अहिले सदनमा सत्ता टिकाउने र ढाल्ने कोणबाट बहस भइरहेको छ: जनार्दन शर्मा

काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले संसद्लाई राष्ट्र र जनताका मुद्दालाई बहस गर्ने र भविष्यप्रति आशा दिलाउने थालेका रुपमा विकास गरिनुपर्ने बताएका छन्।

सदन औपचारिकतामा मात्रै सीमित रहँदा जनताका मुद्दा ओझेलमा परेका जनाउँदै उनले ‘सदन समाधानको सट्टा द्वन्द्वको थलो’ बनेको टिप्पणी गरे।

अहिलेको संसद्को अभ्यास, सरकारको प्रभावकारिता, जनअपेक्षा र माओवादी पार्टीभित्रको बहसलगायत विषयमा उपमहासचिव शर्मासँग राससले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

अहिलेको संसद्को अभ्यासलाई कसरी लिनुभएको छ?
 
संसद् जनताका आवाज बुलन्द गर्ने ठाउँ हो। सदनमा जनताका मुद्दाहरुमा बहस हुनुपर्ने हो। तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ, हाम्रो संसद् केबल औपचारिकतामा मात्रै बितिरहेको छ। उदाहरणका रुपमा भन्नुपर्दा, सदनमा पेस भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सामान्य छलफल दुई दिनमा टुङ्गाइयो। मैले आजै त्यसबारेमा सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएको छु। जे प्रक्रिया अवलम्बन गरियो, त्यो नितान्त गलत भयो।

सांसदले बजेटमै छलफल गर्न नपाउने हो भने के गर्ने? भ्रष्टाचार, अनियमिततालगायत जनसरोकारका मुद्दामा सदनमा गम्भीर बहस र छलफल हुनुपर्छ। तर, हाम्रो संस्कार र संस्कृति कस्तो भयो भने आरोप/प्रत्यारोपमा उत्रेर सहमतिमा पुग्न नै नसक्ने भयौँ। सदनलाई समाधानको थलोको सट्टा द्वन्द्वको थलो बनायौँ। यसमा सरकार जति जिम्मेवार र गम्भीर हुनुपर्दथ्यो त्यति देखिएन। संसद् कहिल्यै बन्द हुनुहुँदैन। जे कुरा छन् सदनमै खुला छलफल र बहस गर्ने हो। त्यहीँबाट समाधान निकाल्नुपर्छ।

नेपालको राजनीति प्रदूषित भइसक्यो। राजनीतिलाई सफाइ गर्ने बेला आइसकेको  छ। राजनीतिलाई कसरी प्रदूषणमुक्त गर्ने भन्ने आजको मुल प्रश्न हो। संसद्मा जनताका आवाज, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय मुद्दा र चासोमाथि छलफल र बहस हुनुपथ्र्यो। तर अहिले सदनमा सत्ता टिकाउने र ढाल्ने कोणबाट बहस भइरहेको छ। यो दुर्भाग्य हो। संसद्लाई नेपाली जनताले चाहेजस्तो बहस, संवाद, समाधान र सुधार तथा देशको भविष्यप्रति आशा दिलाउने थालेको रुपमा विकास गर्नुपर्छ।

माओवादी केन्द्र महाधिवशेनको तयारीमा अघि बढिरहेको छ, आसन्न महाविधेशनमा नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ?

हैन, प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि मैले उठाएको विषय पार्टीलाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने हो। कम्युनिष्ट पार्टीको जिम्मेवारी र जनताप्रतिको उत्तरदायित्व के हो? पार्टीभित्रको आन्तरिक जनवाद, लोकतन्त्रलाई कसरी स्थापित गर्ने तथा पार्टी सुधार र संस्थागत रुपमा कसरी सञ्चालन गर्ने? भन्ने अहिलेको प्रमुख विषय हो। पार्टीलाई कस्तो बनाउने भन्ने निर्णय पार्टी सदस्यले गर्नुपर्छ। उनीहरुलाई यो अधिकार दिनुपर्छ। उनीहरुलाई पार्टीले सार्वभौम मान्नुपर्छ। त्यसपछि मात्रै माओवादी जनताको पार्टी बन्न सक्छ भन्ने विषय मैले उठाएको कुरा हो।

यो वैचारिक बहसको कुरा हो। त्यसले पार्टीभित्र विभिन्नस्तरमा बहस सिर्जना गरेको छ। ती बहसहरुलाई विभिन्न ढङ्गले बुझ्ने र प्रसार गर्ने काम भइरहेको छ। पार्टीलाई एकताबद्ध गर्न, बलियो बनाउन र विधि पद्धतिमा सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो एजेण्डा हो। मैले तिनै एजेण्डामा रहेर पार्टीभित्र बहस र छलफल गरिरहेको छु।

माओवादीले मङ्सिरमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। आसन्न महाधिवेशनमा को अध्यक्ष हुने भनेर अहिले एजेण्डा उठेकै छैन। आजजनताले हामीमाथि जुन प्रश्न गरेका छन्। जनतामा जो निराशा छ। त्यसको जिम्मेवारी हामीले लिनुपर्छ। मैले यही विषय बारम्बार उठाउँदै आएको छु।

प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीयता जनताले सबै पार्टी र नेतालाई अवसर दिएका छन्। पालोपालो अवसर पाउँदा पनि देशले भनेजस्तो गति लिन किन सकेन भन्ने प्रश्नको जवाफ हामीले दिन सक्नुपर्छ। अवसर पाउँदा किन गरेनन्? जनताका मुद्दा किन समाधान भएनन्? भन्दै जनता हामीसँग रिसाइरहेका छन्। पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र, वैचारिक स्पष्टता, सङ्गठन संरचना र विधि स्थापित भएपछि मात्रै त्यसको जवाफ दिन सकिन्छ।

तपाईंले केही समय गृहप्रशासनको कमाण्ड पनि सम्हाल्नुभयो। अहिले सार्वजनिक भएका भिजिट भिसाको विषयलाई कसरी हेर्नुभएको छ? तपाईंको कार्यकालमा त्यस्ता केही समस्या निम्तिएका थिए?

म अत्यन्तै छोटो समय गृहमन्त्री रहेँ। त्यो समयमा मलाई यो सन्दर्भबारे जानकारी थिएन। अनेक स्वार्थ र प्रवृत्ति बोकेका व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा प्रवेश नै दिएको थिइन। त्यस समयमा मैले प्रहरी तथा कर्मचारीको सरुवा र बढुवा कसरी भएको थियो भनेर यहाँहरुले त्यतिबेलाका प्रहरी तथा कर्मचारीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ।

गृह मन्त्रालयको सुधार र जनतालाई कसरी प्रशासनसँग जोड्ने भन्नेमा म केन्द्रित थिए। त्यतिबेलै मैले अध्यागमन सुधारका लागि छुट्टै शक्ति, ‘फोर्स’ र संरचना चाहिन्छ भन्ने कुरा उठाएको थिए। त्यसखालको संरचना बनाउने योजना पनि थियो। त्यो गर्न पाइन। त्यस्तो प्रबन्ध गर्न सकेको भए अध्यागमनमा निगरानी बढ्ने थियो। यसखालका विषय आउने नै थिएनन्।

राजनीतिक परिवर्तनका लागि एकताबद्ध प्रयास गरेका राजनीतिक दलहरुबीच परिवर्तनका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नेबेलामा किन बेमेल देखिएको हो?

यी पार्टी आआफ्ना बेलाका संवाहक हुन्। सबै दल सधैँ र सबै बेलाका संवाहक होइनन र छैनन पनि। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी समानुपातिक, मौलिक अधिकारसहितको ठूलो परिवर्तन ल्याउने शक्ति माओवादी हो। दलहरुबीच सत्ता केन्द्रित मात्रै नभई जनता र राष्ट्र केन्द्रित बहस हुनुपर्छ। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीसहित आर्थिक समृद्धिको पक्षमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने अहिलेको मुख्य जिम्मेवारी हो।

राजनीतिक दलका नेतृत्वमा सत्ता र कुर्सी मोह देखिएको छ। त्यो गलत छ। त्यसले गर्दा आग्रह र पूर्वाग्रह देखियो। जुन हेराफेरि भइरहेको छ, यसले जनतामा नैराश्यता ल्यायो। स्थिायित्व छैन भनेको छ। सङ्ख्याका आधारमा स्थायित्व हैन, त्यो मानसिकतामा भर पर्ने कुरा हो। छिमेकीमा हेर्नुहोस् बहुमत छैन, चलिरहेकै छ। हाम्रो मानसिकता नै अस्थिर छ।

अहिलेको सरकार दुई तिहाइको भनिन्छ, तर उहाँहरु सरकार ढल्दैन भन्दै हिँडिराख्नुभएको छ। यो अस्थिरताको कारण होइन? यो सरकार ढलिहाल्छ, म सरकार बनाइहाल्छु भन्नु अस्थिरताको कारण होइन? अस्थिर मानसिकताका कारणले एउटा शक्तिमा मात्र बाँच्ने, रमाउने  र जनताको राष्ट्रको एजेण्डातिर गम्भीर नहुने खाल्को राजनीतिक गम्भीर प्रकृतिको रोग हो। सत्ता केन्द्रित मानसिकताले देशलाई अघि बढ्न बाधा पारिरहेको छ। यी यावत् समस्या हल गरी राजनीतिलाई स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बनाउनु आजको चुनौती हो। यसबारे मैले पार्टीभित्र र सबै दलहरुसँग पनि बहस गरिरहेको छु। सरकारले जनताको पक्षमा काम गरोस् र प्रतिपक्षले सरकारको कामको खबरदारी गरोस्।