- असार ०६, २०८०
समयआवाज संवाददाता
काठमाडौं । मिटरब्याज पीडितसँग वार्ता अघि बढाउन सरकारले वार्ता टोली गठन गरेकाे छ ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
वार्ता टोलीमा अर्थ, गृह, भूमि व्यवस्था, र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सह–सचिवहरू सदस्य रहनेछन् ।
त्यस्तै आजकाे मन्त्रिपरिषद वैठकले विभिन्न मन्त्रालयहरूको संगठन संरचना र दरवन्दी स्वीकृत गर्ने सात वटा निर्णय गरेकाे छ ।
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद निर्णय
१ अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बाट प्रभावित नागरिकको माग सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा वार्ता गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव श्री पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्य रहेको वार्ता टोली गठन गर्ने।
२ रू. १ र २ दरका नयाँ डिजाइनका सिक्का टकमरी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वीकृति दिने।
३ नेपाल कानून सूचना पाइलट प्रणाली स्थापनाका लागि कोरिया सरकारबाट प्राप्त हुने १.८१ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने।
४ नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट संरक्षित क्षेत्र भित्रको राष्ट्रिय वनक्षेत्रमा रहेका रूख/पोल हटाउन स्वीकृति लिएका क्षेत्रभित्र थप रूख/पोल हटाउन प्रचलित कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी मन्त्रालयले स्वीकृति दिन सक्ने।
५ विभिन्न मन्त्रालयहरूको संगठन संरचना र दरवन्दी स्वीकृत गर्ने।
६ नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) (पहिलो संसोधन) आदेश, २०83 स्वीकृत गर्ने।
७ सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था स्वीकृत गर्ने।
टिप्पणीहरू: