सिआइबीको बयानमा के भने धनराजले ?

काठमाडौं, २४ भदौ । ललितपुरको मितेरी सहकारी ठगीका आरोपित कांग्रेस उपसभापति एवं पूर्वमन्त्री धनराज गुरुङसँग प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले मंगलबार साढे ४ घण्टा सोधपुछ गरेको छ ।

पूर्वमन्त्री गुरुङले सहकारीबाट लिएको ऋण र भ्रष्टाचारी ठहर भएका व्यापारी मीनबहादुर गुरुङसँग भएको ‘शंकास्पद कारोबार’का सम्बन्धमा सीआईबीले सोधपुछ गरेको हो ।

सत्तारूढ कांग्रेसका सांसदसमेत रहेका पूर्वमन्त्री गुरुङसँग यसअघि कात्तिक अन्तिम साता पनि सीआईबीले बयानी कागज गरेको थियो । सहकारी ठगीकै अनुसन्धानका क्रममा नेता गुरुङ र भ्रष्टाचार अभियोगमा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएका भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङबीच २०८१ वैशाखमा ‘संदिग्ध आर्थिक कारोबार’ भएको खुलेको थियो । त्यसपछि नेता गुरुङमाथि शंकास्पद लेनदेन र सहकारी ठगी दुवैमा सीआईबीले अनुसन्धान जारी राखेको छ ।

मितेरी सहकारीमा केही वर्षअघिसम्म नेता गुरुङकी श्रीमती ज्योति गुरुङ महाप्रबन्धक थिइन् । महाप्रबन्धक रहेकै बेला सहकारीको बचत रकम अपचलन गरी उनी भागेकी थिइन् । ज्योति र अर्का आरोपित ज्योतिबहादुर भण्डारी रकम अपचलन गरेर फरार भएपछि दुवै जनालाई प्रहरीले ‘इन्टरपोल’मार्फत ‘रेड नोटिस’मा समेटेर फरार सूचीमा राखेको छ । उनीहरू फरार भएपछि मात्र उक्त सहकारीको बचत ठगी प्रकरण बाहिरिएको थियो ।

तत्कालीन श्रीमती ज्योतिले रकम अपचलन गरेको र सम्बन्ध विच्छेदपछि पनि सहकारीबाट लिएको ऋण तत्कालीन श्रीमान् नेता गुरुङले तिरेको विषयले झनै मिलेमतो पुष्टि भएको भन्दै उनीमाथि अनुसन्धान गर्नु पर्ने दवाव छ ।

नेता गुरुङले सहकारीबाट लिएको ऋण घर बेचेर तिरेको र पछि व्यापारी मीनबहादुर गुरुङबाट पनि ऋण तिर्नकै लागि करिब १ करोड रुपैयाँ लिएको विषय बाहिरिएपछि सीआईबीले अनुसन्धान झन् गहिरो बनाउँदै लगेको छ । 

नेता गुरुङले कानुनमन्त्रीको पदबाट बाहिरिएपछि मीनबहादुरबाट ६ वटा चेकमार्फत ८२ लाख २७ हजार रुपैयाँ लिएका थिए । भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर व्यक्ति र करछलीमा दोषी ठहर संस्थाका सञ्चालक गुरुङबाट नेता गुरुङले ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ बाझिने गरी रकम लिएको विषयमा सार्वजनिक प्रश्न उठिरहेको छ । 

२०८० वैशाख २१ मा कानुनमन्त्री बनेका धनराज २०८० फागुन २१ सम्म मन्त्री पदमा थिए । त्यतिबेला ललिता निवास प्रकरणमा मीनबहादुरविरुद्ध जिल्ला अदालतमा किर्तेमा मुद्दा दर्ता भइसकेको थियो । संगठित अपराधमा पनि मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने प्रहरी राय हटाएर सरकारी वकिल कार्यालयले किर्तेमा मात्र मुद्दा चलाएको थियो । पछि मीनबहादुर आफू सञ्चालक रहेको भाटभटेनी करछलीमा पनि सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएका थिए ।