सबस्टेसन निर्माणपछि हुरीबतास चल्नेबित्तिकै बिजुली जाने समस्याबाट मुक्त हुँदै धादिङ

काठमाडौँ। भनिन्छ नि एउटा उद्योगले कम्तीमा १० वटा विकासको बाटो खोल्छ। बेरोजगारलाई रोजगारी, राज्यलाई कर तथा स्थानीयलाई अनेकन लाभ।

एउटा उद्योग स्थापनापछि राज्यले करमात्रै होइन, ठूलो धनराशि लगानी गर्नुपर्ने विद्युतीय सबस्टेसनको लाभसमेत पाएको छ। त्यो हो धादिङको मलेखुमा निर्माण भएको १३२ केभी क्षमताको सबस्टेसन।

प्रक्रिया निकै लामो हुने हुँदा उद्योगले सरकारी प्रावधानअनुसार पछि सोधभर्ना गर्नेगरी आफ्नै लगानीमा मलेखु नजिकै सिद्धलेख गाउँपालिका वडा नम्बर ६ मा हुवासिन नारायणी सिमेन्ट उद्योगले १३२ केभीको सबस्टेसन निर्माण गरेको थियो।

विद्युत् प्रसारण लाइनका अनगिन्ती टावर र तारले जेलिए पनि धादिङ जिल्ला विद्युत्को भरपर्दो सुविधाबाट लामो समयदेखि वञ्चित थियो। जिल्लाभर विद्युत् नपुगेको, पुगे पनि सामान्य हुरीबतासमा बत्ती जाने समस्या थियो। हाइ भोल्टेजले विभिन्न विद्युतीय उपकरण जल्ने पड्किनेजस्ता समस्याबाट पीडित थिए। स्थानीयवासीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा जिल्लामा क्रियाशील राजनीतिक नेतृत्वलाई पटकपटक गुनासो पोख्दै आएका थिए।

ठूला उद्योगलाई विद्युत् उपलब्ध गराउनुपर्ने राज्यको दायित्व हो। लगानी बोर्डको संयोजनमा धादिङमा स्थापना भएको चिनियाँ लगानीको सिमेन्ट उद्योग हुवासिन सिमेन्टले पनि सरकारले सडक तथा विद्युत् उपलब्ध गराउने शर्तमा लगानी गर्ने निर्णय गरेको थियो। उद्योग आफैँले निर्माण गरेको सबस्टेसनका कारण जिल्लामा थप सहज भएको छ।

मलेखु सबस्टेसनका कारण धादिङमा सहज रूपमा विद्युत् प्रवाहका अलावा अन्य प्रत्यक्ष फाइदा भएको हुवासिन नारायणी सिमेन्ट उद्योगका उपमहाप्रबन्धक डिल्लीराज पोखरेलले जानकारी दिए।

मलेखु सबस्टेसनका इञ्चार्ज विश्वजीत यादवका अनुसार धादिङ र आसपासका क्षेत्रमा सहज बिजुली आपूर्तिका लागि ठूलो काम भएको छ। उनका अनुसार विगतमा सल्यानटारबाट धादिङबेँसी र आसपासमा क्षेत्रमा बिजुली प्रवाह हुने गर्दथ्यो। अन्य कुनै विकल्प थिएन। यो सबस्टेसनको निर्माणपछि बिजुली कम हुनेबित्तिकै सहज प्रवाह हुने गरेको छ।

यसबाट धादिङबेँसी र अन्य क्षेत्रमा विद्युत्को गुणस्तर तथा भोल्टेजको समस्यामा ठूलो सुधार आएको उनले जानकारी दिए। मलेखु सबस्टेसनका कारण राजमार्गका अलावा धादिङका धेरै स्थानमा सहज बिजुली आप्रवाह भएको र यो खुसीको विषय भएको उनले जानकारी दिए।

उद्योगले निर्माण गरेको सबस्टेसनले अहिले धादिङमा मात्रै लाभ पुगेको छैन प्राधिकरणलाई समेत यसले ठूलो प्रतिफल दिएको छ। प्राधिकरणले लामो समयदेखि जिल्लाभरको गुनासो सम्बोधनका लागि सोही सबस्टेसनबाट जिल्लाभरको विद्युत् वितरण प्रणाली सुदृढीकरण गरेको छ।

केही महिनाभित्र नै सोही सबस्टेसनबाट नै जिल्लाभर भरपर्दो विद्युत् वितरण गर्ने तयारी भइरहेको धादिङ वितरण केन्द्रले जनाएको छ। हाल सो वितरण केन्द्र मातहत ६६ हजार १८० ग्राहक छन्। रु एक अर्ब ५० करोडको लगानीमा स्थापना गरेको उक्त सबस्टेसनले धादिङ जिल्लामा औद्योगिकीकरणको बाटो पनि खुलेको छ।

विगतमा जिल्ला सदरमुकाम धादिङबेँसीमा नुवाकोटको देवीघाटबाट प्रवाह भएको बिजुली लामो एवं कम क्षमताको प्रसारण लाइनका कारण गुणस्तरीयताको अभाव थियो। सामान्य हुरीबतास चल्नेबित्तिकै लाइन काटिने र लामो समयसम्म अँध्यारोमा बस्नुपर्ने अवस्था थियो। धादिङ र गोरखामा निर्माण भएका साना जलविद्युत् आयोजना जोड्नसमेत समस्या थियो।

उद्योग आफैँले सबस्टेसनदेखि उद्योगस्थल ताल्दीसम्म १४ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन र १३२ केभी/१० केभी सबस्टेसनमा निर्माण गरेको छ। सो उद्योग पूर्ण क्षमताका चलेको समयमा कुल २० मेगावाट विद्युत् खपत गर्छ। जिल्लाको बसेरी र सल्यानटारमा रहेको सबस्टेसनमा कुनै समस्या आएको खण्डमा वैकल्पिक रूपमा बिजुली प्रवाहका लागि समेत उपयुक्त छ।

कुल चार दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको विकास हाइड्रोपावर, चार दशमलव ९८ मेगावाट क्षमताको रिचेत र दुई मेगावाट क्षमताको माथिल्लो रिचेतसमेत बसेरी, सल्यानटार सबस्टेसन हुँदै मलेखु सबस्टेसनमा जोड्न सकिनेगरी व्यवस्था मिलाइएको छ।

यस्तै, आठ मेगावाट क्षमताको आँखुखोला जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली प्रवाहका लागि समेत सहज भएको छ। बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाको ताल्दीमा रहेका सो उद्योगले स्थानीय क्षेत्रको विकासमा पनि उत्तिकै ध्यान दिएको छ। सो गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णबहादुर थपलियाका अनुसार उद्योगका कारण आफ्नो गाउँपालिकामा विकास निर्माणको काम सहज भएको छ।

उद्योगका कारण स्थानीय कृषि उपजको बिक्री बढेको, स्थानीयले रोजगारी पाएको तथा होटल व्यवसायमा बढोत्तरी भएको गाउँपालिका अध्यक्ष थपलियाले उल्लेख गरे।

सो उद्योगको दैनिक तीन हजार मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने क्षमता छ। लगानी बोर्डको संयोजनमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रक्रियाका माध्यमबाट नेपाल आएको सो उद्योग स्थापनाका सम्बन्धमा बोर्डका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी र हुवासिन सिमेन्टका तर्फबाट उपाध्यक्ष सू गाङबीच २०७५ असार ६ गते हस्ताक्षर भएको थियो। उद्योगमा ३५० जनाले प्रत्यक्ष र एक हजारले अप्रत्यक्षरूपमा रोजगारी पाएका छन्।

नेपालमा हाल करिब ४० लाख मेट्रिक टन सिमेन्टको माग छ। नेपालमा स्थापना भएका सिमेन्ट उद्योगको कुल जडित क्षमता ५५ लाख मेट्रिक टन पुगिसकेको भए पनि पछिल्ला दिनमा सुस्तता आएको छ।