नागरिकता ऐनलाई आवश्यक सुधार गरेर पारित गर्न ढिलाई नगरौँ: उपाध्यक्ष घिमिरे

काठमाडौँ। राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष विमला घिमिरेले नागरिकता ऐन, २०६३ को संशोधन विधेयकलाई आवश्यक सुधार गरेर शीघ्र पारित गर्नुपर्ने बताएकी छन्।

महिला कानुन र विकास मञ्चद्वारा शुक्रबार आयोजित नागरिकता विधेयकसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उपाध्यक्ष घिमिरेले संविधानले व्यवस्था गरेका प्रावधानलाई ऐनमार्फत कार्यान्वयन गर्न विधेयकमा आवश्यक परिमार्जन गरेर अघि बढ्न सकिने बताइन्। उनले सभासदस्यलाई यस विधेयकमाथि छलफलमा केन्द्रित हुन आग्रह गरिन्।

‘विधेयक पारित गर्न ढिला भएको छ। धेरै नागरिकले दुःख पाउनुभएको छ’, उपाध्यक्ष घिमिरेले भनिन्, ‘नागरिकता विधेयक सभामा आइपुगेको छ। नागरिकता नबन्ने अवस्थामा बन्ने तर बन्नसक्ने अवस्थामा पनि नबनाइदिने प्रवृत्ति छ। यस्ता समस्या यो विधेयक पारित भएपछि समाधान हुन्छ भन्ने विश्वास छ।’

विधेयकमाथि विषयका हिसाबले सबै राजनीतिक दल नीतिगत र सैद्धान्तिक रुपमा प्रष्ट भए पनि भाषागत त्रुटिहरुप्रति संवेदनशील बन्न उपाध्यक्ष घिमिरेले सचेत गराइन्।

‘केही शब्द बिग्रिने हो कि भन्ने डर हो। कहिलेकाहीँ कानुनका शब्दले पनि अन्योलता ल्याउन सक्छ। ‘र’ , ‘वा’ लाई ख्याल नगर्दा नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा समस्या हुन सक्छ’, उनले भनिन्।

उपाध्यक्ष घिमिरेले जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीले पछिल्ला परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न सक्नुपर्ने बताइन्। कतिपय अवस्थामा कानुन भए पनि इच्छाशक्तिको अभावमा समस्या देखिएको उनको भनाइ थियो।

‘नागरिकता नागरिकले पाउने परिचयपत्र मात्र नभएर राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अधिकारसँग जोडिएको विषय हो। व्यक्ति राज्यसँग वैधानिक रुपमा जोडिने कुरा पनि हो’, उपाध्यक्ष घिमिरेले भनिन्।