- असार ०६, २०८०
समयआवाज संवाददाता
नयाँ दिल्ली । दिल्लीमा हुने 'इन्डिया' गठबन्धनको र्यालीमा कांग्रेसले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारलाई पदबाट हटाउन माग गर्ने भएकाे छ। यो अभियानले मतदाता नामावलीसम्बन्धी चिन्ताहरूलाई मताधिकार र संस्थागत जवाफदेहितासँग जोड्छ।
समाचार संस्था 'प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डिया' का अनुसार, हरियाणा कांग्रेसका इन्चार्ज सञ्जय दत्त र प्रदेश एकाइ अध्यक्ष राव नरेन्द्र सिंहले बताएअनुसार, नोभेम्बर १ मा दिल्लीमा हुने 'इन्डिया' गठबन्धनको र्यालीमा कांग्रेसले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारलाई हटाउनुपर्ने मागलाई प्रमुखताका साथ उठाउनेछ।
नेताहरूले भने 'मतदाता नामावलीको शुद्धता, निर्वाचन प्रक्रियामा पारदर्शिता र योग्य नागरिकको मताधिकारको संरक्षण देशको लोकतन्त्रका लागि आधारभूत कुरा हुन्।' उनीहरूले यी विषयहरूमा कांग्रेसले कुनै सम्झौता नगर्ने बताए।दत्त र सिंहले बताएअनुसार, कांग्रेसको राष्ट्रव्यापी 'भोट बचाउ, देश बचाउ' अभियान निर्णायक चरणमा प्रवेश गर्दैछ। हरियाणाभरि यो अभियानलाई हरेक जिल्ला, ब्लक, गाउँ र मतदान केन्द्रसम्म पुर्याउन संगठनात्मक तयारी तीव्र पारिएको छ।
पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई मतदाता नामावलीमा रहेका भनिएका त्रुटिहरूको अभिलेख राख्न, योग्य मतदाताहरूको अधिकारबारे सचेतना फैलाउन र नोभेम्बर १ को र्यालीमा हरियाणाबाट ठूलो सहभागिता सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिइएको छ । उनीहरूले पीटीआईलाई बताए।दिल्लीको रामलीला मैदानमा 'इन्डिया' गठबन्धनले आयोजना गरेको र्यालीलाई, निर्वाचन आयोगको कार्यशैलीमा भएका भनिएका अनियमितता तथा मतदाता नामावलीको 'विशेष सघन पुनरावलोकन' का विरुद्ध गरिएको 'दिल्ली चलो' अभियानको चरमोत्कर्षका रूपमा वर्णन गरिएको छ।
कांग्रेसले 'भोट चोरी' भनी संज्ञा दिएको विषयविरुद्ध कम्तीमा १० लाख मानिसहरू प्रदर्शनमा सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको जनाएको छ। पार्टीका अनुसार, यो र्यालीले लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि एकताको सशक्त सन्देश दिनेछ।प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै दत्तले निर्वाचन प्रक्रियामा पारदर्शिता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्नु निर्वाचन आयोगको संवैधानिक दायित्व भएको बताए।
उनले योग्य नागरिकका नाम हटाइन सक्ने सम्भावना र मतदाता नामावली पुनरावलोकनका क्रममा देखिएका त्रुटिहरूबारे उठाइएका चिन्ताहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताए।दत्त र सिंहले भने 'कांग्रेसको धारणा अनुसार, कुमार पदमा बहाल रहुन्जेल चुनावी प्रक्रियामा निष्पक्षताको अभाव भएको भनी उठाइएका प्रश्नहरूको उचित सम्बोधन हुन सक्दैन।' त्यसैले, उनलाई पदबाट हटाउनु आवश्यक रहेको उनीहरूले बताए।
उनीहरूले थपे यदि अनुसन्धानबाट उनी लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कमजोर पारेको वा कानुन उल्लङ्घन गरेकोमा दोषी पाइएमा, पक्राउ गर्नेसहितको उपयुक्त कानुनी कारबाही गरिनुपर्छ।दत्तले भने 'भोट बचाउ, देश बचाउ' र्याली नागरिकको मताधिकारको रक्षा गर्ने, लोकतन्त्रलाई सुदृढ पार्ने र भाजपा सरकारलाई जवाफदेही बनाउने राष्ट्रिय अभियानको एक हिस्सा थियो।
उनले भने, "मताधिकार लोकतन्त्रको आधार हो। प्रत्येक नागरिकको मतको रक्षा गर्नु भनेको संविधान र जनताको जनादेशको रक्षा गर्नु सरह हो।"
इण्डिया टुडेबाट
टिप्पणीहरू: