वैदेशिक राेजगारीमा मृत्यु भएका परिवारका सदस्यलाई १० लाख दिइने छ : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौँ, ७ कात्तिक । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक प्रशासनमा हुने ढिलासुस्ती र प्रशासनिक काममा हुने झन्झट अन्त्य गर्न नयाँ कामको थालनी गरिएको स्पष्ट पारेका छन् । सरकार गठन भएको सय दिनका उपलब्धिबारे आज सम्बोधन गर्दै उनले अब सवारी चालकले ‘ट्रायल पास’ गर्नासाथ ‘नागरिक एप’मा नै लाइसेन्स पाउने व्यवस्था गरिएको बताए ।

 प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “सवारी नियम उल्लङ्घनको जरिवाना तिर्दा अब जहाँ नियम उल्लङ्घन भएको हो, सोही स्थानमा जरिवाना भुक्तानी गर्न सकिने सजिलो व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।”

 कुनै पनि सरकारी सेवा लिन कार्यालय धाउनु नपर्ने, कर्मचारी भेट्नु नपर्ने र घरमै बसेर सबै सेवा लिन सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले यसबाट सेवा प्रवाहमा हुँदै आएको झन्झट अन्त्य हुने र सुशासन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

  “सरकारी कार्यालयमा कामका फाइल अड्काउने, कामको समयावधि लम्ब्याउने र यसबाट सेवाग्राहीले दुःख पाउने स्थितिबाट मुक्त गर्न ‘क्युआर कोड’ मार्फत फाइल ‘मुभमेन्ट ट्र्याकिङ’ गर्ने प्रणाली परीक्षणका रुपमा सुरुआत गरेका छौँ”, उनले भने, “अब सरकारी कार्यालयमा हुने आफ्नो कामको जानकारी मोबाइलबाटै पाउन सकिनेछ ।”

  प्रधानमन्त्री ओलीले लगानीकर्ताको भौतिक उपस्थितबिना कुल पुँजी रु ५० करोडसम्मको विदेशी लगानी स्वचालित प्रणालीबाट तुरुन्त स्वीकृतिको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्नेगरी उद्योग विभागमा स्वचालित मार्ग कार्यान्वयनमा आएको बताए ।

  “नेपाल ल्यान्ड इन्फरमेसन सिस्टम लागू भएका ५८ नापी कार्यालयमा अनलाइनमार्फत सेवा ‘ट्र्याकिङ्’ प्रणाली लागू भएको छ”, उनले भने, “नेपालभरका दुई सय ६७ मालपोत कार्यालयमा ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग र अशक्त नागरिकले लाइनमा नबसी सेवा प्राप्त गर्नेगरी व्यवस्था गरिएको छ ।”

 वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु भएकाको परिवारलाई यसअघि दिने गरिएको क्षतिपूर्ति रकम रु सात लाखबाट रु १० लाख पु-याइएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले बिरामी उपचार खर्च पाएर मृत्यु भएकाहरुले क्षतिपूर्ति नपाउने यसअघिको व्यवस्थाको सट्टा उनीहरुको परिवारलाई पनि रु १० लाख उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको बताए ।