मधेश प्रदेशसभा सदस्य बिच्छालाई पदबाट हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्चकाे आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेशसभा सदस्य कञ्चन बिच्छालाई पदबाट हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले बिच्छालाई प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतले नियमित कार्य गर्नबाट बञ्चित नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश दिएकाे हाे ।

सर्वोच्च अदालतले उनले पद त्याग नगरेको र उनलाई गरिएको अनुशासनको कारबाही कानुन अनुकूल रहे/नरहेको भन्नेबारे पछि परीक्षण हुने भन्दै अहिलेलाई पदमुक्त गर्न नमिल्ने आदेश गरेको हो ।

तत्कालिन मुख्यमन्त्री सराेज यादवकाे कार्यकालमा मन्त्री नियुक्त बिच्छालाई राप्रपाले पार्टीहित विपरित कार्य गरेकाे भन्दै कार्वाही गरेकाे थियाे ।