- असार ०६, २०८०
फाइल तस्बिर
काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तुर्कमेनिस्तानको अवाजा सहरमा सम्पन्न भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रहरूको तेस्रो संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलनमा नेपालको उच्चस्तरीय सहभागिताले यी मुलुकप्रति नेपालको गम्भीर चासो प्रतिविम्बित भएको संसद्लाई जानकारी गराएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा समय लिएर प्रधानमन्त्री ओलीले यही साउन २०–२३ मा भएको सो सम्मेलनका लागि आफ्नोे नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमणबारे जानकारी गराएका हुन्।
‘अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको हित प्रवर्द्धनका लागि महसुस हुनेगरी आवाज उठाएको छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘सम्मेलनका मुख्यसत्र र विषयगत गोलमेच कार्यक्रममा भएको नेपालको सहभागिता र सम्बोधनले नेपालको अन्तरराष्ट्रियस्तरमा छविमा बढोत्तरी हुनुका साथै नेपालले निर्वाह गर्नसक्ने नेतृत्वदायी भूमिकाको सन्देश प्रवाह भएको छ।’
उनले सम्मेलनका क्रममा औपचारिक र अनौपचारिक सम्बोधन तथा द्विपक्षीय भेटवार्ताबाट मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध थप सुदृढ हुनुका साथै नेपाल र संयुक्त राष्ट्रसङ्घबीचको सम्बन्ध र सहकार्य थप मजबुत बनाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षासमेत आफूले गरेको बताए।
सम्मेलन पारवाहनलगायतका चुनौतीको सामनाका उपायहरू खोज्न र ‘अवाजा प्रोग्राम अफ एक्सन’ पारित गर्न सफल रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भूपरिवेष्टित विकासशील मुलुकहरुका विकासको आकांक्षा पूरा गर्ने नयाँ र बलियो प्रतिबद्धता गरेको उनको भनाइ थियो।
सम्मेलनमा राष्ट्रप्रमुख तथा सरकारप्रमुख, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९औँ महासभाका अध्यक्षहरूसहित करिब १०० मुलुकको प्रतिनिधित्व थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले सम्मेलनको ‘प्लेनरी’मा आफूले अतिकम विकसित मुलुकहरूको समूहको अध्यक्ष तथा नेपालका तर्फबाट सम्बोधन गरेको र अतिकम विकसित समूहको अध्यक्षको हैसियतमा सम्बोधन गर्दै भूपरिवेष्टित विकासशील मुलुकहरूले सामना गर्दै आएका समस्याहरू उठाएको अवगत गराए।
उनले आफ्नो मन्तव्यलाई यी मुलुकमा पूर्वाधार अभाव, बजारको सीमितता, प्राथमिक उत्पादनमा निर्भर निर्यात व्यापार, उच्च पारवहन लागत, न्यून वैदेशिक लगानी, जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल असरलगायत समस्याहरूमा केन्द्रित गरेको बताए।
‘यी समस्याहरूको समाधानका लागि भूपरिवेष्टित विकासशील मुलुकहरूबीच आपसी सहयोग र साझेदारी विस्तार गर्नुपर्ने र विकास साझेदारहरूले थप सहयोग गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिएको छु’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘देशको प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा सम्बोधन गर्दा स्मार्ट पूर्वाधारको निर्माण, राजमार्ग र रेल्वे विस्तार, व्यापारिक मार्ग निर्माण र हरित ऊर्जा करिडोर निर्माणमार्फत सीमापार सम्पर्क (क्रस–बोर्डर कनेक्टिभिटी) विस्तारमा नेपालले गरिरहेको कामको चर्चा गरेँ। साथै यसतर्फको हाम्रो यात्रामा थप सहयोग गर्न छिमेकी मुलुकहरू, विकास साझेदार तथा दातृ निकायहरूलाई आह्वानसमेत गरेको छु।’
उनले सम्मेलनमा आफूले सहअध्यक्षता गरेको ‘भूपरिवेष्टित विकासशील मुलुकहरूका लागि व्यापार, व्यापार सहजीकरण र क्षेत्रीय आबद्धताको परिवर्तनकारी सम्भावनाको सदुपयोग’ शीर्षकको गोलमेचको उद्घाटन मन्तव्यमा आफूले समुद्रसम्म सीधा सम्पर्क नभएका कारण भूपरिवेष्टित विकासशील मुलुकहरूले उच्च पारवहन लागतसहितका विविध समस्याहरू भोग्नु परिरहेको विषय उठाएको बताए। ती मुलुकमा बसोबास गर्ने करिब ६० करोड मानिसहरूको जीवनस्तरमा उल्लेख्य सुधार गर्न प्रभावकारी र ठोस् कदम चाल्नुपर्ने विषयमा जोड दिएको पनि उनले सदनलाई जानकारी दिए।
‘भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख मुलुकहरूका समृद्धिका संवाहकका रूपमा संरचनागत परिवर्तन, विविधिकरण र विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन’ विषयको पहिलो उच्चस्तरीय विषयगत गोलमेचलाई सम्बोधन गर्दै आफूले भूपरिवेष्टित विकासशील मुलुकहरूको अर्थतन्त्रको संरचनात्मक रूपान्तरणका लागि उत्पादकत्व बढाउन, स्रोतसाधनको परिचालन गर्न, रोजगारीका अवसरहरू सुनिश्चित गर्न र विश्वव्यापी मूल्य शृङ्खलामा आबद्धता बढाउन विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनको प्रयोग गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिएको प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्लाई जानकारी गराए।
प्रधानमन्त्री ओलीले ‘भूपरिवेष्टित विकासशील मुलुकहरूको अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धि, सहनशीलता सवलीकरण र वातावरण परिवर्तन तथा प्राकृतिक विपत्तिको सम्बोधन’सम्बन्धी राउण्ड टेबलको मेरो सम्बोधनमा जलवायु वित्तमा भूपरिवेष्टित विकासशील मुलुकहरूको पहुँच बढाउन, प्रभावकारी अनुकूलनका उपायहरू विकास गर्न, नोक्सान र क्षति कोष (लस एण्ड ड्यामेज फण्ड)बाट लाभ उठाउन क्षमता विकास र प्रविधि हस्तान्तरणको आवश्यकता रहेकामा जोड दिएको उल्लेख गरे।
यस्तै उच्चस्तरीय विषयगत गोलमेच ‘भूपरिवेष्टित विकासशील मुलुकहरूका लागि दिगो संरचना निर्माण, सम्पर्क सवलीकरण र सहज परिवहन प्रणाली प्रवर्द्धन’ लाई सम्बोधन गर्दै आफूले हाम्राजस्ता मुलुकहरूको दिगो विकासका लागि ट्रान्जिट मुलुक, विकास साझेदार र अन्तरराष्ट्रिय समुदायबीचको साझेदारी महत्त्वपूर्ण हुने र यसका लागि नवीन वित्तीय संयन्त्र, प्रविधि हस्तान्तरण तथा हाम्रा विशिष्ट आवश्यकताअनुरूपका क्षमता विकासका कार्यहरूमा सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएको प्रधानमन्त्री ओलीले जानकारी गराए।
यस्तै ‘सुदृढ व्यापार तथा यातायात सम्पर्कमार्फत क्षेत्रीय सुरक्षा र सहयोगको प्रवद्र्धन’ ‘पग्लँदो हिमताल र त्यसभन्दा पनि बढीः भूपरिवेष्टित विकासशील मुलुकहरूलाई असर गर्ने जलवायु चुनौतीहरूको समाधान’ जस्ता विषयक कार्यक्रममा पनि आफूले प्रमुख वक्ताका रूपमा सम्बोधन गरेको उनले जानकारी गराए।
भ्रमणका अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले तुर्कमेनिस्तानका राष्ट्रपति सेरदार बेर्द–मुखमेडोभसँग भेटवार्ता हुनुका साथै अन्य द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको जानकारी दिए।
टिप्पणीहरू: