निर्यात प्रवद्धनका लागि स्पष्ट नीति र बजेटको माग

काठमाडौ । निर्यात व्यवसायीहरूले निर्यात वृद्धि र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता सुदृढ बनाउन सरकारले स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था, स्थिर कर प्रणाली तथा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूले कुल निर्यातको कम्तीमा एक प्रतिशत रकम निर्यात क्षेत्रको स्तरवृद्धिमा लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

निर्यात व्यवसायी महासंघ नेपालको शुक्रबार साँझ भएको छैटौँ वार्षिक साधारण सभामा सहभागी व्यवसायीहरूले निर्यात क्षेत्रको दिगो विकासका लागि सरकारी नीतिगत स्पष्टता र कार्यान्वयनमुखी पहल आवश्यक रहेको औल्याए । कार्यक्रममा नवगठित बहुमत सरकारको १०० दिने कार्यसूचीमा उद्योग र निर्यात सहजीकरणलाई प्राथमिकता दिइएकोमा स्वागत गर्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइएको थियो । व्यवसायीहरूले निर्यातमा दिइँदै आएको नगद अनुदान निरन्तरता दिनुपर्ने मागसमेत गरेका छन् । सभाको उद्घाटन गर्दै सांसद गणेश पराजुलीले व्यवसायीका केही माग सरकारको कार्यसूचीमा समेटिएको उल्लेख गर्दै आवश्यक कच्चा पदार्थको भन्सार दर घटाउन उद्देश्यसहित प्रस्ताव गर्न आग्रह गरे । उनले सरकार घोषणाभन्दा कार्यान्वयनमा केन्द्रित रहेको पनि बताए ।

महासंघका अध्यक्ष गोविन्द्र प्रसाद घिमिरेले उत्पादनको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला नेपालमै स्थापना गर्न, दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तथा आयातित कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार दर फरक गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । साथै स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योगलाई मूल्य अभिवृद्धि करमा सहुलियत र स्वदेशी उत्पादनमा अन्तःशुल्क शून्य गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । 

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठले निर्यातमैत्री नीति अवलम्बन गरिए अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने धारणा व्यक्त गरे । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन कुमार श्रेष्ठले पनि सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीको कार्यान्वयनले अर्थतन्त्र सुधारमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त कार्यन्वयनमा जोड दिए । उनले करको बोझलाई कम गर्ने सरकारको घोषणा कार्यन्वयन हुनेमा आशा समेत व्यक्त गरे । 

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष देवानन्द सरावगीले काठमाडौंमा आधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्र स्थापना गर्न, विदेशमा हुने व्यापार मेला तथा प्रदर्शनीमा सहभागिताका लागि बजेट व्यवस्था गर्न तथा नेपाली मौलिक उत्पादनको ब्रान्डिङका लागि ‘कलेक्टिभ ट्रेडमार्क’ दर्ता र प्रवद्र्धनमा सरकारी सहयोग आवश्यक रहेको बताए ।

सीएनआइका उपाध्यक्ष गोकुल भण्डारी, व्यापार तथा निर्यात प्रवद्र्धन केन्द्रका राजेन्द्र बहादुर सिंह, हस्तकला महासंघका अध्यक्ष रविन्द्र शाक्य, फिनका संस्थापक अध्यक्ष रामबहादुर गुरुङ, निवर्तमान अध्यक्ष शंकर प्रसाद पाण्डे, एसएडब्लुडीएफकी अध्यक्ष प्रमिला रिजाल आचार्यले उच्च ढुवानी खर्च, नीतिगत अस्थिरता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाका चुनौती समाधान गर्न सरकार–निजी क्षेत्र सहकार्य अपरिहार्य रहेको औंल्याए । 

कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका निर्यातकर्ता व्यवसायीहरूलाई सम्मान गरिएको थियो । वि.सं. २०७८ मा स्थापना भएको महासंघमा हाल २८ वस्तुगत संघसंस्था र १०६ भन्दा बढी ठूला निर्यातकर्ता आबद्ध छन्, जसबाट करिब ३५०० घरेलु निर्यात उद्यमी प्रतिनिधित्व हुँदै आएका छन् ।