देउवाले भने- याे उत्तम व्यवस्था, काेइरालाकाे प्रश्न : गभर्नर नियुक्तिमा कानुन किन मिचियाे ?

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सबैको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको समावेशी सिद्धान्तसहित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको विकल्प नभएको बताएका छन् ।

प्रजातान्त्रिक विचार समाज स्थापनाको ३०औँ वार्षिकोत्सव तथा २७औँ साधारणसभा र ‘व्यवस्थाले अवस्थामा ल्याएको परिवर्तन’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले अहिलेको व्यवस्थामा भएका कमीकमजोरीलाई सुधार गरेर सहकार्य र समन्वयका आधारमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

मुलुकमा समावेशी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भएकाले कुनै दलको पनि बहुमत नआएको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सभापति देउवाले संयुक्त सरकारको अभ्यासका क्रममा संसद्को पहिलो र दोस्रो ठूला दलको संयुक्त सरकार गठन भएको भन्दै  वर्तमान सरकारबाट भएका कमीकमजोरीलाई सुधार गर्दै जनता केन्द्रित विकासमा लागिपरेको दाबी गरे ।

“नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भई २०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि सडक, सिँचाइ, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायत क्षेत्रमा काम अघि बढेका हुन् । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा विकास निर्माणले गति लिन थालेका छन्”, उनले भने । विश्व तापमानले खानेपानी, हिमाललगायत क्षेत्रमा पारेको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि काम गर्न सरकारले सगरमाथा संवाद आयोजना गरेको सभापति देउवाले बताए ।

नेपाली कांग्रेसका नेता डा शेखर कोइरालाले विप्रेषणका नाममा आइरहेको रकम के हो? भनी सरकारले अध्ययन गर्नुपर्ने बताउँदै ‘फाइनान्सियल टास्क फोर्सको खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) मा नेपाल परेको विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए। नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइमा विप्रेषणबाट नेपाल भित्रिने रकम त कारण होइन भनी अध्ययन, अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था देखिएकाले यसतर्फ उनले अर्थशास्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए। 

गभर्नर नियुक्तिका विषयमा संविधान र कानुन मिचिएको भन्दै नेता कोइरालाले कुशासन, दण्डहीनता, बेरोजगारी वृद्धि भइरहँदा सरकारले यसको न्यूनीकरण गर्नेगरी नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राखे । धार्मिक, आध्यात्मिक पर्यटन प्रवर्द्धनका माध्यमबाट नेपालमा रोजगारी सृजना गर्न सकिने जनाउँदै उहाँले यसतर्फ सरकारले विशेष योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।