मतदाता बन्न पाइन्छ कि पाइदैन ? बिहारका गरिव मुसलमानलाई झस्काईरहन्छ

एकातिर नेपाल छ, अर्कोतिर पश्चिम बंगाल, बंगलादेशको सिमाना पनि यहाँबाट धेरै टाढा छैन । यो मुस्लिम बहुल जनसंख्या भएको बिहारको किशनगंज जिल्ला हो ।
अहिले केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले बिहारको मतदाता सूचीमा संशोधन गरिरहेको छ । यो प्रक्रियालाई विशेष गहन संशोधन अर्थात् एसआइआर नाम दिइएको छ । यस वर्ष यहाँ विधानसभा चुनाव हुने भएकाले यो प्रक्रिया बिहारमा बहसको विषय बनेको छ ।

निर्वाचन आयोगले यसलाई आवश्यक भनेको छ भने, विपक्षीले यसमा धेरै प्रश्न उठाएका छन् । किशनगञ्जमा बस्ने धेरै मुस्लिमहरूको मनमा पनि प्रश्नहरू छन् ।
शरिफुद्दीन धेरै चिन्तित छन् । उनी भन्छन्, ‘म ८० वर्षको भएँ, मेरो बुबा यहीं बित्नुभयो, मेरो हजुरबुबा यहीं गाडिनुभएको छ र अहिले हामीसँग कागजातहरू मागिँदै छ । हाम्रो नागरिकताको बारेमा प्रश्न उठाइँदै छ ।’

जैनुल (नाम परिवर्तन गरिएको) जस्ता व्यक्तिहरू भन्छन् कि यदि कुनै कारणले मतदाता सूचीमा आफ्नो नाम भेटिएन भने, उनीहरूको नागरिकतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ ।

यद्यपि, धेरै मतदाताहरूले यसलाई आवश्यक प्रक्रियाको रूपमा पनि हेरिरहेका छन् ।

किशनगञ्ज जिल्ला मजिस्ट्रेट विशाल राज सिंह भन्छन् कि जसले गणना फारम भरेका छन्, उनीहरूको नाम सूचीमा निश्चित रूपमा देखिने छ । बुथ लेभल अधिकारी (बिएलओ) अन्तिम मतदातासम्म पुग्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार, बिहारमा अहिलेसम्म ९७ प्रतिशतभन्दा बढी मतदाताको तथ्याङ्क सङ्कलन भइसकेको छ ।

२००३ पछि पहिलो पटक यस प्रकारको प्रक्रिया सञ्चालन भइरहेको सन्दर्भमा, निर्वाचन आयोगले आफ्नो उद्देश्य प्रत्येक मतदातालाई प्रमाणित गर्नु र कुनै पनि अवैध मतदाता सूचीमा नरहेको सुनिश्चित गर्नु रहेको बताएको छ ।

२००३ को मतदाता सूचीमा नाम भएकाहरूलाई फारामसँगै मतदाता सूचीको प्रतिलिपि मात्र उपलब्ध गराउन भनिएको छ । तर २००३ पछि मतदाता सूचीमा नाम थपिएकाहरूलाई आफ्नो पहिचान प्रमाणित गर्ने कागजातहरू उपलब्ध गराउन भनिएको छ ।

किशनगञ्जको अवस्था

किशनगञ्ज जिल्लामा, विशेष गरी सीमावर्ती गाउँहरूमा, धेरैजसो मानिसहरूले फारम भरेका छन्, तर अन्तिम सूचीमा आफ्नो नाम समावेश हुने बारे मानिसहरूको मनमा अनिश्चितता छ ।

किशनगञ्जको जनसंख्याको लगभग ७० प्रतिशत मुस्लिम छ । यस जिल्लाको उत्तरी भाग नेपालसँग सिमाना जोडिएको छ भने पूर्वी भाग पश्चिम बंगालको उत्तरी दिनाजपुर जिल्लासँग सिमाना जोडिएको छ ।

बिहारका अन्य जिल्लाहरूको तुलनामा किशनगञ्ज साक्षरता दर र आर्थिक विकासको हिसाबले पछाडि परेको छ ।

यो सबैभन्दा कम साक्षरता दर भएका जिल्लाहरू मध्ये एक हो । २०११ को जनगणना अनुसार, यहाँका मानिसहरू केवल ५५.४६ प्रतिशत साक्षर थिए । बिहारमा साक्षरता दर ६१.८ प्रतिशत छ, जबकि राष्ट्रिय औसत ७४.०४ प्रतिशत छ ।

आर्थिक विकासको हिसाबले किशनगंज पनि राज्यको सबैभन्दा पिछडिएको जिल्लाहरू मध्ये एक हो ।

पछिल्लो जनगणनाको तथ्याङ्क अनुसार, ८८ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्छ । यहाँ धेरै नदीनालाहरू छन् र वर्षायाममा जिल्लाको ठूलो क्षेत्र बाढीबाट प्रभावित रहन्छ । यद्यपि, यस वर्ष बाढीको प्रभाव अहिलेसम्म देखिएको छैन ।

मुस्लिमहरूको मनमा प्रश्नहरू

यहाँ धेरै मानिसहरूका लागि, मतदाता सूचीमा आफ्नो नाम हुनु केवल मतदान गर्ने कुरा मात्र नभई पहिचानको कुरा पनि भएको छ ।

नेपाल सीमानासँगै रहेको भाटगाउँ पञ्चायतको मुस्लिम बाहुल्य रहेको बिरनाबारी गाउँमा धेरैजसो मानिसहरूले आफ्नो कागजात बुझाएका छन् । तर यहाँ कसैले पनि फारम प्राप्त गरेका छैनन् ।

८० वर्षीय शरिफुद्दीनको परिवार धेरै पुस्तादेखि यस गाउँमा बस्दै आएको छ । शरिफुद्दीन भन्छन् कि उनीसँग कागजातहरू माग गरिँदैछ र उनको नागरिकतामाथि प्रश्न उठाइँदैछ ।

शरिफुद्दीनका तीन छोराहरू राज्य बाहिर मजदुरको रूपमा काम गर्छन् । दुई छोराहरू गाउँ पुगे र एक जनाले सकेनन् । शरिफुद्दीनले आफ्नो छोराको फाराम व्हाट्सएपमा लिए र आफैंले भरे । उनलाई डर छ कि कुनै नाम सूचीबाट छुट्न सक्छ ।

केही मानिसहरू, विशेष गरी सीमामा रहेका मुस्लिम बहुल गाउँहरूमा, कागजातको अभावका कारण मतदाता सूचीमा आफ्नो नाम नआएमा उनीहरूलाई अलग्याउन सकिने डर छ ।

स्थानीय स्तरका केही मानिसहरूलाई डर छ कि यदि यस्तो भयो भने, उनीहरूलाई विदेशी मान्न सकिन्छ ।

शरिफुद्दीन भन्छन्, “मानिसहरूले हामीलाई भन्छन् कि तपाईंको नाम हटाइनेछ, तपाईंका बुहारीहरूको नाम हटाइनेछ, तपाईं बंगलादेशी हुनुहुन्छ । यस्ता कुराहरू हामीसम्म पुगिरहेका छन् । यदि हाम्रो नाम हटाइयो भने हाम्रो के हुनेछ ?’

यहाँ सुरजापुरी भाषा बोलिन्छ, जुन बंगालीबाट पनि प्रभावित छ । पश्चिम बंगालको नजिक भएकोले, यहाँ बंगाली संस्कृतिको प्रभाव पनि देखिन्छ ।

फारमहरू भर्न सकिएन’

नेपालको सिमानाको नजिकै किशनगञ्ज शहरबाट करिब ४५ किलोमिटर टाढा रहेको दिघलबैंक क्षेत्रको पञ्चायतका वडा सदस्यहरू कसैको पनि नाम नछुटोस् भनेर प्रत्येक घरमा गएर सुनिश्चित गरिरहेका छन् ।

अब्दुल रहमान (नाम परिवर्तन गरिएको) ले बीबीसीलाई भने, “मेरो वडामा ६५० मतदाता छन् । अहिलेसम्म ६० भन्दा बढी फारम बुझाइएको छैन । यी मतदाताहरूमध्ये धेरैजसो मुस्लिम छन् ।’

जब हामीले रहमानलाई भेट्यौं, गणना फारम भर्न दुई दिन मात्र बाँकी थियो ।

रहमान भन्छन्, “हामीले बारम्बार बीएलओलाई फाराम लिन भनिरहेका छौं, तर उनले केही कमीकमजोरी भएको भन्दै यसलाई स्थगित गर्छन् । अब यदि फाराम भरिएन भने, यी मतदाताहरूको के हुन्छ ?’

यहाँ हामीले एक मतदाता जैनुल (नाम परिवर्तन गरिएको) लाई भेट्यौं । उनी फाराम लिएर सरकारी विद्यालयमा घुमिरहेका थिए र फेरि पनि फाराम बुझाउन सकेनन् ।

जैनुल भन्छन्, “बीएलओ हाम्रो घरमा आएनन्, हामीले तीन–चार पटक चक्कर लगायौं। तर हरेक पटक फाराम लिइएन ।’

जैनुलले बारम्बार आफ्नो फाराम बुझाइएन र मतदाता सूचीबाट नाम हटाइयो भने, उनको नागरिकतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ भन्ने डर व्यक्त गरिरहेका थिए ।
उनले आफ्नो फारमसँगै बसोबास प्रमाणपत्र र अन्य आवश्यक कागजातहरूको लागि आवेदनको प्रतिलिपि संलग्न गरेका छन् । बीबीसीले सम्बन्धित बीएलओसँग फोनमा कुरा गर्दा उनले आवेदकलाई आफूकहाँ पठाउन आग्रह गरे ।

यद्यपि, किशनगञ्ज जिल्ला मजिस्ट्रेट विशाल राज सिंहले बीबीसीसँग कुरा गर्दै भने कि गणना फारम भरेका प्रत्येक व्यक्तिको नाम ड्राफ्ट सूचीमा निश्चित रूपमा देखा पर्नेछ ।

ठाकुरगञ्जका बीडीओ अहमर अब्दालीले फोनमा बीबीसीसँग कुरा गर्दै यो नागरिकता परीक्षण नभई मतदाता सूचीमा दर्ता हो भनी बताए ।
जनताको मनमा उठिरहेका प्रश्नहरूको बारेमा जिल्ला मजिस्ट्रेट विशाल राज सिंहले बीबीसीलाई बताएअनुसार वैध नागरिकहरूको नाम हटाइने छैन ।
उनले भने कि यदि कोही अवैध भएको पाइएमा, उसलाई सुनुवाइको मौका दिएर उसको नाम पनि हटाइनेछ ।

विशाल राज सिंहले भने, “हामीले नक्कली मतदाताहरू फेला पारेका छौं, तिनीहरूमा विदेशी नागरिकहरू छन् कि छैनन्, यसको राम्ररी अनुसन्धान गरिनेछ ।’
‘कागजातहरू सङ्कलन गर्न पर्याप्त समय पाएन’

धेरै मानिसहरू कागजातहरू सङ्कलन गर्न पर्याप्त समय दिइएको थिएन भन्ने विश्वास गर्छन् ।

बिरनाबारी गाउँका मोहम्मद आमिरले अब राहतको सास फेरेका छन् । उनले गाउँका अधिकांश मानिसहरूको फारामहरू बीएलओमा  बुझाएका छन् । यद्यपि, उनले कुनै रसिद नपाएको दाबी गर्छन् ।

आमिर भन्छन्, “कागजातहरू सङ्कलन गर्न यति धेरै समस्या भयो कि हामी धेरै दिनसम्म सुत्न सकेनौं । निर्वाचन आयोगले धेरै कम समय दियो । मानिसहरू रातभर कम्प्युटर पसलमा आफ्नो फोटो खिच्न पर्खिरहे ।

बसोबास प्रमाणपत्रको लागि फारामहरू भर्न मलाई संघर्ष गर्नुप-यो । मैले सबै फारामहरू भरेको छु, तर रसिद पाएको छैन । मेरो मनमा अझै पनि एउटा प्रश्न छ कि यदि मेरो नाम देखा परेन भने के हुन्छ । मुस्लिमहरूको नाम सूचीबाट हटाउन सकिन्छ भन्ने आम धारणा बनेको छ ।’

ग्रामीण क्षेत्रहरूमा, विशेष गरी पश्चिम बंगालको सिमानामा रहेका क्षेत्रहरूमा, बंगालमा विवाह हुनु सामान्य कुरा हो ।

मोहम्मद आमिर भन्छन्, “हाम्रा धेरै महिलाहरू बंगाल र झारखण्डका पनि छन् । उनीहरूका आमाबाबुको घरबाट कागजातहरू प्राप्त गर्न धेरै कठिनाइ भएको छ । यदि थप समय दिइएको भए, सबैको कागजातहरू सङ्कलन गरिन्थ्यो ।’

तर किशनगञ्ज जिल्ला मजिस्ट्रेट विशाल राज सिंहले बीबीसीलाई बताएअनुसार फारामहरू राज्य बाहिरका मतदाताहरूबाट सङ्कलन गरिँदैछ ।

उनले भने, ‘कसैलाई पनि यो डर हुनुहुँदैन कि आफ्नो नाम सूचीमा आउँदैन । यदि फारम भरिएको छ भने, नाम निश्चित रूपमा ड्राफ्ट सूचीमा हुनेछ। पहिचान कागजातहरूको बारेमा कुनै प्रश्न भए पनि, त्यसको जवाफ दिन पर्याप्त समय दिइनेछ ।’

बसोबास प्रमाणपत्रको लागि आवेदन दिनेको संख्यामा वृद्धि

निर्वाचन आयोगले पहिचान पुष्टि गर्न ११ वटा कागजातहरू मागेको छ । यसमा आधार वा बैंक पासबुक समावेश छैन ।

यसमा म्याट्रिक पास प्रमाणपत्र, जात प्रमाणपत्र, बसोबास प्रमाणपत्र र जग्गा स्वामित्वसँग सम्बन्धित कागजातहरू समावेश छन् । कम साक्षरता दरका कारण धेरै मानिसहरूसँग म्याट्रिक पास प्रमाणपत्र पनि छैन ।

कागजात नभएकाहरू बसोबास प्रमाणपत्र बनाउन व्यस्त छन् ।

जनवरी र जुन २००५ को बीचमा, किशनगञ्जमा हरेक महिना बसोबास प्रमाणपत्रका लागि २६–२८ हजार आवेदनहरू आउँदै थिए ।
तर क्क्ष्च् सुरु भएपछि जुलाईको पहिलो २० दिनमा मात्र ३.४१ लाख आवेदन प्राप्त भएका छन् ।

अब, यी प्रमाणपत्रहरू जारी गर्नु अघि, प्रमाणीकरण पनि गरिँदैछ । मुस्लिम बाहुल्य भएको गाउँका एक वडा सदस्यले बीबीसीलाई भने, “प्रत्येक बसोबास प्रमाणपत्र आवेदकलाई प्रमाणित गर्न प्रहरी गाउँमा आउँदैछ। पहिचान पुष्टि भइरहेको छ ।’

किशनगञ्जको ठाकुरगञ्ज ब्लक नेपाल सीमासँग जोडिएको छ । यहाँ हामीले बेबी खातुनलाई भेट्यौं, जो काममा गएका आफ्ना श्रीमानको लागि बसोबास प्रमाणपत्र लिन आएकी छिन् ।

मतदाता सूचीमा आफ्नो नाम समावेश गर्न यो कागजात आवश्यक छ ।

बेबी खातुन भन्छिन्, “मैले अनलाइन फारम भरेँ, तर प्रमाणपत्र बनेन । त्यसपछि म यहाँ घुमिरहेकी छु । मलाई भनिएको छ कि धेरै फारमहरू आएका छन्, त्यसैले समय लागिरहेको छ । यदि मेरो श्रीमानको मतदाता सूची फारम भरिएन भने, उनको नाम मेटिनेछ ।’

बीएलओ कर्मचारीले बेबी खातुनलाई उनको श्रीमानको बसोबास प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण पछि बनाइने आश्वासन दिएका छन् । तर उनको मनमा प्रश्नहरू अझै पनि छन् ।

ठाकुरगञ्ज बीएलओमा पनि बसोबास प्रमाणपत्रको लागि आवेदन दिनेको संख्या बढेको छ । कागजात नभएका धेरैजसो मानिसहरू बसोबास प्रमाणपत्र बनाउन व्यस्त छन् ।

स्थानीय पत्रकार जब्बार अहमद भन्छन्, “सुरुमा जब एसआईआर आदेश आयो, मानिसहरू कागजपत्र कसरी बनाइन्छ भनेर डराउँथे । त्यसपछि सामाजिक सञ्जाल र मिडिया मार्फत जागरूकता फैलाइयो ।’

ब्लकमा आवेदकहरूको भीड थियो । अब धेरैजसो फारमहरू बुझाइसकिएका छन्, तर मानिसहरूको मनमा प्रश्नहरू अझै पनि छन् ।

हिन्दू मतदाताहरूले के भन्छन् ?

यद्यपि, धेरै मतदाताहरू छन् जसले यो प्रक्रियालाई आवश्यक कदमको रूपमा हेर्छन् ।

भाटगाउँ पञ्चायतका पूर्व मुखिया ज्ञानेश्वर प्रसाद भन्छन्, “यो मतदाता पुनरावलोकन हो । मृत्यु भएकाहरूको नाम हटाइनेछ । अन्यत्र नाम दर्ता भएकाहरूको नाम पनि हटाइनेछ । केही शंकास्पद मतदाताहरू छन्, तिनीहरूलाई पनि हटाइनेछ । जसको कागजात मान्य छ, तिनीहरूले कुनै डराउनु पर्दैन ।’

यसैबीच, किशनगञ्ज शहरको सिमानामा रहेको चकला पञ्चायतमा चिया पसल चलाउने तपन शाह भन्छन्, “हामीलाई कुनै डर छैन । जे पनि कागजात मागिए हामी उपलब्ध गराउनेछौं । हामीसँग प्रमाण माग्नु राम्रो कुरा हो । यसले हामी यहाँ कति वर्षदेखि बस्दै आएका छौं भन्ने मात्र प्रमाणित गर्नेछ ।’

पसल चलाउन मद्दत गर्ने तपनका छोरा भन्छन्, “हामीले मागेका सबै कागजातहरू बुझाएका छौं । हामीलाई कुनै पनि प्रकारको डर छैन । यो निर्वाचन आयोगले गरिरहेको आवश्यक प्रक्रिया हो ।’

यद्यपि, अझै पनि धेरै मतदाताहरू छन् जसको फारम बुझाउन सकिएको छैन । कोच्चधामन ब्लकको धनपतगंज गाउँको मुसरहर टोलीका रामोनी ऋषिदेवले आफ्नी बुहारीको फारम बुझाउन सकेनन् । अब उनी आफ्नी बुहारीलाई मतदान अधिकारबाट वञ्चित गर्न सक्ने चिन्तामा छन् ।

आफ्नो झुपडी भित्रको पुरानो बाकसबाट फाराम निकाल्दै रामोनी भन्छन्, ‘मेरी बुहारी काममा गएकी थिइन्, त्यसैले फाराम बुझाइएन । मेरो छोरा शहर बाहिर छ, हामीले उसको फाराममा हस्ताक्षर गरेर बुझाइसकेका छौं । पैसाको अभावले ऊ पनि गाउँ आउन सकेन ।’

रामोनी बारम्बार भन्छन् कि गरिबहरूलाई मात्र मतदान गर्ने अधिकार छ । यदि उनीहरूसँग मतदान छैन भने, कसैले पनि उनीहरूको कुरा सुन्नेछैन ।

उनको अनुहारमा डर स्पष्ट देखिन्छ ।  काँपिरहेका शब्दहरूमा उनी भन्छन्, “हामीसँग मतदान भएमा मात्र हामी सरकारका मान्छे हौं, यदि हामीसँग मतदान छैन भने, कसैले हाम्रो कुरा सुन्नेछैन’ ।

किशनगञ्ज र सीमाञ्चलमा विदेशी घुसपैठको प्रश्न

सत्तारुढ भाजपा नेता तथा बिहारका उपमुख्यमन्त्री सम्राट चौधरीले किशनगंजमा बसोबास प्रमाणपत्रको लागि आवेदनको संख्यामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
एक विज्ञप्तिमा उनले भने, ‘यहाँ बसोबास प्रमाणपत्रको मागमा भएको वृद्धिले अन्य देशहरूबाट ठूलो संख्यामा मानिसहरू आएका छन् भन्ने संकेत गर्छ । किशनगञ्जमा बंगलादेश, नेपाल र भुटानका नागरिकहरू ठूलो संख्यामा हुन सक्ने हामीलाई शंका छ । किशनगञ्जमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।’
केन्द्र सरकार, राज्य सरकार र निर्वाचन आयोगले यहाँ विदेशीहरू लुकेका छन् कि छैनन् भनेर पत्ता लगाउनु पर्छ ।

एआईएमआईएमका विधायक अख्तरुल इमान भन्छन्, “यहाँ गरिबी र अशिक्षा छ । बिहारमा सबैभन्दा धेरै निरक्षर मानिसहरू सीमाञ्चलमा छन् । यो बाढी प्रभावित क्षेत्र हो । हाम्रो क्षेत्रमा जन्म र मृत्यु पनि राम्ररी दर्ता गरिएको छैन र त्यसको लागि प्रमाणपत्र माग गरिएको छ ।’

यस विशेष गहन संशोधनको क्रममा, किशनगञ्ज र सीमाञ्चलका जनताले धेरै चुनौतीहरूको सामना गरिरहेका छन् ।

अख्तरुल इमान भन्छन्, ‘यो समीक्षा २००३ मा पनि गरिएको थियो, तर त्यसबेला यस्ता प्रश्नहरू उठाइएनन् जुन यस पटक उठाइएका छन् । ११ वटा कागजातहरू बोलाइएको छ। मानिसहरूलाई लाग्छ कि यो समीक्षा होइन, तर पछाडिको ढोकाबाट (राष्ट्रिय नागरिकता दर्ता) हो ।’

मुस्लिम जनसंख्या धेरै भएको सीमाञ्चलको बारेमा प्रश्न उठाइएको यो पहिलो पटक होइन । किशनगञ्ज सीमाञ्चलमै पर्छ ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत वर्ष लोकसभा चुनाव प्रचारको क्रममा पूर्णियामा भनेका थिए, ‘भोट बैंकको राजनीति गर्नेहरूले पूर्णिया र सीमाञ्चललाई अवैध घुसपैठको केन्द्र बनाएर यसको सुरक्षालाई दाउमा लगाएका छन् ।’

मुख्य मिडिया संस्थापक तथा पत्रकार तन्जील आसिफ भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीदेखि केन्द्रीय मन्त्री र स्थानीय नेताहरूले सीमाञ्चल र किशनगञ्जको बारेमा बयान दिइरहेका छन्। यो क्षेत्रलाई घुसपैठको केन्द्रको रूपमा वर्णन गरिएको छ ।’

यसकारण, स्थानीय मतदाताहरूमा डर छ कि यदि उनीहरूको नाम मतदाता सूचीमा देखा परेन भने, उनीहरूमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ ।’

बीबीसी  हिन्दीबाट