विपक्षी दलकाे आराेप- सहकारी ठगीमा आफ्नालाई जोगाउने र विपक्षीमाथि प्रतिशोध साँधियाे

काठमाडाैँ। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ७ दलले सरकारले सहकारी ठगीमा आफूनिकटलाई जोगाउने र विपक्षीहरुमाथि प्रतिशोधपूर्ण तवरले अनुसन्धान अघि बढाइएको आराेप लगाएका छन्।

शुक्रबार विपक्षी दलले संयुक्त वक्तव्य जारी गरी सरकारले गृह प्रशासन र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् कानुनी प्रक्रियामा दलीय छाया र विधिको चरम राजनीतिकरण गर्दै सहकारी ठगीमा पूर्वाग्रही तवरले अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रिया अघि बढाइएको आराेप लगाएका हुन्।

यसैगरी सहकारी पीडितहरूलाई न्याय दिनुको साटो उल्टै थप पीडा दिने किसिमले सहकारी अध्यादेश जारी गरिएको दाबी गरेका छन्।

सत्तारुढ दलका भ्रष्टाचारमा मुछिएका नेता तथा कार्यकर्तालाई यो वा त्यो बहानामा उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च भइरहेको समेत विपक्षीहरु आराेप लगाएका छन्।

‘सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई पूरै अवरुद्ध गरेको छ। भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाएको छ। भ्रष्टाचार बढाएको छ। विगतमा अघि बढाइएका गिरिबन्धु टी स्टेट, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, बालमन्दिर तथा स्काउटका जग्गा लगायतका भ्रष्टाचारका फाइलहरू बन्द हुन पुगेका छन्। सत्तारुढ दलका भ्रष्टाचारमा मुछिएका नेता तथा कार्यकर्तालाई यो वा त्यो बहानामा उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च भइरहेको छ’, वक्तव्यमा भनिएकाे छ। 

सरकार विद्युत महसुलको बक्यौता नतिर्नेहरूका पक्षमा उभिएको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप बढाइएको वक्तव्यमा उल्लेख छ।

विपक्षी दलले भूमिहीन तथा सुकुम्बासी जनतालाई जग्गा उपलब्ध गराउने बहानामा भूमाफिया तथा भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने नियतले अध्यादेश जारी गरिएको समेत जनाएकाे छ।