संयुक्त जनआन्दोलन समितिका कमाण्डर ताेकिए दुर्गा प्रसाई

काठमाडाैं । राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समितिका कमाण्डर दुर्गा प्रसाई ताेकिएका छन् । 

नवराज सुवेदी संयाेजक रहेकाे उक्त समितिले प्रसाईकाे कमाण्डमा राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन सुरु गर्ने भएकाे छ ।  'समिति’ गठन गर्नु पूर्व नै भोली चैत्र १५ गते देखि शुरू हुने गरी घोषणा गरेको आन्दोलनलाई  संयुक्त जनआन्दोलन समितिले अपनत्व लिएको छ। त्यसलाई पूर्णरूपमा सफल बनाउन हामीले आफ्नो दायित्व संझिएका छौँ। सो आन्दोलनलाई देश-विदेशमा बस्ने सम्पूर्ण नेपालीले साथ र समर्थन दिनुहुनेछ तथा संभव भएसम्म आन्दोलन स्थलमैँ सरिक हुनुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ।' संयाेजक सुवेदीले भने ।

यस्ताे छ अपिल

“राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समिति” को अपील! 

१. नेपाल आफ्नो इतिहासकै असाधारण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको तथ्य उजागर छ। देश र समाजको कुनै पनि अङ्ग—अवयव स्वस्थ छैन। देश बिरामी छ। देशलाई लागेको रोगको पहिचान गरी निदान गर्न ढिला भइसकेको छ।

विद्यमान असाधारण अवस्थाका निम्ति प्रमुख दलहरू बढी जिम्मेवार भए पनि समग्रमा हामी नेपाली र मूलतः हामीले अङ्गालेको राजनीतिक प्रणाली नै दोषी छ। यस असाधारण अवस्थाबाट देशलाई उपयुक्त निकास दिने काम पनि हामी नेपालीकै हो।

देशमा क्रियाशील सबै राजनीतिक दल, संस्था, शक्ति र आम जन समुदायको सामूहिक इच्छाशक्ति, प्रयास र सहकार्यबाट मात्र अनुकूल एवं अपेक्षित व्यवस्था र अवस्था परिवर्तन सम्भव छ। यस किसिमको परिवर्तन मात्र स्थायी प्रकृतिको तथा देश र जनताको हित एवं स्वार्थको पृष्ठपोषक हुन्छ। निषेधात्मक सोच, आग्रह, नियत एवं दुराशयको आडमा हुने वा गरिने परिवर्तन राष्ट्र र जनताको स्वार्थ र हित अनुकूल हुँदैन भन्ने ज्वलन्त उदाहरण आज नेपालमा विद्यमान अवस्था र परिस्थिति हो।

२. लोक सम्मति वा जनमतको सम्मान एवं कदर नेपाली राजसंस्थाको धर्म र परम्परा दुवै हो। जनमतको सम्मान र कदर गर्दै श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट नेपाली जनताको एकता र अखण्डताको प्रतीकको रूपमा रहिआएको श्रीपेच संविधानसभाको लोकमतलाई शिरोधार्य गर्दै नेपाली जनतालाई सुम्पिबक्सेको हो।

यो शाश्वत सत्य हो कि जनमत स्थिर र अपरिवर्तनीय हुँदैन। समय, परिस्थिति र घटनाक्रम सापेक्ष हुन्छ अर्थात् परिवर्तनशील छ। हिजो गणतन्त्र खोजेका सार्वभौमसत्ताका मालिक नेपाली जनताले आज पुनः राजसंस्था खोजेका छन्। जनमत स्थिर र अपरिवर्तनीय स्वरूप र प्रकृतिको हुँदैन भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हो नेपालको वर्तमान जनमत। तर यहाँ यो पनि स्पष्ट हुनुपर्छ कि नेपाली जनताको चाहना “राजतन्त्र” अथवा राजाको शासन होइन, राजनीतिभन्दा माथिको अभिभावकीय भूमिकाको “संवैधानिक राजसंस्था” मात्र हो।

३. संवैधानिक राजसंस्थाकै परिकल्पना गरिएकोले राजसंस्था सँगसँगै देशमा राजनीतिक दलहरूको अस्तित्व रहनु पर्छ र त्यसका लागि बिना कुनै धनजनको क्षति बर्तमान राजनीतिक दलहरू शान्तिपूर्ण रूपमा सहमतिमा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो।

अहिले केही कोणबाट राजसंस्थावादीहरू सक्रिय राजतन्त्रका निम्ति प्रयासरत छन् भन्ने गलत भाष्य निर्माण गर्ने प्रयास भइरहेको छ। आम नेपाली जनताले विश्वव्यापी मानव अधिकारका मूल्यमान्यतालाई सम्मान गर्ने र जनताको सर्वोच्चतालाई आत्मसात गर्ने राजसंस्था खोजेका हुन् भन्नेमा हामी प्रष्ट छौँ।

४. सबै नेपाली जनता, अझ त्यसमा पनि सबै राजनीतिक दलमा आबद्ध देशप्रेमी र राष्ट्रवादी नेता तथा कार्यकर्ता, राजनीतिक विश्लेषक एवं चिन्तक, प्राध्यापक, शिक्षक, विद्यार्थी, पत्रकार, वकील, स्वास्थ्यकर्मी, विभिन्न अङ्गमा कार्यरत सुरक्षाकर्मी, कलाकार, धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक अगुवा, किसान, मजदुर, उद्योगपति र व्यापारी सहित आम नागरिक सबैले यो स्पष्ट हुनु आवश्यक छ कि यस घडीमा श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव सरकारको अपीलप्रति पूर्ण सहयोग र समर्थन गर्नु जनमत वा लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठा, धर्म र कर्तव्य हो।

५. निम्न लिखित चारवटा उद्देश्यका साथ त्यसको परिपूर्तिका निम्ति संयुक्त जनआन्दोलन समिति प्रस्तुत भएको छ:

क. संवैधानिक राजसंस्थाको पुनर्स्थापना

ख. सनातन हिन्दू अधिराज्यको पुनर्स्थापना

ग. सङ्घीयता खारेजी

घ. भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन

साथसाथै, हामी जनजीविकाका सवाल, गरिव र विपन्नले भोग्नुपरेका पीडा, विदेशमा बस्ने र विदेशिन वाध्य युवाका भावना लगायत बैङ्क, लघुवित्त, सहकारी र मिटिव्याज ऋण पीडित तथा सहकारी बचत पीडितको मागलाई उचितरूपमा सम्वोधन गरिनुपर्छ भन्नेमा दृढ छौँ।

६. माथि उल्लिखित चारै बुँदालाई सम्वोधन गर्न केवल वर्तमान संविधानमा सानातिना फेरबदल गरेर संभव नै छैन। तसर्थ, व्यापक रूपमा सबैले प्रशंसा गरेका २०४७ सालको संविधानलाई आधार मानेर २०७२ सालको संविधानका सकारात्मक प्रावधानहरूलाई समेट्दै प्रमुख राजनीतिक पक्षहरूबीच सहमतिको बाटो बनोस् भन्ने हामी चाहान्छौँ। त्यसो गर्दा संविधान र व्यवस्था दुबैमा ‘संरचनागत पुनरावलोकन’ गर्न सकिनेछ। त्यसबाट मात्र नेपालको क्षिण हुँदै गएको राज्य, राजनीति र समाजलाई ट्र्याकमा ल्याउन संभव हुनेछ। अन्यथा यो गौरवशाली इतिहास बोकेको देश बदलिँदो विश्व भूराजनीति तथा बिग्रँदो आन्तरिक परिस्थितिमाझ अस्तित्वको संकटतर्फ उन्मूख हुने खतरा बढेर जानेछ।

नेपाली समाजले अब थप द्वन्द्व, मुठभेड, तोडफोड आगजनी र आमहडताल, ध्वंसात्मक हिंसा—प्रतिहिंसा र गृहकलह धान्न वा सहन गर्न नसक्ने धरातलीय यथार्थप्रति संवेदनशील भएर हामीले अहिंसात्मक एवं शान्तिपूर्ण सहकार्यको प्रक्रिया तथा मार्ग रोजेका छौँ। तर विज्ञानको नियम अनुसार क्रिया भएपछि प्रतिक्रिया त हुन्छ नै। यदि यसलाई हाम्रो कमजोरी ठानेर बेवास्ता वा उपेक्षा भएमा त्यसको परिणाम अनुकूल नहुन सक्छ। त्यसैले हाम्रो पहिलो प्राथमिकता राजसंस्था पुनर्स्थापना गरेर सर्वपक्षीय सम्मेलनबाट सहमतिको बाटोमा अघि बढ्न सकियोस् भन्ने रहेको छ।

७. विगतमा धेरै पटक राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि एकतावद्ध भएर अघि बढ्ने प्रयास भएको हो तर त्यो विविध कारणले संभव भएको थिएन। पछिल्लो चरणमा धेरै पक्षबाट सबैलाई एकतावद्ध गरेर अघि बढ्न मलाई आग्रह भएपछि मैले झण्डै ८७ वर्षको उमेरमा सबैलाई संयोजन गर्ने यो जिम्मेवारी बहन गर्ने निर्णय लिएको हुँ। शुरूवाति समयमा केही प्राविधिक समस्याहरू देखिए पनि सबै समस्याहरू समाधानउन्मुख छन्। प्रमुख राजसंस्थावादी पार्टी तथा समूहहरू सबैले यस ‘संयुक्त जनआन्दोलन समिति’ लाई साथ र समर्थन गर्ने तथा समितिसँग सहकार्य पनि गर्ने निर्णय गरिसकेका छन्। संयुक्त जनआन्दोलनलाई अघि बढाउन मैले एउटा निर्देशक समित बनाएको छु।

८. संयुक्त जनआन्दोलन समितिलाई अमूल्य सुझाव तथा सल्लाह प्रदान गर्नका लागि नेपाल ऋषी डा. जगमान गुरुङ्गको संयोजकत्ववमा सल्लाहकार समिति रहनेछ। माननिय डा. धवल शमशेर राणा संयोजक रहको ‘आन्दोलन परिचालन समिति’मा देशभरीबाट १,१११ सदस्य रहेका छन्, जसलाई अझै विस्तार गर्न सकिनेछ। आन्दोलन परिचालन समिति अन्तर्गत एउटा उच्चस्तरीय कार्यदल पनि रहनेछ। साथसाथै आवश्यक उपसमितिहरू गठन भएका छन्।

९. नवगठित संयुक्त जनआन्दोलन समितिमा जनकमाण्डरको जिम्मा दुर्गा प्रसाईलाई दिइएको छ। उहाँको नेतृत्वको महाअभियानले ‘राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समिति’ गठन गर्नु पूर्व नै भोली चैत्र १५ गते देखि शुरू हुने गरी घोषणा गरेको आन्दोलनलाई  संयुक्त जनआन्दोलन समितिले अपनत्व लिएको छ। त्यसलाई पूर्णरूपमा सफल बनाउन हामीले आफ्नो दायित्व संझिएका छौँ। सो आन्दोलनलाई देश-विदेशमा बस्ने सम्पूर्ण नेपालीले साथ र समर्थन दिनुहुनेछ तथा संभव भएसम्म आन्दोलन स्थलमैँ सरिक हुनुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ।

चैत्र १६ गते उपत्यकामा घोडेजात्रा पर्व परेको र समस्त नेवाः समुदायहरुले उक्त दिन बिशेष पर्वको रुपमा मनाउने परम्परा रहेकोले उक्त दिनका लागि हामीले आन्दोलनका कुनै पनि कार्यक्रमहरु राखेका छैनौँ। तर चैत्र १७ गतेदेखि आन्दोलनका थप कार्यक्रमहरु हुँदै जानेछन्। आजको मितिले एक हप्ताभित्र सरकारले हाम्रो शान्तिपूर्ण आग्रहलाई बेवास्ता गरेको खण्डमा हामी हाम्रो आन्दोलनलाई चैत्र २१ गतेदेखि सशक्त बनाउँदै लैजान बाध्य हुनेछौँ। त्यसबाट सृजित नतिजाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनु पर्नेछ।

१०. राष्ट्रिय राजनीतिलाई निषेधको दुश्चक्रबाट बाहिर निकाली सहअस्तित्व र पारस्परिक सम्मान तथा समावेशी सहकार्यबाट अगाडि बढाउन सक्दा नेपाललाई वास्तविक समृद्धिको बाटोमा अग्रसर तुल्याउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो अटल विश्वास हो। अतः यो लक्ष्य हासिल गर्न हामीले प्रस्तुत गरेका चारवटा मुख्य एजेण्डालाई सबै नेपाली दिदीबहिनी, दाजुभाइ, युवावस्थाका छोराछोरी तथा आमाबुबाले समर्थन र सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ। साथै, समर्थन र सहयोगका लागि हार्दिक अपील गर्दछौँ।

संयोजक

नवराज सुवेदी

राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समिति