गृहमन्त्री भन्छन् - पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सेवा सुविधा बढाउदा राज्यलाई भार पारिने छैन

काठमाडाैं ।  गृहमन्त्री रमेश लेखकले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन कानुन बनाउने विषयमा सरकारकाले काम गरिरहेकाे बताएका छन् ।

सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले विधेयक निर्माणको प्रारम्भिक कार्य सुरुआत भएको बताए ।

सर्वोच्च अदालतले कार्यकारीबाट निर्णय गरेर नभई सेवा सुविधाबारे कानुन बनाउन आदेश दिएको, संसदीय समितिले पनि यसखाले निर्देशन दिएको भन्दै उनले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सेवा सुविधा सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्दा राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक भार नपार्ने बताए ।  ‘अनावश्यक भार पर्ने गरी गरिने छैन । तर, कानुन नबनाइ सुविधा दिने नभइ कानुन बनाएर दिने वा नदिने भए पनि त्यसबारे संसदबाटै निर्णय लिइनेछ’ उनले भने ।

सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीकाे सेवा सुविधा बढाउन लागेकाे भन्दै सामाजिक सञ्जालमा सरकारकाे चर्काे विराेध भएकाे छ ।