‘टेक एण्ड पे’ बाट पछि हट्यो सरकार, बजेट संसोधन हुने

काठमाडौं । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकको संस्था इप्पानले बजेटमा उल्लेख भएको ‘टेक एण्ड पे’ बिरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरिरहेको बेला सरकारपछि हटेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहितको राजनीतिक संयन्त्रले बजेट संशोधन गर्ने सहमति गरेको छ ।

टेक एन्ड पेका आधारमा मात्रै विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने गरी बजेटमा गरिएको व्यवस्थालाई संशोधन गर्ने सहमति भएको स्रोतको भनाई छ । बुधवार बसेको संयन्त्रको बैठकले यो विषयमा संशोधनको प्रस्ताव तयार गर्न उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दिपक खड्कालाई जिम्मा दिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको २२७ नम्बर बुँदामा ‘विद्युत उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन कायम हुने गरी विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने नीति लिइनेछ । रन अफ रिभर आयोजनाको टेक एण्ड पे अवधारणा अनुरूप विद्युत खरिद सम्झौता गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

सोही प्रावधानको बिरुद्ध उर्जा उद्यमीले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । ऊर्जा मन्त्री दिपक खड्का र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले आफूहरुको जानकारी विना यो व्यवस्था बजेटमा समेटिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । तर, अर्थमन्त्री ‘टेक एण्ड पे’ हटाउने विषयमा सहमत नभएपछि उर्जा उद्यमीले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए ।

ऊर्जामन्त्री खड्काले कुनै पनि हालतमा त्यो व्यवस्था संशोधन हुनुपर्ने अडान राखेपछि प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा कांग्रेस नेताहरुसँग छलफल गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले नै १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य निर्धारण गरेपनि बजेटमा ‘टेक एण्ड पे’ राखिएकाले सरकारकाले लक्ष्य हाँसिल नहुने धारणा उर्जामन्त्री खड्काले राख्दै आएका थिए ।