए भैगयो नि, तर त्यहाँ फेरि अर्को अटोक्रेसीको जन्म हुन्छ। राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा न्यूनतम साझा अवधारणा बनाएर कम्तीमा १०–२० वर्ष काम गर्ने हो भने आर्थिक र परराष्ट्र नीति स्थिर हुन्छ।
राष्ट्रका साझा विषयमा न्यूनतम सहमति नहुँदा सत्तामा हुँदा राम्रो बिम्ब देख्ने, प्रतिपक्षमा गएपछि खराब देख्ने दूषित मानसिकताद्वारा राजनीतिमा विषाक्त छ, त्यो अन्त्य गर्न प्रमुख दलले सत्तामा हुँदा सेवा प्रवाह र विपक्षमा रहँदा जनताको आवाजलाई मुखरित गर्नुपर्छ। लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थाले सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै खोज्छ र स्वीकार गर्छ।
हरेक सरकार बदलिँदा भ्रष्टाचार र सुशासनका कुरा उठाउने गरिए पनि भ्रष्टाचार मौलाइरहेको छ, यस्तो किन हुन पुग्यो?
एउटा साधारण उदाहरण मेलाम्ची परियोजना किसुनजीको कल्पना हो। सबै सरकारले त्यसलाई निरन्तरता दिए। कसको पालोमा शिलान्यास, सुरुङको ब्रेक थ्रू, पानी खसाल्यो, उद्घाटन भयो भन्ने कल्चरबाट हामी बाहिरिनु पर्छ। यसमा ठूला नेतामै रुपान्तरण आवश्यकता छ। नयाँ पुस्तालाई असल पाठ सिकाएर अभ्यस्त बनाउनुपर्छ। असल संस्कार हस्तान्तरण गर्न आफैँ अनुयायी भए के हुन्छ? कतिपय विषय प्रणालीले नै काम गर्दिएको हुन्छ।
उदाहरणका लागि भूकम्पले राससको भवन भत्किएपछि जुन सरकार भए पनि बनाउने व्यवस्था गर्दथ्यो, जमिन थियो नै, संयोग म सञ्चारमन्त्री हुँदा बजेट सुनिश्चिता भयो, तर यसको सबै श्रेय मैले नै लिनुपर्छ भन्ने होइन। सुशासन व्यवहारमा प्रकट हुनुपर्छ, आरोपमा मात्रै होइन। एउटा दल र मानिस विपक्षमा हुँदा फाइल खोलाैँ भन्छ, सत्ता पक्षमा हुँदा खोल्दैन। अर्कातर्फ हाम्रो नेपाली समाजमा कसैलाई अभियोग लाग्ना साथ राक्षसजस्तो ठान्छौँ। उठेको विषयको निरुपण आउन दिनुपर्छ। बदला र प्रदूषित राजनीतिबाट मुक्त हुनुपर्छ। भएका राम्रा कामको श्रेय सबैले लिनपर्छ।
अहिले भइरहेको सदनको अवरोधप्रति तपाईंको धारणा के हो?
भ्रष्टाचारको विषय उठ्नासाथ संलग्न हो कि होइन? संलग्नता कति होला? त्यो पहिचान हुनुपर्यो । यस्ता चीजहरु त आइरहन्छन्, हेर्नुस् यो घटनामा आधारित भएर कति विषय आउँछन्–जान्छन्। अहिले सदन अवरुद्ध गर्नुपर्ने कारण देखिँदैन। खुद अख्तियार नियमनकारी निकायले ‘छानबिन गर्दै छु है, हात हाल्या छु’ भन्छ भने अब अभियोजन गर्ने अधिकार संस्था त्यही हो। अनुसन्धान र अभियोजन दुइटै गर्छ उसले। प्रतिवेदन आउन्जेल त पर्खिदिनु पर्यो नि होइन र? यहाँ हामीलाई धैर्यताको अभाव छ। बुझेको विषयलाई बुझ पचाएर प्रस्तुत हुनु हुँदैन। राजीनामा दिने नदिने स्वयं व्यक्तिमा भर पर्ने विषय हो।
मेरो बारेमा मुद्दा उठ्दा मैले राजीनामा दिए। कसैलाई छोड्न मन लाग्दैन भने छोड्दैन नि त। आ–आफ्नो कुरा हुन्छ। तर उसले उन्मुक्ति पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने विषय अख्तियारले हेरेपछि विश्वास गर्नुपर्छ। कानुनले कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिँदैन। त्यही कारणले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ। पञ्चायत, राजतन्त्र र हुकुमतन्त्र हैन नि। कानुनले जे भन्छ त्यही हुन्छ। अनुसन्धानको प्रक्रियाले जे निष्कर्ष आउँछ, त्यही हुन्छ। आरोप लागेलाई दया र मायाले बचाइदिने होइन। बजेट रोक्नु भनेको जनतालाई रोक्नु हो। यो फेल हुन्न। नेकपा (एमाले) र कांग्रेसमध्ये एउटा फ्याक्टरल हुन्न भने पो रोकिन्छ अन्यथा अघि बढ्छ। पास हुन्छ। आर्थिक मूल नीति र बजेट अब के परिवर्तन हुन्छ त?
युवा विदेश पलायन हुने क्रम बढिरहेकै देखिन्छ। देशभित्र पनि सरकारी निकाय र संयन्त्रप्रति आमनागरिकको विश्वास कमजोर बन्दै देखिन्छ, किन यस्तो भयो भन्ने लाग्छ?
हो, राज्यले नागरिकलाई अवसर छ भन्ने वातावरण दिनुपर्छ। राज्यका पनि कमजोरी छन्। तर, राज्य मात्र जिम्मेवार छ भन्न मिलेन। १२ कक्षा उत्तीर्ण हुने बित्तिकै विदेश पठाउने त अभिभावकहरु नै हुन् नि। यो व्यक्तिको स्वतन्त्रताको अधिकार हो। अध्ययन गर्न, घुम्न र रोजगारीका लागि अन्य देश जानु उसकोे अधिकार हो भने राज्यले उसलाई कसरी रोक्नु त? पकै पनि प्रणालीमा पारदर्शिता चाहिन्छ। हाम्रो शिक्षाले रोजगारी सृजना गर्न सक्नुपर्यो। शिक्षाले गुणस्तरमा वृद्धि र मानसिकतामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनुपर्छ।
कुनै पनि देश आफ्नै जनताले बनाउने हो। अर्काले दिने त सहयोग हो। काँध त आफैँले थाप्ने हो। त्यसैले यसमा धेरै चिन्ता लिनु हुँदैन।
परम्परागत उत्पादन प्रणाली र सम्बन्धहरुसँग रमाइरहेका बेला राज्यले अनिवार्य दिनुपर्ने न्यूनतम विकासका पूर्वाधार सेवा उपलब्ध गराउन सकेन। शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, खानेपानीलगायत अत्यावश्यक सेवाको अभावमा सुविधा खोज्दै सङ्घर्ष गर्नकै लागि पनि बसाइँसराइ गर्न थालियो।
गाउँबाट सदरमुकाम, सदरमुकामबाट काठामाडौँसम्म अवसरको खोजीमा सर्न थालियो। काठमाडौँबाट विकासको प्रक्रियाले अर्को सपना जाग्यो भने ऊ जान्छ नि त। यो निरन्तर चल्ने प्रक्रिया हो। मान्छे सन्तुष्ट हुने जात पनि होइन। त्यहाँ राज्य दोषी छैन। तर, कमजोरी पक्कै छन्। अहिले जागिर पाइएन भनेको सुन्छौँ तर, प्लम्बिङमा हाम्रो पैसा बाहिर गइरहेको छ? त्यही काम अन्य देशबाट आएका कामदारले गरिरहेका छन्। आफ्नो घरको भर्याङ नपुछ्ने अर्काको शौचालय सफा गर्ने प्रवृत्ति छ। हामीले जस्तोसुकै श्रमलाई पनि सम्मान गर्ने संस्कृति विकास गर्नुपर्छ।
विधायिकाको मुख्य जिम्मेवारी कानुन निर्माण हो, तर सदनमा उपस्थिति सङ्ख्या (कोरम) पुग्दैन, उत्ता बजेटका लागि मन्त्रालयको कोठा भेटिनुहुन्छ, किन?
यो व्यावहारिक जीवनको कुरा हो। निर्वाचनमा जनतासँग सडक, पुल, स्वास्थ्य संस्था र विद्यालय निर्माण गर्छु भनेर भोट प्राप्त गरेको छु। मलाई कानुन बनाउँछु भनेर मात्र भोट प्राप्त हुँदैन। सार्वजनिक सेवाका सम्पूर्ण क्षेत्रमा नेतृत्वकारी भूमिका खेल्छु भनेर भोट मागिन्छ। ठूलो कमजोरी हो। कोही पनि सांसदले कानुन राम्रो बनाउँछु भनेर त चुनाव जितेकै छैन। जनता झुक्याउने कुरा गरेर हुँदैन।
प्रधानमन्त्री छान्ने, बजेट पास र फेल गर्नेमा दलीय ह्विप ठीक होला। कानुन बनाउने कुरामा ह्विप लगाउनु हुँदैन। ‘पोलिसी मेकिङ’मा पनि ह्विप लगाइदिएपछि सांसदको भूमिका के बाँकी ! अर्काेतर्फ सांसदसँग धेरै अपेक्षा गरेपछि लगानी पनि सोहीअनुसार हुनुपर्छ। हो, जनता पनि कानुन निर्माण र सुशासन दिइन्छभन्दा मत हाल्छन् त? निर्वाचनको समयमा रेष्टुरेन्टबाट फोन गरेर सोध्छन के गर्नु हुन्छ भनेर तर, म त्यस्तालाई भोट हाल्नुहुन्छ भने धन्यवाद दिन्छु। हाल्न हुुन्न भने उहाँको अधिकार हो।
सुविधाका कुरा गर्दा सांसद १० मिनेट बसेर सोच्नका लागि एउटा छुट्टै टेबल र कोठा छैन। स्वकीय सचिव कहाँ बस्ने, चौरमा गएर सुत्ने कि घाम तापेर बस्ने? आगामी दिनमा यसको व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्छ। सांसद सङ्ख्या कम होस् तर जवाफदेही बनाइनुपर्छ। जुम्ला, हुम्ला कालीकोट, डोल्पा, ताप्लेजुङ जस्ता विभिन्न ठाउँबाट आएका सांसदलाई आवासको व्यवस्था छैन, त्यो अव्यावहारिक पनि छ। बजेट आइसक्यो अझै योजना पर्या छैन भन्छन्। संसद्मा बजेटका विषयमा अब हुने छलफल दन्त बजान मात्रै हो भन्ने बुझ्दैनन्। पाना पल्टाएर योजना खोज्छ, हाल्या योजना कार्यान्वयनमा लैजानलाई मङ्सिर पुस लाग्छ। यस प्रणालीमा पनि सुधार हुनुपर्छ।
राज्य जिम्मेवार भएन, आफ्ना दुःख–कष्ट कसलाई सुनाऔँ भनी बसेका जनतालाई आशा प्रदान गर्ने तपाईंको सन्देश केही छ?
म हिरोइजमको खोजी गर्दिनँ। लास्टमा हिरो आउँछ भन्ने विश्वास पनि गर्दिनँ। समाज नै हिरो हो। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नागरिकले भोग्दै आएका समस्या चिन्ताजनक छ। उदाहरणका लागि मालपोत र राष्ट्रिय परिचयपत्र डिजिटल हुन्छ भनिन्छ। तर त्यहाँ नागरिक लामो लाइन बस्न बाध्य छन्। ती कार्यालयमा सर्भर बिग्रियो भनेर सेवा दिन ढिलाइ भइरहेको हुन्छ। त्यहाँ ठेक्कामा काम हुन्छ। मेरै जिल्लामा पनि सर्भर बिग्रिएको भन्छन्, अनि सेटिङमा काम हुन्छ। लौरो लिएर धर्ना कस्न मिलेन। फर्म भरेको तीन दिनभित्र उसको काम सम्पन्न हुनुपर्ने कानुन ल्याउनुपर्छ। सेवा उपलब्ध गराउने जिम्मेवारीमा रहेका अधिकारीहरुलाई बाध्यकारी व्यवस्था नगरेसम्म, यो सुधार हुनेवाला छैन। कामचोर प्रवृत्ति छ। यसबाट निमुखा मर्ने हो।
बाघलाई कसैले बलि दिएको आजसम्म थाहा पाएको छैन। त्यो एउटा सामान्ती चेतबाट हामी अलग हुनु पर्यो। नागरिकलाई नागरिकका रुपमा हेर्नु पर्यो। उनीहरुले तिरेको करबाट कर्मचारी र नेताहरुले तलब बुझ्छन्। राज्यबाट नागरिकलाई उपलब्ध गराइने सेवासुविधालाई सर्वसुलभ र सहज तुल्याउन आवश्यक छ। जिब्रो चपाएर र मौका परस्त कुरा गर्ने खराब बानी सबैले त्याग्नुपर्छ।
टिप्पणीहरू: