वर्षामानलाई प्रधानमन्त्रीकाे प्रश्न- अध्यादेश ल्याउने अधिकार तपाईं सम्मिलित सरकारलाई मात्रै थियो ?

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आवश्यक पर्दा सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने व्यवस्था संविधानले गरेको बताएका छन् ।

प्रतिनिभिसभाको आइतबारको बैठकमा अध्यादेशबारे माओवादी सांसद एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षामान पुनले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले यस्ताे बताएका हुन् ।

उनले नेकपा माओवादी केन्द्र सरकारमा हुँदा संसद् सुरु हुनुभन्दा चार दिनअघि अध्यादेश ल्याएको स्मरण गराउँदै २०८० वैशाख २० गतेको दिन सम्झन उनलाई आग्रह गरे।

‘अध्यादेश ल्याएर संसद्लाई किन होच्याएको भन्ने माननीयज्यूको प्रश्नको मैले जवाफ दिइरहनु पर्दैन, किनभने म सम्माननीय सभामुख मार्फत २०८० वैशाख २० गतेको दिन सम्झन उहाँलाई आग्रह गर्दछु। त्यस दिन उहाँ आफैं सम्मिलित सरकारले संसद् सुरु हुनु भन्दा चार दिन अघि अध्यादेश ल्याएको थियो। अध्यादेश ल्याउने अधिकार उहाँ सम्मिलित सरकारलाई मात्रै थियो भन्ने हो भने बेग्लै कुरा। तर आवश्यक पर्दा सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने व्यवस्था संविधानले नै गरेको छ’, उनले भने। 

उनले नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा छरितोपन ल्याउन, लगानीको वातावरण बनाउन र अर्थतन्त्रका समस्या हटाएर सुधारतर्फ लैजान अध्यादेश ल्याउनु परेको बताए। 

यस्ताे वर्षामानकाे प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीकाे जवाफ

देशको अर्थतन्त्रबारे चिन्ता गर्नु भएकोमा यसअघिका अर्थमन्त्री समेत रहनु भएका प्रश्नकर्ता माननीयलाई धन्यवाद। ७ महिना अगाडि तपाईं आफैं अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो।  त्यस समय भन्दा अगाडि र त्यसयताको मूल्य वृद्धिको अनुपात हेर्न म उहाँलाई अनुरोध गर्दछु। हामीले अब आँकडामा प्रश्नोत्तर गर्ने, त्यसको तुलना गर्ने बानी बसाल्नु पर्छ।   

तपाईंको अर्का प्रश्न छ– पूँजीगत खर्च भइरहेको छैन। हो, हाम्रो पूँजीगत खर्च कम छ।  तर माननीयज्यू अर्थमन्त्री भएको अवधिको तुलनामा भने बढी छ। यसै अवधिको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको पूँजीगत खर्च १५ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ। 

 हाम्रो अर्थतन्त्रमा सुस्तता एकै दिनमा आएको होइन र सुस्तता एकै दिनमा हट्ने पनि होइन। हामी सरकारमा आएपछि अर्थतन्त्र सुधारका लागि गम्भीर रुपमा काम गरिरहेका छौं र सुधारका केही नतिजाहरू पनि देखिएका छन्।  

असारमा धान नरोपेपछि नै हो मंसीरमा धान नफल्ने। अघिल्लो सरकारका नीति, खर्चका प्राथमिकतालाई अलग्गै राखेर अहिले अर्थतन्त्र सुध्रेन भन्नु राम्रो हुँदैन।  तर, अहिले हामी कानूनमा भएका अप्ठ्याराहरूलाई पनि हटाएर अर्थतन्त्रलाई सुधार्ने, लगानीको वातावरण बनाउने, उत्पादन बढाउने काम गरिरहेका छौं।  

हाम्रो देशको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन BB Minus आएको छ। यसको अर्थ के हो ? अन्तर्राष्ट्रिय जगतले नेपाललाई लगानीयोग्य, सुरक्षित देशको रूपमा हेर्न थालेको छ।  कर तथा भन्सार प्रणालीलाई डिजिटल बनाउँदै, महसुल भुक्तानी सहज पारिएको छ।  नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदरलाई घटाउने नीति ल्याएपछि बैंकहरूको ब्याजदर एकल अंकमा झरिसकेको छ। अब उद्योग, व्यापार, र स्टार्टअपहरूका लागि राम्रो अवसर छ। 

माननीयजीको अर्को प्रश्न छ, विश्वविद्यालयमा मेरिटोक्रेसीबारे। मेरिटोक्रेसी आलंकारिक भाषणको विषय होइन, शब्दको राम्रो पोशाक लगाएर मेरिटोक्रेसी हुने भए आज विश्लविद्यालयमा जे भइरहेको छ, त्यस्तो हुन्थ्यो र ? बाहिर शब्दको राम्रो पोशाक देखाउने र भित्र अर्कै गर्ने भइरहेको थियो, आज त्यसको परिणाम विश्वविद्यालय र हाम्रा संस्थाहरूले भोगिरहेका छन्। हामी त्यस्ता संस्थाहरूमा व्यवसायिक दक्षतालाई नै मुख्य योग्यता बनाउने गरी काम अगाडि बढाइरहेका छौं।  

 अध्यादेश ल्याएर संसद्लाई किन होच्याएको भन्ने माननीयज्यूको प्रश्नको मैले जवाफ दिइरहनु पर्दैन, किनभने म सम्माननीय सभामुख मार्फत २०८० वैशाख २० गतेको दिन सम्झन उहाँलाई आग्रह गर्दछु। त्यस दिन उहाँ आफैं सम्मिलित सरकारले संसद् सुरु हुनु भन्दा चार दिन अघि अध्यादेश ल्याएको थियो। अध्यादेश ल्याउने अधिकार उहाँ सम्मिलित सरकारलाई मात्रै थियो भन्ने हो भने बेग्लै कुरा। तर आवश्यक पर्दा सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने व्यवस्था संविधानले नै गरेको छ। हामीले नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा छरितोपन ल्याउन, लगानीको वातावरण बनाउन र अर्थतन्त्रका समस्या हटाएर सुधार तर्फ लैजान अध्यादेश ल्याउनु परेको थियो, जुन संसद्‍मा दर्ता भइसकेका छन्।  प्रक्रियाबाट नै यी पारित पनि हुन्छन्।