- असार ०६, २०८०
काठमाडौँ । सरकारले सबै प्रकारका सरकारी सूचना तथा विज्ञापन अनिवार्य रूपमा सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यममा मात्रै प्रकाशन र प्रसारण गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले एक पत्र जारी गर्दै सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न र पारदर्शिता ल्याउन यस्तो निर्देशन दिएको जनाएकाे छ ।
यो निर्णयसँगै अब नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका सबै सार्वजनिक निकायले आफ्ना सूचनाहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमा मात्र उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।सरकारकाे याे निर्णयले निजी मिडिया भने संकटमा पर्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा पत्रकारले आपत्ति जनाउन सुरु गरेका छन्।
मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सचिवस्तरको निर्णयअनुसार सार्वजनिक खरिदलगायतका सूचना सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्रै प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । यस्तै, भुक्तानी गर्दा सिधै सम्बन्धित सञ्चार माध्यमको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने र विज्ञापनको दर तथा छुट रकम आधिकारिक रूपमा स्वीकृत भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
“सरकारी खर्चमा एकरूपता ल्याउन र सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यमको प्रवर्द्धन गर्न यो कदम चालिएको हो,” प्रधानमन्त्री कार्यालयद्वारा जारी पत्रमा उल्लेख छ । यो निर्णयले वर्षौँदेखि सरकारी विज्ञापनमा निर्भर रहँदै आएका निजी क्षेत्रका पत्रपत्रिका र टेलिभिजनहरूलाई भने ठुलो आर्थिक समस्या पर्ने देखिन्छ।
नेपाली विज्ञापन बजारमा एजेन्सीकाे नाममा विचाैलियाकाे रजगज चर्काे भएकाे गुनासाे बढिरहेकाे बेला सरकारकाे याे निर्णयले निजी मिडिया सञ्चाचकलाई थप तनाब दिएकाे छ ।

टिप्पणीहरू: