हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिका र भारतको घेराबन्दीमा चीन

काठमाडाैँ। वर्तमान भू-राजनीतिक परिवेशमा तनाव शिथिलिकरणको दिशामा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सफलता उन्मुख देखिएका छन् । इजरायल-हमास आंशिक रूपमा युद्धविराम तर्फ बढिरहेको छ भने साउदी अरेबियामा रसिया र अमेरिकाबीच वार्ता भएको छ । तर हिन्द प्रशान्तीय क्षेत्र (इण्डोप्यासिफिक) क्षेत्रमा तनाव चर्किने र महाशक्तिहरूबीच सामरिक टक्कर बढ्ने जानकारहरूको बुझाई रहेको छ ।

भू-आर्थिक र भू-रणनीतिक हिसाबले हिन्द प्रशान्तीय क्षेत्र महत्वपूर्ण रहेको छ । विश्वका दोस्रो आर्थिक महाशक्ति चीन, चौथो आर्थिक महाशक्ति जापान, पाँचौँ आर्थिक महाशक्ति भारत, उदीयमान शक्तिहरू मलेसिया, सिंगापुर, थाइल्याण्ड, इण्डोनेसियालगायत एसियाका अन्य मुलुकैहरू हिन्द प्रशान्तीय क्षेत्रका नै अब्वल खेलाडीहरू हुन् ।

हिन्द प्रशान्तीय क्षेत्रको मुख्य समस्या नै दक्षिण चीन सागर र पूर्वीय चीन सागर रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सामुद्रिक कानुनलाई नजरअन्दाज गर्दै चीनले दक्षिण चीन सागरको ८० प्रतिशत जलासय चीनको मातहतमा रहेको दावी गरेकाे छ।

दक्षिण चीन सागरमा कृतिम टापुहरूको निर्माण र त्यसमा सैन्य शक्तिको भण्डारणले गर्दा एसियन मुलुकहरू आक्रान्त रहेका छन् । चिनियाँ जलसेना र फिलिपिन्स जलसेनाको हालैमा भएको मुठभेड यसको प्रतिनिधि उदाहरण हुन् ।

चीन र जापानबीच सिनकाकु टापुको विवादले गर्दा जापान आफ्नो सुरक्षा खर्चमा १० प्रतिशतले बढोत्तरी गरेको देखिन्छ । मलेसिया र इण्डोनेसियासंग समेत सामुद्रिक क्षेत्रमा चीनको विवाद रहेको छ । चीनको बढ्दो दबदबाका कारणले अमेरिका हिन्द प्रशान्तीय क्षेत्रमा आफ्नो सक्रियता बढाइरहेको छ ।

सन् २००४ को सुनामीताका भारतको जलसेनाको उद्धार कार्यको सफलतालाई मुलुकहरूले उच्च प्रशंसा गरेका  थिए । सन् २००७ ताका जापानका प्रधानमन्त्री ओवेले भारतीय संसदलाई सम्बाेधन गर्ने सन्दर्भमा प्रजातान्त्रिक कित्तामा रहेका मुलुकहरूबीच हिन्द प्रशान्तीय क्षेत्रमा सहकार्यको लागि अपिल गरेका थिए ।

सन् २०१७ मा अमेरिकाको सक्रियतामा कर्वाडको निर्माण गरियो । कर्वाड भन्नाले अमेरिका, अष्ट्रेलिया, जापान र भारतबीचको चर्नुभूजीय संगठन हो । कर्वाडका अन्य मुलुकहरू जापान र अष्ट्रेलिया अमेरिकी सुरक्षा छाता (एलाई)मा रहेता पनि भारतले आफ्नो सामरिक स्वायत्तता ( स्ट्राटेजीक अटोनोमी) अवलम्बन गरेकाे छ ।

कर्वाड सैनिक गठबन्धन नभएको कुरा भारतले अधिकारीक रूपले घोषणा गरेकाे छ । अमेरिकाको नेतृत्वमा अर्को संरचनाको समेत निर्माण भएको  छ । यो संरचनालाई अक्स भनिएको छ । अक्सअन्तर्गत अमेरिका, अष्ट्रेलिया र बेलायत रहेको छ । यो पूर्ण रूपमा सैनिक गठबन्धन रहेको छ । हिन्द प्रशान्तीय क्षेत्रमा अष्ट्रेलियाले आफ्नो सुरक्षाको लागि आणविक पनडुवी (न्यूकिलियिर समरीन) तैनाथ गर्नेसमेत घोषणा गरेको छ ।

कर्वाडका सदस्यहरूसंग चीनको आफ्नो समस्या रहेको छ । भारत-चीनबीच सीमासम्बन्धी विवाद ५० को दशकदेखि नै रहँदै आएको छ भने अष्ट्रेलिया र चीनबीच व्यापारिक कारोवारको लागि विवाद रहेको छ । त्यस्तै जापान र चीनबीच टापुको विवादको साथै पूर्वीय चीन सागरमा विवाद रहेको छ । कर्वाडलाई सैनिक गठबन्धन नभनिएता पनि यी मुलुकहरूबीच मालाबार र लाबरुस सैनिक अभ्यास निरन्तर रूपमा भइरहेको छ ।

वर्तमान भू-राजनीतिलाई जानकारहरू बहृपक्षिढ–मलटीपोलर संसार भनेता पनि सैनिक र सामरिक हिसाबले संसार एकपक्षीय (यूनिपोलर) संसार नै रहेको छ । विश्वको कुना कुनामा अमेरिकी सैन्य बेस क्याम्पस तैनाथ रहेको छ । एक अध्ययनअनुसार संसारमा ९०२ वटा अमेरिकी बेस क्याम्पहरू तैनाथ रहेको छ । चीनको वरिपरि नै अमेरिकाको ५५ बेस क्याम्पसहरू तैनाथ रहेको छ ।

हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा चीन व्यापारिक हिसाबले सबै मुलुकहरूसंग जोडिएको छ । भारतसंग १७० विलियन अमेरिकी डलरको व्यापार रहेको छ भने जापानसंग ४०० विलियन डलरको व्यापार रहेको छ । व्यापारिक हिसाबले घनिभूत सम्बन्ध भएतापनि सामरिक हिसाबले यी मुलुकहरू चीनको असहज सम्बन्ध रहेको  छ ।

कम्युनिष्ट पार्टीको दिशानिर्देशअनुसार एसियामा चीनले एकल नेतृत्वको अवधारणालाई अघि सारेको देखिन्छ । यो अवधारणा चीनको मिडिल किङ्डम (मध्यकालीन राज्य)को अवधारणाबाट प्रेरित रहेको छ । अर्थात् मध्यकालीन भूगोलअनुसार आधुनिक चीनलाई विस्तार गर्ने ऐतिहासिक दायित्व चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको राष्ट्रवादी भाष्य रहेको छ ।

तदनुरूप ताइवानलगायत भारतको अरूणाचललगायत केही हिमाली भू-भागमा चीनले दावी गर्दै आएको छ । सामरिक रूपले चीनको आक्रमक नीति भएतापनि चीनको आर्थिक निर्भरता भारत, जापानलगायत अन्य एसीयाली मुलुकहरूमा रहेको छ । चीनको कुल निर्यात नै ४ ट्रिलियन अमेरिकी डलरको रहेको छ ।

अर्कातर्फ चीनको एकल नेतृत्व अन्य एसियाली मुलुकहरूलाई स्वीकार रहेको छैन । यसको प्रमुख कारणको रूपमा चीनको अभिभाकीय भूमिका रहेको छैन । भर्खरै इजरायल-हमास भिडन्तताका लाल सागर (रेड सी)मा हुती आतंकवादी समूहद्वारा सामुद्रिक मालवाहकमा आक्रमण गर्दा चिनियाँ जलसेना भूमिका रहेको थिएन । हुती आतंकवादीलाई लगाम लगाउन अमेरिका, बेलायत र भारतले लाल सागरमा पूर्ण सक्रियता देखाएको थियो । कोराेनाको कहरमा कर्वाडको सक्रियता रहेको थियो ।

अमेरिकी पूँजी, जापानी प्रविधि, अष्ट्रेलियाको व्यवस्थापन र भारतको उत्पादनले गर्दा विश्वभरिका १०० भन्दा अधिक मुलुकहरूले कोरानाको खोप र औषधि प्राप्त गरेका थिए । चीनको सामरिक गठबन्धन इरान, पाकिस्तान, उत्तर कोरियालगायत रसियासंग घनिभूत रूपले बढिरहेको अवस्थामा प्रजातान्त्रिक कित्ताका मुलुकहरूले समेत कर्वाडको सक्रियतालाई उच्च महत्व दिएको देखिन्छ ।

जनवरी २० मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सपथ ग्रहण गर्नबित्तिकै वासिङ्टनमा कर्वाडको पराष्ट्रमन्त्रीय स्तरको बैठक अनुष्ठान गरेका थिए । कालान्तरमा कर्वाडको शिखर सम्मेलन भारतमा हुने घोषणा गरिएको छ । चिनिया दबदबालाई मत्थर गर्न कर्वाडले व्यापक रणनीति अघि सारेको देखिन्छ ।

क्षमता विकास, सामुद्रिक चेतना, सूचना अदान-प्रदान, संयुक्त सुरक्षा व्यवस्थापनलगायत विविध क्षेत्रमा कर्वाडको सदस्यहरू साझा कार्यक्रमको साथ अघि बढ्दै दृढ संकल्प गरेका छन् । प्रजातान्त्रिक कित्तामा रहेका मुलुकहरू आर्थिक र सामरिक हिसाबले अब्वल रहेका छन् भने चिनियाँ गठबन्धमा रहेका मुलुकहरू पाकिस्तान, इरान र उत्तर कोरिया आर्थिक हिसाबले कमजोर देखिएको छ । जानकारहरूका अनुसार आउने दिनमा हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा ताइवानको मुद्दाले गर्दा चीन प्रजातान्त्रिक कित्तामा मुलुकहरूको घेराबन्दीमा हुनेछ ।