आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रसंग सहकार्य गरेर अघि बढ्न सरकार प्रतिवद्ध : मुख्यसचिव

भदौ २३, काठमाडौं । मुख्यसचिव एकनारायण  अर्यालले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रसंग सहकार्य गरेर अघि बढ्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको जनाएका छन् । चाडपर्वको मौसममा बजारमा हुने अस्वभाविक मुल्यवृद्धि नियन्त्रण एवं कालोबजारी रोक्न चेम्बर संग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने अर्यालले बताए ।

आइतबार चेम्बर पदाधिकारीसंग भेट गर्दैै मुख्य सचिव अर्यालले सो धारणा राखेका हुन् । निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने प्रस्तावित विधेयकका प्रावधान सच्याउन नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल समक्ष ध्यानाकर्षण गराएको छ । चेम्बर अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल नेतृत्वको पदाधिकारी टोलीले नवनियुक्त मुख्यसचिव अर्याललाई बधाई एवं शुभकामना दिने क्रममा विधेयक सच्याउन ध्यानाकर्षण गराएको हो । अर्थतन्त्र शिथिल रहेको अवस्थामा राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधिन सो विधेयकले निजी क्षेत्रलाई धप धरासायी बनाउने र लगानी निरुत्साहित हुने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ । 

चेम्बर अफ कमर्सद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक २०७६ मा निजी क्षेत्रको सम्वन्धमा प्रस्तावित मस्यौदाका व्यवस्थाहरुले निजी क्षेत्रका व्यक्ति र कम्पनीलाई आयोगको कार्यक्षेत्र भित्र समेट्न ल्याईएको बुँदा थप गरिएको व्यवस्थाले निजी क्षेत्र हतोत्साहित भएको छ । यसले निजी क्षेत्रको  लगानी समेत  निरुत्साहित हुनेछ, ।’

चेम्बरले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि नीतिगत स्थिरतामा समेत जोड दिएको छ । नीतिगत स्थिरता भएमा मात्रै मुलुकमा लगानीको वातावरण सिर्जना, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ । एक प्रतिशत भन्दा बढी शेयर हुनेले कुनै पनि संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्न पनि चेम्बरले मुख्यसचिव अर्यालको ध्यानाकर्षण गराएको छ । मुख्यसचिव अर्याललाई बुझाईएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ, ‘नेपालको बैकिक क्षेत्रको विकासमा महत्वपुर्ण भूमिका निर्वाह गरेको निजी क्षेत्रलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धी ऐनको संशोधन प्रस्तावमा एक प्रतिशत भन्दा बढी शेयर हुनेले कुनै पनि संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो हुने हो भने निश्चयनै लगानीमा यसले प्रत्यक्ष असर गर्नेछ  र आर्थिक वृद्धिमा नै असर पुग्नेछ, । ’ यस्तै राजश्व अनुसन्धान विभाग तथा सम्पत्ति सुद्धिकरण विभागलाई अर्थमन्त्रालय अन्र्तगत ल्याउन पनि चेम्बरले आग्रह गरेको छ । 

नवनियुक्त मुख्यसचिव अर्याललाई सुझाव दिने क्रममा निर्वतमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले संचालकहरुको स्वामित्वमा भएको सेयर १ बर्षसम्म बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था अव्यवहारिक भएको भन्दै सच्याउन आग्रह गरे । 

वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिपक मल्होत्राले घरजग्गाको कर्जामा आम्दानीको श्रोत दुई गुणा देखाउनु पर्ने राष्ट्रबैंकको नीतिका कारण यो क्षेत्रमा समस्या देखिएको बताए ।