विद्युत उपभोग गरेर महसुल नतिर्ने ३४ उद्योगको लाइन काटियो

काठमाडौं, ९ कार्तिक । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन सुविधाबाट विद्युत् उपभोग गरेर महसुल नतिरेका ३४ वटा उद्योगको लाइन काटिदिएको छ ।

पटकपटक सूचना जारी गर्दै रकम भुक्तानीका लागि समय दिए पनि महसुल नतिरेपछि लाइन काट्न बाध्य भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले बिहीबार अबेरसम्म पनि किस्ताबन्दीको सुविधा लिएर रकम तिर्न उद्योगीहरूलाई सुझाव दिएका थिए ।

महसुलकै विषयमा बिहीबार प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बसे पनि विना निष्कर्ष टुंगिएको थियो । बैठकमा उर्जामन्त्री दिपक खड्काले उद्योग प्रतिष्ठानको लाइन काट्दा उद्योगी व्यवसायी निराश हुने भन्दै लाइन नकाट्न आग्रह गरेका थिए तर, प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक घिसिङले लाइन नकाट्नका लागि मन्त्रिपरिषले निर्णय गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए । त्यसो त प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओली नियुक्त भए लगत्तै घिसिङ ओली सम्बन्ध सुमधुर छैन । प्रधानमन्त्री ओली पैसा नतिर्ने व्यवसायीको लाइन काट्न नहुने पक्षमा छन् भने कार्यकारी निर्देशक घिसिङ लाइन काट्ने पक्षमा ।

पछिल्लोपल्ट असोज २४ गते फूलापतीका दिन १५ दिनको म्याद दिएर प्राधिकरणले बक्यौता रहेका ४९ वटा उद्योगको नाम सार्वजनिक गरेको थियो ।

ती उद्योगमध्ये यसबीचमा ६ वटा मात्र सम्पर्कमा आएर किस्ताबन्दीको सुविधा लिएका छन् । 

दुईवटा सरकारी उद्योग हेटौँडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग सरकारी स्वामित्वका भएकाले हिसाब मिलानका लागि प्राधिकरणले सरकारसँगै समन्वयका लागि प्रयास गर्ने भएको छ ।

प्राधिकरणका अधिकारीहरुका अनुसार, ७ वटा उद्योगले भने रकम नतिर्नका लागि यसबीचमा अदालतको अन्तरिम आदेश लिएका छन् । पछिल्लो सूचना प्रकाशित गरेपछि उनीहरु त्यसविरुद्ध अदालत गई अन्तरिम आदेश लिएका थिए ।

मुलुक लोडसेडिङमा छँदा ती उद्योगहरुले छुट्टै सुविधा लिएर विद्युत् उपभोग गरेवापतको महसुल अहिलेसम्म तिरेका छैनन् । यो रकम कम्तीमा ६ अर्ब ४३ करोडभन्दा माथि रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।