मार्सल ल प्रकरण: पूर्वराष्ट्रपति युन दोषी ठहर

सियोल। मार्सल ल घोषणा गरी संसद् परिसरमा सेना परिचालन गरेको प्रकरणमा दक्षिण कोरियाका पूर्वराष्ट्रपति युन सुक येओललाई अदालतले विद्रोहसम्बन्धी अभियोगमा दोषी ठहर गरेको छ।

सियोलस्थित अदालतमा बिहीबार सुनुवाइका क्रममा उनीविरुद्धको ऐतिहासिक मुद्दामा फैसला सुनाइएको हो, जसले देशको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

सन् २०२४ डिसेम्बर ३ मा उनले मार्सल ल घोषणा गर्दै व्यवस्थापिकालाई घेरा हाल्न सेना पठाएका थिए। उक्त कदमलाई दशकौँयताकै सबैभन्दा गम्भीर राजनीतिक सङ्कटको सुरुआतका रूपमा हेरिएको छ। विशेष सरकारी वकिलले उनको कार्यले लोकतन्त्रलाई प्रत्यक्ष खतरा पुर्याएको दाबी गर्दै कडा सजाय, मृत्युदण्डसम्मको माग गरेका थिए।

यद्यपि धेरै विश्लेषकहरूले घटनामा कुनै ज्यानहानि नभएको र सत्ता नियन्त्रणको प्रयास कमजोर योजनाका कारण असफल भएको तर्क गर्दै उनलाई आजीवन कारावास हुन सक्ने अनुमान गरेका छन्। दक्षिण कोरियामा सन् १९९७ पछि मृत्युदण्ड कार्यान्वयन नगरिएकाले त्यसलाई व्यवहारतः स्थगनमा रहेको मानिन्छ।

फैसला सुनाउने प्रक्रिया सियोल सेन्ट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्टमा सम्पन्न भएको थियो। अदालत परिसर वरपर कडा सुरक्षा व्यवस्था गरिएको थियो। सयौँ प्रहरी परिचालन गरिएका थिए। जेलको बसमार्फत अदालत ल्याइँदा उनका समर्थकहरूले नारा लगाएका थिए भने आलोचकहरूले कडा सजायको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका थिए।

अदालतले पूर्वरक्षामन्त्री किम योङ ह्युनसहित सात जना पूर्वसैनिक तथा प्रहरी अधिकारीमाथि पनि समान प्रकृतिका अभियोगमा फैसला सुनाउने तयारी गरेको जनाएको छ। उनीहरूलाई मार्सल ल कार्यान्वयन प्रक्रियामा संलग्न रहेको आरोप लागेको छ।

रूढीवादी धारका नेता मानिने युनले आफ्नो निर्णयलाई ‘राज्यविरोधी शक्ति’ रोक्न आवश्यक कदम भएको जिकिर गरेका थिए। उनका अनुसार विपक्षी दलहरूले संसद्मा बहुमतको प्रयोग गर्दै उनको कार्ययोजनालाई अवरुद्ध गरिरहेका थिए। तर सांसदहरूको आवश्यक सङ्ख्याले सैनिक घेरा तोड्दै सर्वसम्मतिले आदेश खारेज गरेपछि मार्सल ल करिब छ घण्टामै समाप्त भएको थियो।

संसद्ले महाभियोग प्रस्ताव पारित गरेपछि उनलाई डिसेम्बर १४, २०२४ मा पदबाट निलम्बन गरिएको थियो। त्यसपछि अप्रिल २०२५ मा संवैधानिक अदालतले उनलाई औपचारिक रूपमा पदमुक्त गरेको थियो। विभिन्न आपराधिक अभियोगमा उनी गत जुलाईदेखि हिरासतमा रहेका छन्, जसमध्ये विद्रोहसम्बन्धी अभियोग सबैभन्दा गम्भीर मानिएको छ।

गत महिना अदालतले गिरफ्तारीको प्रतिरोध गरेको, मार्सल ल घोषणा गर्दा कानूनी रूपमा आवश्यक पूर्ण मन्त्रिपरिषद् बैठक नगरेको अभियोगमा उनलाई पाँच वर्षको कारावास सजाय सुनाएको थियो।

यसैबीच, प्रधानमन्त्री हान डक सुसहित मन्त्रिपरिषद्का दुई सदस्यलाई पनि दोषी ठहर गरिएको छ। जबरजस्ती आदेशलाई वैधानिक देखाउन प्रयास गरेको, अभिलेखमा हेरफेर गरेको तथा शपथ लिएर असत्य बयान दिएको आरोपमा उनीहरूलाई २३ वर्षको कारावास सजाय सुनाइएको छ। हानले उक्त फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गरेका छन्।