सरकार सय दिनकाे भयाे, तर मन्त्रीका सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएन

काठमाडौं, २ कार्तिक । नेकपा एमालेको नेतृत्व र नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा बनेको सरकारले एक सय दिन पार गर्नै लाग्दा सरकारमा भएका मन्त्रीहरु सरकारको उपलब्धि बुँदागत रुपमा प्रस्तुत गर्न थालेका छन् ।

बिहीबार मात्रै कानुन न्याय तथा संघीय मामिला मन्त्री अजय कुमार चौरासियाले सरकारको सय दिन सफल भएको दावी गरेका छन् । भ्रष्टाचार बिरुद्ध सून्य सहनशीलता अपनाएको भन्दै सरकारले सुशासन दिएको दावी गरे । 

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको निर्देशनमा शुक्रबार अर्थमन्त्रालयले तीन महिने उपलब्धिको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेको छ । अब केही दिन अन्य मन्त्रालयले पनि कागजी उपलब्धिका बुँदाहरु जारी गरिरहन्छन् भने मन्त्रीहरुले गर्ने भाषण एक हप्तासम्म त्यही कागजी बुँदामा केन्द्रित हुने छ ।

कुनै पनि व्यक्तिले सार्वजनिक पद धारण गरेको ६० दिन भित्रमा सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रचलन भए पनि आजसम्म आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नभएको विषयमा कुनै पनि मन्त्रीहरुले प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् । सम्पत्ति विवरणको सन्दर्भमा सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिहरुको मौनता देख्दा लाग्छ ‘सुशासन भन्ने कुरा हो व्यवहारमा लागु गरिरहन जरुरी छैन ।’

मन्त्री चौरासिया, पौडेल मात्रै हैन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि कुनै पनि मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५ मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारका नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत र निस्सासहितको आवधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर तोकिएको निकाय र अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

कुनै पनि व्यक्तिले सार्वजनिक पद धारण गरेको ६० दिन भित्रमा सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रचलन भए पनि आजसम्म आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नभएको विषयमा कुनै पनि मन्त्रीहरुले प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको वेभसाइटमा रहेको सम्माननिय प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण शीर्षकमा सबैको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको उल्लेख छ तर, कसको सम्पत्ति कति छ सर्वसाधारणले हेर्न मिल्दैन ।

यसलाई यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण त माग्यो तर, सार्वजनिक गर्न जरुरी ठानेन । यदि सरकारमा बस्नेहरुको नियत खराब नभएको भए ६० दिन पछि सम्पत्ति सार्वजनिक हुन्थ्यो । 

सुशासनको मामलामा वर्तमान सरकार वास्तवमै कमजोर छ । कांग्रेस एमालेको समिकरणपछि जनतामा उत्साह छाएको छ भनेर प्रधानमन्त्री ओलीलगायतले दावी गरे पनि जनतामा सरकारले भने जस्तै उत्साह कहीँ कतै देखिँदैन । युवा पुस्तामा यो देशमा केही हुन्न भन्ने एक खालको ‘फ्रष्टेशन’ छ । सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्नुलाई सामान्य मान्दा पनि हुन्छ सरकारले यो तीन महिनामा यस्तै थुप्रै गैरलोकतान्त्रि गतिविधी गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले तारिक खेपिरहेका व्यक्तिसंग पार्टीका लागि दान लिएको घटना होस् या प्राकृतिक विपत्तिका बेला विभागिय मन्त्रीहरुको गैर जिम्मेवारी हर्कत ।

सरकारमा बस्नेहरुमा दुई तिहाईको नमिठो दम्भ छ । त्यहि दम्भले जनतासंग जोडिनबाट पर पर गराएको छ । यदि मन्त्री प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै सुशासनलाई सरकारले जोड दिएको थियो भने विभिन्न काण्डमा मुछिएकाहरुले कानुनी छिद्र प्रयोग गर्दै उन्मुक्ति पाउदैन थिए होला । 

सम्पत्ति विवरण किन सार्वजनिक नभएको भनेर कुनै मन्त्रीलाई कसैले प्रश्न ग¥यो भने उनीहरुसंग स्पष्ट जवाफ छैन तर, यहि विषय सामाजिक सञ्जालको मुद्दा बन्यो भने सरकार फेरि वाध्य हुनेछ र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने छ । हरेक सन्दर्भमा जनस्तरबाट चर्को दवाव आएपछि मात्रै सरकारले काम गर्ने हो भने दुई तिहाई समर्थनको के अर्थ ?