शुक्रबार, ०६ भदौ २०८२

प्रधानमन्त्रीलाई प्रभु साहको प्रश्न- भारत र चीनको भ्रमणमा लिपुलेकको विषय पहिलो सूचीमा पर्छ कि पर्दैन?


काठमाडौं। आम जनता पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री प्रभु साहले नेपालको भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनले व्यापारिक नाका सञ्चालन गर्ने बारेमा संसद्लाई जानकारी गराउन सरकारसंग माग गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको आज (शुक्रबार) बसेको बैठकमा आजपा अध्यक्ष साहले नेपालको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकतासंग जोडिएको नेपालको लिपुलेक भूमिबारेमा चुप लाग्न नहुने बताउँदै उनले यस्तो माग गरेका हुन्।

‘नेपालको भूमि लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा नेपालको भूमि हो भन्दै सरकारले दुबै देशलाई कुटनीतिक नोट पठाएको थियो। यदी कुटनीतिक पहल गर्दैगर्दा यस्तो किन सुन्नमा आयो भन्ने प्रश्न गर्न चाहन्छु,’ आजपा अध्यक्ष साहले भने, ‘हाम्रा राजदुतहरु के गरेर बसेका छन्? ती देशका राजदुतको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने बेला आएको छ। नेताहरुले आफ्ना आसेपासे, नातागोता, विश्वासपात्रलाई राजदुत बनाउनुहुन्छ र उहाँहरु त्यहाँ डलरको व्यापार गर्नुहुन्छ। हैन भने किन प्रगति देखिएन?’

प्रतिपक्षमा भएको बेलामा अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ती भू-भाग समस्या होइन, फिर्ता ल्याउने कुरा गर्नुस् भनेकाे उनले स्मरण गरे।

अहिले भारत र चीनको भ्रमणको कुरा सार्वजनिक भइरहेको बताउँदै उनले भ्रमण पहिलो सूचीमा यो विषय पर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न समेत साहले गरेका छन्।

‘भ्रमणको पहिलो सूचीमा यो विषय पर्छ कि पर्दैन ? समस्याको रुपमा पर्छ कि फिर्ता लिनेगरी पर्छ भन्ने म प्रश्न गर्न चाहन्छु। आज उहाँहरु नेपालमै हुनुहुन्छ (प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री) र काठमाडौँमै हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री पनि यही हुनुहुन्छ, परराष्ट्रमन्त्री पनि यही हुनुहुन्छ,’ आजपा अध्यक्ष साहले भने, ‘यस्तो महत्वपूर्ण विषयमा संसद र जनतालाई जानकारी गराउनुको साटो, एकमत भएर यसको प्रतिकार गर्नुको साटो यहाँ केही फुटकर आवाज बनाएर कहाँ पुर्याउन खोज्नुभएको छ ? राजनीतिक स्टण्डले यसलाई नोक्सानी पुर्याउँछ भन्ने म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु।’ 

भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकतासंग जोडिएको यस्तो विषयमा गम्भिर भएर अगाडी बढनुको बिकल्प नभएको उनले बताए।

यस्तै, केही दिनअघि रौतहटको गौरमा शहाबुदिन मियाँ भन्ने एक युवाको हत्या भएको बारेमा निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने माग सरकारसंग गरेका छन्। साथै मृतकको परिवारमा समवेदना व्यक्त गर्दै पीडित परिवारलाई न्याय दिनुपर्ने सरकारसंग माग गरेका छन्।

टिप्पणीहरू:



यो पनि तपाईंलाई मन पर्न सक्छ