- असार ०६, २०८०
काठमाडौं। आम जनता पार्टी (आजपा)का अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री प्रभु साहले विभिन्न विदेशी इन्टरनेट एप्सहरुमार्फत बर्सेनि नेपालबाट राज्यको खर्बौं रकम विदेशिरहेको भएपनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार मौन बसेको टिप्पणी गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आज (मंगलबार) बसेको बैठकमा बोल्दै सांसद साहले संसारका अन्य मुलुकले जस्तै समाजको आवश्यकताअनुसार एप्स बनाउने नेपाल सरकारको आफ्नै योजना छ कि छैन? भन्ने प्रश्नसमेत गरे ।
‘सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, युट्युब, ट्वीटर, गेमिङ, व्यापारी एप्स, सवारीसँग सम्बन्धित इनड्राइभलगायतका एप्सबाट बर्सेनि नेपालबाट खर्बौं विदेशिँदै गइरहेको छ । यो रोक्ने योजना सरकारसँग छ कि छैन?’ आजपा अध्यक्ष साहले प्रश्न गर्दै भने, ‘नेपाल सरकारले आफै एप्सहरु निर्माण गर्नै नसक्ने हो ? विदेशी एप्स जसरी हामीले चलाउँछौं, के हामीले निर्माण गरेको एप्सहरु विदेशीले चलाउन नमिल्ने हो र ?’
अहिलेको अवस्थामा व्यापारी र बैंकबाट जो ऋण लिइन्छ, त्यसको व्याजबापत जसरी नेपाली रुपैया विदेशिँदै गइरहेको छ त्यसको कयौं गुणा बढी विदेशी एप्सहरुले नेपाली रुपैयाँ विदेश गइरहेकाले त्यसलाई रोक्न सरकारसंग के योजना छ ? भन्दै उनले प्रश्न उठाए ।
सरकारले ती एप्सहरुलाई नियमन गर्नुपर्ने भए पनि नियन्त्रण गर्ने र नेपालीहरुको मुख थुन्नका लागि सामाजिक सञ्जालसम्बन्धीको विधेयक ल्याएर संविधानमा भएको वाक स्वतन्त्रतालाई हनन गर्न खोजेको आरोप उनले लगाए ।
‘सरकारले जुन सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक अगाडी बढाएको छ त्यो सत्ता जोगाउन, स्वार्थका लागि हो ? सामाजिक सञ्जालका क्षेत्रलाई नियमन गर्न खोजिएको हो की प्रयोगकर्तालाई नियन्त्रण गर्नका लागि हो? सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्नुको साटो नियन्त्रण गर्न खोज्ने दिशामा जुन सरकार अगाडी बढेको छ, त्यो चिन्ताजनक विषय हो । खेदजनक विषय हो’, साहले भने ।
सामाजिक सञ्जालका सञ्चालकलाई नियन्त्रण गर्ने की प्रयोगकर्तालाई भन्ने प्रश्न गम्भीर रुपमा उठेको छ । प्रयोगकर्तालाई प्रतिक्रियाविहीन बनाइदिने सामाजिक सञ्जालमा लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्न पनि नहुने गरे जेल जानुपर्ने गरी विधेयक अगाडि बढाउनुले सरकार मनोमानी अगाडि बढ्न खोजेको आरोप उनले लगाए ।
‘हिजो परापुर्वक पौराणिककालमा भगवानको पनि आलोचना मान्छेहरुले गर्दथे । रामको आलोचना गरेको हामीले रामायणमा सुनेका छौं । महाभारतमा कृष्णको आलोचना गरेको हामी सुन्छौं । हिजोका दिनमा राजामहाराजा, राणाको पनि आलोचना गर्दथे, टिप्पणी गर्दथे । तर आज संविधानमा वाक स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरिएको बोल्न पाउने अधिकार भए पनि बोलेबापत दण्डित हुनुपर्ने, कारवाही भोग्नुपर्ने गरी विधेयक आउनु खेदपूर्णछ, भत्र्सना योग्य छ’, साहले भने ।
आलोचनाबाट डराएको हो भने सरकारले सामाजिक सञ्जालका सञ्चालकसंग कुरा गरेर सामाजिक सञ्जालमा रहेको लाइक, सेयर, कमेन्टजस्ता अप्सन नै हटाउन लाग्दा पनि राम्रो हुने कटाक्ष उनले गरे ।
‘सरकारले सामाजिक सञ्जालका सञ्चालकसंग नै कुरा गरेर त्यसमा रहेको लाइक, कमेन्ट, सेयर जस्ता अप्सन हटाउन लगाइदेओस् । किनभने नेपालमा राजामहाराजाको शासन छ । नेपालमा कथित लोकतन्त्र छ भन्ने कुरा खुलेयाम चिठीपत्र गर्दा हुन्छ’, उनले भने ।
टिप्पणीहरू: