बिहिबार, २१ चैत २०८१

सरकारकाे निर्णयविरुद्ध कुलमान अदालतमा


काठमाडाैं ।  आफूलाई गैरकानुनी रुपमा पदमुक्त गरिएको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट पदमुक्त भएका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सर्वोच्च अदालतमा पुगेका छन् ।

सरकारको निर्णय बदर गरी आफूलाई कार्यकारी निर्देशकमा पुनस्थापना गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

उनले निवेदनमा नेपाल सरकार, ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य लगायतलाई विपक्षी बनाएका छन् ।

कुनै गल्ती, त्रुटी नगरेको अवस्थामा सरकारले बदनियतका साथ आफूलाई स्पष्टीकरण सोधेको र गलत ढंगले पदमुक्त गरेको भनी उनले रिट निवेदनमा जिकिर गरेका छन् ।

याे पनि

कुलमान घिसिङको पक्षमा किन यसरी जाग्यो समाज ?


टिप्पणीहरू:



यो पनि तपाईंलाई मन पर्न सक्छ