आज २० खर्ब हाराहारीकाे बजेट आउने

काठमाडाैं । आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि सरकारले बिहीबार (आज) करिब २० खर्बको बजेट सार्वजनिक गर्दै छ । 

बजेटको आकार बढाउनका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ५ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण लिन सकिने पहिलेको सीमालाई बढाउँदै जीडीपीको ५ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण लिन सकिने व्यवस्था गरेपछि बजेट २० खर्ब पु¥याउन सरकार उद्यत भएको हो ।

आयोगले जीडीपीको ५ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण लिनसक्ने सुविधा दिँदा सरकारले आगामी आवमा करिब ३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउनसक्ने भएपछि बजेट निर्माताहरू ऋण घटाउनेभन्दा बढाउने कसरतका साथ बजेट निर्माणमा लागेका थिए । चालू आव २०८०–८१ मा वर्षमान पुनले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।

अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत सो बजेट १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको थियो । सरकारले चालू आवका लागि झन्डै साढे ५ खर्ब रुपैयाँबराबरको घाटाको बजेट ल्याएको थियो ।

आज ल्याइने बजेटमा सांसद विकास कोषलाई अर्कै नाम दिएर निरन्तरता दिने तयारी गरिएको छ । ६ साउन २०८० मा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आन्दमोदन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउतको संवैधानिक इजलासले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले सांसद विकास कोषका नाममा छुट्याएको बजेट तत्काल खर्च नगर्न–नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

१८ खर्ब ६३ करोडको सिलिङ रहेको यसपटकको बजेटमा कर्मचारीको तलब बढाउनुपर्ने दबाब र बाध्यतामा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल रहेका छन् । ३ वर्षदेखि तलब नबढेको अवस्था, कानुनी व्यवस्था साथै सामान्यतया २–३ वर्षमा तलब समायोजन हुने परम्पराले कर्मचारी पनि तलब बढ्ने आशमा छन् । निजामती सेवा ऐन, २०४९ दफा २७ को१खमा तलब भत्ता पुनरावलोकन समितिले प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता मूल्यसूचीका आधारमा महँगी भत्ता निर्धारण गरी नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने उल्लेख छ । अहिले मुल्यवृद्धि ४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेकाले सोहीअनुरूप तलब वृद्धि गर्ने योजना अर्थ मन्त्रालयले बनाएको छ ।