एमाले बैठककाे निर्णय : विद्या भण्डारीलाई वरिष्ठ नेता बनाउनेदेखि निर्वाचन तयारीसम्म

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) ले पूर्वराष्ट्रपति तथा पूर्वउपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टीको वरिष्ठ नेताको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ। ललितपुरमा चार दिनदेखि जारी केन्द्रीय कमिटीको बैठकले भण्डारीलाई अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीपछि दोस्रो वरीयतामा रहने गरी वरिष्ठ नेता बनाउने निर्णय गरेको हो।

केन्द्रीय कमिटी बैठकअघि बसेको सचिवालय बैठकले भण्डारीलाई वरिष्ठ नेता बनाउने प्रस्ताव पारित गरेको थियो। त्यसपछि केन्द्रीय कमिटी बैठकले उक्त प्रस्ताव अनुमोदन गरेको हो। भण्डारीलाई वरिष्ठ नेता बनाउने निर्णय सर्वसम्मत भएको एमाले नेताहरूले बताएका छन्।

राष्ट्रपति बन्नुअघि एमालेकी उपाध्यक्ष रहेकी भण्डारीले राष्ट्रपतिको दुई कार्यकाल पूरा गरेपछि पार्टी राजनीतिबाट अलग रहेकी थिइन्। उनको पार्टी सदस्यता नवीकरणको विषय लामो समय विवादमा रहे पनि गत जेठमा एमाले सचिवालयले सदस्यता पुनः कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो। सदस्यता पुनः कायम भएसँगै उनी सक्रिय राजनीतिमा फर्किने बाटो खुलेको थियो।

बैठकले अध्यक्ष ओलीद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदन पनि पारित गरेको छ। पार्टीभित्रको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको परिणाम र त्यसपछि भएका गतिविधिको समीक्षा गर्दै बैठकले पार्टीको भावनात्मक एकता थप सुदृढ भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

त्यस्तै, बैठकले सात जनालाई स्थायी कमिटी सदस्य र २० जनालाई केन्द्रीय कमिटी सदस्यमा मनोनीत गरेको छ। नयाँ मनोनीत हुनेमा विभिन्न राजनीतिक दलबाट एमालेमा प्रवेश गरेका नेताहरू पनि छन्।

बैठकले पार्टीका पोलिटब्युरो, सल्लाहकार परिषद् तथा विभिन्न विभाग गठन गर्ने अधिकार केन्द्रीय सचिवालयलाई दिएको छ। आगामी राजनीतिक तथा निर्वाचनसम्बन्धी तयारीमा सम्पूर्ण पार्टी पंक्तिलाई परिचालन गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ।

एमालेले भोटेकोशीमा आएको बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै प्रभावित क्षेत्रमा प्रभावकारी राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउन सरकारसँग माग गरेको छ।

त्यसैगरी, भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि सक्षम न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने माग बैठकले अघि सारेको छ। विगतमा भएका छानबिनका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न तथा सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएर नागरिकलाई विस्थापित गर्ने कार्य रोक्न पनि एमालेले माग गरेको छ।

बैठकले संविधान संशोधनका नाममा संविधानको आधारभूत संरचना परिवर्तन गर्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। ट्रेड युनियन, स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन तथा सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाउने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य नहुने एमालेको निष्कर्ष छ।

महँगी नियन्त्रण गर्न, ग्यासको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न तथा चर्को कर फिर्ता लिन पनि बैठकले सरकारसँग माग गरेको छ। सीमासम्बन्धी विषयमा प्रधानमन्त्रीबाट संसद्मा व्यक्त अभिव्यक्तिप्रति समेत बैठकले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

बैठकले पार्टीको आगामी राजनीतिक कार्यदिशा र संगठनात्मक गतिविधिलाई थप व्यवस्थित गर्दै निर्वाचनको तयारीमा केन्द्रित हुने निर्णय गरेको छ।

यससँगै लामो समयदेखि एमालेभित्र चर्चामा रहेको विद्या भण्डारीको राजनीतिक पुनरागमनको प्रश्नले औपचारिक रूप पाएको छ। राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी पूरा गरेपछि पार्टी राजनीतिमा फर्किने भण्डारीको चाहनालाई लिएर एमालेभित्र लामो समय बहस चलेको थियो। सदस्यता नवीकरणदेखि वरिष्ठ नेताको जिम्मेवारीसम्म आइपुग्दा उनको पार्टी भूमिकासमेत स्पष्ट भएको छ।