पाँच महिना पनि नटिक्ने सरकारी नीति

काठमाडाैँ। सरकारले ‘ऊर्जा मार्गचित्र २०८१’ सार्वजनिक गर्दा सबैभन्दा उत्साहित थिए ऊर्जा व्यवसायी। नेपाली नागरिकले चाहेजस्तै, खोजेजस्तै र हुनैपर्ने बुँदाहरु उल्लेख थियो। १० वर्षमा २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित आएको ऊर्जा मार्गचित्रमा लगानी कसरी, कहाँबाट जुटाउने भन्ने उपायसमेत उल्लेख गरिएकाे थियो। सरकारले एउटा महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गर्दा आम ऊर्जा व्यवसायी उत्साहित हुनु स्वभाविक थियो।

गत १६ पुसमा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत ‘ऊर्जा मार्गचित्र’ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले औपचारिक गरेपछि हामीलाई लाग्यो, ‘अब मुलुक समृद्ध बनाउने क्षेत्र यही नै हो। लगानीको सम्भावना यहीँ छ। आम्दानी यहीँबाट हुन्छ। रोजगार यसैले उत्पादन गर्छ। आवश्यक कच्चा पदार्थको उत्पादन, खपत पनि यसैले गर्छ। किनकी एउटा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्नका लागि जनशक्तिका अतिरिक्त रड, सिमेन्ट, गिट्टी, बालुवालगायत सबथोक आवश्यक पर्छ। यी सामग्री आवश्यक पर्नुको अर्थ हो- एउटा जलविद्युत आयोजना निर्माण भइरहँदा अरु धेरै उद्योगहरु सञ्चालनमा सकारात्मक अर्थ राख्छ र समग्रमा मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो बनाउनमा भूमिका निर्वाह गर्छ।

यसो भन्दै जुन उत्साह र जोशले ऊर्जा व्यवसायी सरकारले ल्याएको ऊर्जा मार्गचित्र कार्यान्वयनका लागि लागेका थिए, जेठ १५ मा आएको बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर २२७ ले त्यो सबै उत्साह स्वाहा पारिदिएको छ। जेठ १५ गतेसम्म मुलुकलाई उज्यालो बनाउने अभिलाषा लिएर हिँडेका ऊर्जा उत्पादक अहिले ‘मुलुकलाई अँध्यारो हुनबाट जोगाउ’ भनेर हारगुहार गर्दै शक्तिकेन्द्र धाउन बाध्य छन्। यो स्थिति आउनुको मुल कारण हो, बजेट वक्तव्यमा भएको ‘टेक एण्ड पे’ को व्यवस्था।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जेठ १५ गते ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको बुँदा २२७ मा विद्युत उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन कायम हुने गरी विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने नीति लिइने उल्लेख छ। ‘रन अफ द रिभर’ आयोजनाको ‘टेक एन्ड पे’ अवधारणाअनुरूप विद्युत खरिद सम्झौता गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ।

विद्युत प्राधिकरणले हाल ऊर्जा उत्पादकसँग विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेसँगै आफूले प्रयोग गरे पनि नगरे पनि उत्पादन भएको युनिटको रकम तिरिरहेको छ। यदि ‘टेक एन्ड पे’को व्यवस्था भयो भने विद्युत खरिद सम्झौता गरे पनि विद्युत उत्पादन बढी हुँदा प्रयोग नभएको विद्युतको रकम प्राधिकरणले तिर्दैन।

ऊर्जा मन्त्रालयले ल्याएको ऊर्जा मार्गचित्र र अर्थ मन्त्रालयको ‘टेक एण्ड पे’ को व्यवस्था ठिक विपरीत देखिन्छ। यो व्यवस्थाले ऊर्जा उद्यमीलाई निराश मात्रै बनाएको छैन। नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई गैरजिम्मेवार बनाउन पनि भूमिका निर्वाह गरेको छ। किनकी प्राधिकरण भनेको विद्युत उत्पादकहरुको तालुकदार अड्डा हो। मुलुकमा उत्पादित विद्युतको व्यवस्थित वितरणमा प्राधिकरणको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ।

ऊर्जा मन्त्रालयले ल्याएको ऊर्जा मार्गचित्र र अर्थ मन्त्रालयको ‘टेक एण्ड पे’ को व्यवस्था ठिक विपरीत देखिन्छ। यो व्यवस्थाले ऊर्जा उद्यमीलाई निराश मात्रै बनाएको छैन। नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई गैरजिम्मेवार बनाउन पनि भूमिका निर्वाह गरेको छ।

विद्युत उत्पादकको संरक्षण कसरी गर्ने भन्नेमा पनि ऊ जिम्मेवार हुनुपर्छ। कुनै पनि मुलुक त्यस्तो छैन, जहाँ निजी क्षेत्रका व्यवसायी विना आर्थिक समृद्धि सम्भव होस्। नेपालकै हकमा कुरा गर्ने हो भने पनि जलविद्युत क्षेत्रमा भएको यो विकास निजी क्षेत्रकै कारण सम्भव भएको हो। यदि निजी क्षेत्रले आफ्नै पौरखमा विद्युत उत्पादन गरेको थिएन भने आज दूरदराजका गाउँ गाउँमा झिलीमिली बिजुली बत्ती सम्भव थिएन।

नेपालमा विगत दुई दशकदेखि नेपाली व्यवसायी जलविद्युत निर्माणमा सक्रिय छन्। आज भारत, बंगलादेशलगायतका मुलुकमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिजुली बिक्री गर्ने हैसियत बनाएको छ। यो दिन आउनुमा नेपाली व्यवसायीको भूमिका अहम छ। नेपाली व्यवसायीका क्षमता विकासकै कुरा गर्ने हो भने प्रारम्भमा पाँच मेगावाट, १० मेगावाट बनाउने नेपाली उद्यमीहरु अहिले ५०, सय, दुई सय, तीनसय मेगावट बनाउन सक्ने भएका छन्।

उद्यमीहरुको यस किसिमको क्षमता विकास हुनुमा राज्यले विगतमा अंगिकार गरेको विद्युतमैत्री नीतिको नै हो। विगतका वर्षहरुमा विद्युतका लागि छुट्याउने बजेटलाई नै हेर्ने हो भने पनि समग्रमा बजेट विद्युतमैत्री आउने गरेको थियो। नेपालले भारत, बंगलादेशलगायतका मुलुकसँग विद्युत बिक्रीको सम्झौता गरिरहँदा यसपाली पनि बजेट विद्युतमैत्री हुन्छ भन्नेमा व्यवसायीहरु उत्साहित थिए।

ऊर्जाको विकास राज्यका लागि यसकारण पनि महत्वपूर्ण छ। हाइड्रो पावर मात्रै एउटा त्यस्तो संस्था हो, जसले अनुमति लिन अघिदेखि निरन्तर राज्यलाई रोयल्टी बुझाइरहेको हुन्छ। हरेक वर्ष नियमअनुसार राज्यले तोकेको दस्तुर बुझाएर काम गरिरहेका हुन्छन्। विद्युतबाटै विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ भनेर व्यवसायीले व्यवहारले पुष्टि गरेर देखाइसकेका छन्। यति हुँदाहुँदै पनि राज्यले भने बुझेर पनि नबुझे जस्तो ऊर्जा उत्पादकको घाँटी निमोठ्ने गरी नीति बनाइदिन्छ।

कुनै पनि आयोजना निर्माण गर्दा अध्ययनमा मात्रै लागतको १० देखि १५ प्रतिशत लगानी हुन्छ। अहिलेकै हिसाब गर्ने हो भने यस क्षेत्रमा निजी प्रवर्द्धकहरुले ६६ अर्ब २२ करोडभन्दा बढी लगानी गरिसकेका छन्। यदि ‘टेक एण्ड पे’ लागू भएमा अहिलेसम्म भएको यो लगानी डुब्ने निश्चित छ।

अर्थ मन्त्रालयको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको ‘टेक एण्ड पे’ लागू भएमा नेपालको जलविद्युत क्षेत्र धरासायी हुने निश्चित छ। किनकी त्यो अवस्थामा कुनै पनि बैंक एवं वित्तीय संस्था जलविद्युतमा लगानी गर्न तयार हुँदैनन्। ‘टेक एण्ड पे’ किन पनि अव्यवहारिक छ भने कुनै कम्पनीले उत्पादन गरेको विद्युत प्रसारण लाइनमार्फत बिक्री गरेरपछि आम्दानी हुन्छ। यस्तो अवस्थामा यदि प्राधिकरणले प्रसारण लाइन बनाइदिएन भने ऊर्जा उत्पादकमाथि अन्याय हुन जान्छ।

जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई

नेपालमा उत्पादित विद्युतको विकासका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको भूमिका महत्वपूर्ण छ। त्यसकारण विद्युत उत्पादनसँग जोडिएका प्रवर्द्धकदेखि उपभोक्तासमेतको हित अनुकूलका नीति निर्माण गर्नु उसको दायित्व हो। कतिपय अवस्थामा प्राधिकरण आफ्नो दायित्वबाट चुकेको आभाष हुन्छ। प्राधिकरणका पनि आफ्नै बाध्यता होलान्।

यदि प्राधिकरणलाई जिम्मेवार बनाउने र ऊर्जा उत्पादकको पनि प्रवर्द्धन गर्ने हो भने अब निजी क्षेत्रलाइ जिम्मेवारी दिनुपर्छ। पीपीएदेखि प्रसारण लाइन निर्माणको समेत जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने हो भने निजी क्षेत्रले विद्युत उत्पादन र वितरणलाई व्यवस्थित मात्रै गर्ने छैनन्, उपभोक्ता मूल्यमा समेत सन्तुलन गर्ने हैसियत राख्नेछन्। त्यसो गरिएमा प्राधिकरणको एकाधिकार अन्त्य हुनुको साथै प्राधिकरण थप जिम्मेवार हुनेछ।

र, अन्त्यमा

कुनै पनि मुलुक सम्पन्न त्यतिबेला हुन्छ, जतिबेला सबै क्षेत्रका व्यक्तिले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न पाउँछन्। ऊर्जा उत्पादककै कुरा गर्ने हो भने एउटा लय समातेर अघि बढिरहेका व्यवसायीलाई बजेट वक्तव्यमा आएको ‘टेक एण्ड पे’को व्यवस्थाले धक्का लागेको छ। आशा गरौं, यो व्यवस्था यसकारण ठिक छैन भनेर कारणसहित ऊर्जा उत्पादकहरुले विभिन्न मन्त्रालय एवं सम्बन्धित कायालयमा जानकारी गराइसकेकाले ‘टेक एण्ड पे’ सच्चिने छ। सरकार आफैंले बनाएको ऊर्जा मार्गचित्र कार्यान्वयनका लागि सबै पक्ष फेरि एकजुट भएर अगाडि बढ्नेछन् र मुलुकमा फेरि एकपटक उज्यालो वातावरण कायम हुनेछ।