एमाले सांसद पोखरेलकी श्रीमती सहकारीको कालो सूचीमा

काठमाडौं, १३ कार्तिक । सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले श्रीमती अञ्जला कोइरालालाई अघि सारेर गरेको सहकारी कारोबारमा उन्मुक्ति लिन खोजेका छन् । तथ्यहरूले पोखरेल दम्पतीलाई जवाफदेही बनाउने स्पष्ट भए पनि सरकारले अनुसन्धानमा ढिलाइ गरिरहेको आजको कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ ।

मोरङमा सञ्चालित उमागौरी कृषि सहकारीले आफ्ना ऋणीका लालपुर्जा धितो राखेर रूपन्देहीको आरएसडीसी लघुवित्तबाट ४ करोड २५ लाख ऋण लिएको थियो । थप ३ करोड ऋण लिन अञ्जलासमेतको उपस्थितिमा ०७७ पुस २९ को सञ्चालक समिति बैठकले निर्णय गरेको थियो । त्यसको १३ महिनापछि ०७८ माघ ५ मा अञ्जलाले सञ्चालक समिति सदस्यबाट राजीनामा दिएकी थिइन् ।

कान्तिपुरका अनुसार राजीनामा दिएपछि उनले सहकारीको सम्पूर्ण दायित्वबाट उन्मुक्ति लिन खोजेकी छन् । जबकि उनी सञ्चालक सदस्य रहेकै बेला लघुवित्तबाट लिइएको ऋण सहकारीले तिरेको छैन । यसका लागि रूपन्देहीको आरएसडीसी लघुवित्तले कर्जा उठाउन अञ्जलासहित सञ्चालक समितिका सबै सदस्यलाई कालोसूचीमा राखेर सूचना सार्वजनिक गरेको छ ।

यद्यपि संसद्का लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले यो विषयमा आफू र श्रीमतीलाई अनावश्यक रूपमा जोडिएको दाबी गर्दै आइरहेका छन् ।

२०७८ माघ ५ मा सहकारीको सदस्यबाट राजीनामा दिए पनि आरएसडीसीबाट उक्त सहकारीले ऋण लिनका लागि गरेको निर्णयको ‘माइन्युट’ मा सदस्यकै हैसियतमा हस्ताक्षर गरेको फेला परेको छ । आरएसडीसी लघुवित्तले उच्च अदालत विराटनगरमा उपलब्ध गराएको कागजपत्रमा ०७७ पुस २९ मा लघुवित्तबाट थप ३ करोड रुपैयाँ कर्जा माग गर्ने सहकारीको निर्णयमा सभापति–पत्नी कोइरालाले समेत हस्ताक्षर गरेकी छन् ।

उक्त ‘माइन्युट’मा उल्लेख गरिएको विवरणअनुसार सहकारीले ०७७ पुस २९ अगावै पनि लघुवित्तबाट ४ करोड २५ लाख कर्जा लिई कारोबार गरिरहेको र लगानी विस्तार गर्न अरू पुँजी आवश्यक भएकाले थप ३ करोड कर्जा माग गर्ने निर्णय भएको थियो । उक्त लघुवित्तबाट प्राप्त हुने कर्जा रकम सहकारीका नाममा नबिल बैंकको विराटनगर शाखामा रहेको खातामा जम्मा गर्न आग्रह गर्ने पनि ‘माइन्युट’मा उल्लेख छ ।

निर्णयको तीन वटै बैठकमा संस्थाका अध्यक्ष शम्भुप्रसाद रौनियार, उपाध्यक्ष दिलमाया राई, कोषाध्यक्ष शम्भुप्रसाद सिंह, सचिव आलम अन्सारी मियाँ तथा सञ्चालकहरू अञ्जला कोइराला तथा आमोद मण्डल र रोशन राजवंशी उपस्थित थिए । बैठकमा आफैं उपस्थित भएर कोइरालाले आरएसडीसीबाट कर्जा लिने र त्यसको परिचालन गर्ने अख्तियारी अध्यक्ष रौनियारलगायतलाई दिने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेको देखिन्छ ।