किनकी प्रधानमन्त्रीको नियतमै खोट छ

काठमाडाैँ । प्रधानमन्त्री बनेको ८ महिनापछि बल्ल केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको महसुस् गरेका छन् । ‘म आफू पनि भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरुलाई पनि गर्न दिन्नँ’ भन्ने ओलीले ८ महिनापछि भए पनि मुलुकमा भ्रष्टाचार भएको महसुस् गरे ।

बुधबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्शको वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले देशमा भ्रष्टाचार चलेको शंका लागेको बताए । कार्यक्रममा उनले भने, ‘आज हामीलाई सुशासन चाहिएको छ र विकास चाहिएको छ । सुशासन कुनै कम्प्रमाइजबिना चाहिएको छ, भ्रष्टाचारसँग कम्प्रमाइज हुन सक्दैन । मलाई आशंका छ, भ्रष्टाचार फेरि पनि चलिरहेको छ । म भनिरहेको छु, भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्नँ । तर, थाहा नपाई-नपाई भ्रष्टाचार भइरहेको हुनसक्छ ।’

उनले यस्ता भ्रष्टाचार रोक्न आफूलाई चेम्बर अफ कमर्शको साथ चाहिएको पनि बताए । ‘यो रोक्न तपाईंहरूको सहयोग चाहिन्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले चेम्बरका पदाधिकारीको बीचमा उभिएर भने ।

मुख्य प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा चौथो पटक प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले ‘साँच्चै काम गर्छन्’ भन्ने एकथरीलाई लागेको पनि थियो । तर, अघिल्लो पटकको तुलनामा खास फरक देखिएन उनको शैली ।

आठ महिनाअघि असार ३० गते प्रधानमन्त्री भइरहँदा ओलीको उत्साह अजिब थियो । संविधान संशाेधन र सुशासनलाई प्रमुख एजेण्डा बनाएर प्रधानमन्त्री बनेको दाबी गर्दै ओलीले भनेका थिए, ‘देश र जनताको हितको पक्षमा, अग्रगमनको पक्षमा, संविधान संशोधन गरेर अझ अग्रगमनकारी बनाउने हिसाबले लोकतन्त्रको संवर्द्धन, विकास र सुशासन दिने हिसाबले संविधान संशोधन हुन्छ, त्योभन्दा अन्यथा हुँदैन ।’

मुख्य प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा चौथो पटक प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले ‘साँच्चै काम गर्छन्’ भन्ने एकथरीलाई लागेको पनि थियो । तर, अघिल्लो पटकको तुलनामा खास फरक देखिएन उनको शैली । उद्घाटन कार्यक्रममा सहभागी भएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रको खेदो खन्नुलाई नै प्रधान कर्म भन्ठाने । ‘म आफू पनि भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरुलाई पनि गर्न दिन्नँ ।’ र ‘यो गठबन्धन ८४ सम्म कायम रहन्छ’, दुई वाक्य प्राय छुटाएनन् ।

प्रधानमन्त्री भएको डेढ महिनापछि भदौ १५ प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखे, ‘भदौ १६ गतेबाट लागू हुनेगरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाइएको छ । पेट्रोलमा प्रतिलिटर रु २ घटाई रु १६३ बनाइएको छ भने डिजेलमा प्रतिलिटर एक रुपैयाँ घटाएर १५४ रुपैयाँ कायम भएको छ । यस्तै मट्टितेल र हवाई इन्धनमा पनि मूल्य घटाइएको छ । हवाई इन्धन बाह्य उडानतर्फ प्रतिलिटर ४.०३७ कम गरी ४१.००५ बनाइएको छ भने पोखरा र भैरहवा प्रति कि लि ४३७ कम गरी ४ ९०५ कायम गरिएको छ ।’

यो लेख्नुको अन्तर्य थियो, ‘मेरो सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छ ।’ जबकी त्यसपछि यो आठ महिनाको अवधिमा कयौं पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्यो तर, उनी मौन छन् । यदि उनको नियतमा खोट थिएन भने पेट्रोलमा चार रुपैयाँ र खाना पकाउने ग्यासमा २० रुपैयाँ मूल्य बढ्दा पनि यसैगरी लेख्नुपर्थ्याे । तर, लेखेनन् । लेख्दैनन् । किनकी उनी आत्मप्रशंसामा अत्यधिक रमाउने व्यक्तिमध्ये एक हुन् ।

भदौ महिनाकै २९ गते फेरि अर्को स्टाटस लेखे, ‘शुभ बिहानी ! हिजोआज फेसबुकको इन्बक्समा मोबाइल बैंकिङ ट्रान्सफर गर्दा लाग्ने गरेको अतिरिक्त चार्जबारे फेसबुकका साथीहरुबाट सुझावहरु आइरहेका छन् । आजभोलि हामी धेरैजसो डिजिटल माध्यमबाट रकम ट्रान्सफर गर्ने गरेका छौं । इन्टरनेटको सहजताले होला, सानोसानो कारोबारमा पनि हामी क्यासलेस गर्न अभ्यस्त छौं । जाजरकोटका अबिन बिके लेख्नुहुन्छ– ‘अहिले म दैनिक रुपमा सय/पचास रुपैयाँका कारोबार दिनमा ५/६ पटक गर्छु र त्यहाँ हरेक पटक लाग्ने ११ रुपैयाँ ३० पैसा चार्जले मेरो दैनिक रुपमा ६०/७० रुपैयाँ खर्च हुन्छ । यसरी महिनामा मेरो दुई हजार देखि २२ सयसम्म खर्च हुन्छ, यो कसरी हटाउने होला !’

उनले थप लेखेका थिए, ‘साना डिजिटल कारोबार गर्दा निशुल्क गर्ने विषयमा म सम्बन्धित अधिकारीसँग छलफल गर्दैछु । तपाईंहरुका समस्या सरकारलाई यसरी नै जानकारी गराउनु होला । हामीलाई सधैं झकझकाउनुहोस् । सरकारले त्यसतर्फ काम गर्दै जाने छ ।’

उनले म गर्छु भनेको पनि ७ महिना भयो । उनकै अघिल्लो कार्यकालमा गभर्नर नियुक्त भएका महाप्रसाद अधिकारी गभर्नरबाट बिदा भइसके तर, अहिले पनि मोबाइल कारोबार गर्दा हरेक पटक ११ रुपैयाँ ३० पैसा काटिन्छ । यदि उनको नियतमा खोट थिएन भने सामाजिक सञ्जालबाटै भन्न सक्थे, ‘मैले बुझेँ, यसकारण सम्भव भएन ।’ तर, भनेनन् ।

ओली प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हैसियतमा थिए । वैशाख महिनामा नक्सालस्थित नेपाल बाल संगठनको जग्गा विवादबारे अनुसन्धान गर्न २० जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भयो । जिल्ला अदालत काठमाडौंले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई पक्राउ गर्न अनुमतिसमेत दिएको थियो ।

बालमन्दिरकी तत्कालीन अध्यक्ष स्व. नेता गणेशमान सिंहकी छोरी रिता सिंहसहित २० जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भयो । बाल संगठनका तत्कालीन पदाधिकारीले मिलेमतोमा व्यापारिक घरानासँग मिलेर भाडा सम्झौता गरेर बाल मन्दिरलाई हानी नोक्सानी गरेको अभियोग थियो ।

जब ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भए, उनको ध्यान अभियुक्तहरुलाई जोगाउनमै केन्द्रित रह्यो । प्रहरीलाई अनुसन्धान फितलो बनाउन दबाब दिँदै अन्तिममा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत बालमन्दिर प्रकरणमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गराइयो । यदि प्रधानमन्त्री ओलीको नियतमा खोट थिएन भने बालमन्दिर जग्गा प्रकरणमा जोडिएका मात्रै होइन, सरकारी जमिन हिनामिना गर्ने चाँदबाग स्कुलका सञ्चालकमाथि पनि कारबाही हुनुपर्थ्याे । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले नेपाली कांग्रेसका सांसदसमेत रहेका विनोद चौधरीसमेतको संलग्नता रहेको चाँदबाग स्कुलको जग्गा प्रकरणमा पनि मुद्दा नचल्ने निर्णय गराइदिए ।

अहिले जसरी जनस्तरबाट सरकारको चर्को विरोध भइरहेको छ, यो केबल राजा वा अन्य कोहीप्रति आकर्षण भएर होइन । सरकारमा बस्नेहरुले जुन रबैया देखाएका छन्, आम सर्वसाधारणलाई वाक्कदिक्क बनाएको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका कार्यशैलीप्रति जुन अनुपातमा असन्तुष्टि बढिरहेको छ, यसको स्पष्ट सन्देश हो, ‘अब सच्चिऔँ, अन्यथा राम्रो हुने छैन ।’

जनस्तरमा बढेको आक्रोशलाई आंशिक भए पनि महसुस गरेका ओलीले बल्ल मुलुकमा भ्रष्टाचार चलेको चाल पाएका छन् । ‘चाल पाएँ’ मात्रै भनेर सुख पाउने छैनन् । पार्टीमा समेत कमजोर हुँदै गएका ओलीसँग अब दुईटा मात्रै विकल्प छ, सक्किने वा सच्चिने ।