‘किसानलाई थप आन्दोलन गर्न बाध्य नबनाइयोस्’

काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले किसानका समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

बैठकमा विभिन्न दलका सांसदहरूले समयमा भुक्तानी नपाउनु, मल नपाउने तथा अनुदान कटौती, उत्पादन भएका वस्तुले उचित बजार नपाउनुलगायत समस्याले किसानलाई निराशा बढाएको भन्दै समाधान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका हुन्।

सांसद रामप्रकाश चौधरीले सङ्घ तथा प्रदेशले मधेसलाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र र प्रदेश सरकारले सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरे पनि जनताले केही पाउन नसकेका भन्दै आपत्ति जनाए।

‘मधेसका जिल्लाहरूमा यस वर्ष पर्याप्त मात्रामा वर्षा हुन नसक्दा धान उत्पादनसमेत घट्ने देखिन्छ। किसानले ट्युबवेल प्रयोग गर्दा विद्युत् खपत बढेको छ। असार, साउन र भदौमा किसानले प्रयोग गरेको विद्युत्को बिल मिनाहा गरिदिनुपर्छ’, उनले भने, ‘सगरमाथा वन परियोजनाका अवकाशप्राप्त कर्मचारीले उपदानको रकम पाउन सकेका छैनन्। तीन जनाको मृत्यु नै भइसकेको छ। तत्काल ती पीडितको रकम भुक्तानी गरिदिन माग गर्दछु।’

सांसद चौधरीले काठमाडौँ महानगरपालिकाले कवाड व्यवसायीलाई अनावश्यक दुःख दिएपछि उनीहरू आन्दोलनरत रहेको भन्दै कुनै पनि व्यावसाय गर्नेलाई सम्मानपूर्वक काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्नेमा जोड दिए।

सांसद गङ्गाराम चौधरीले उखु उत्पादन गर्ने र दूध उत्पादन गर्ने किसानहरू पीडित रहेका बताउँदै आन्दोलनरत किसानका जायज माग पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। समयमा मल नपाउँदा किसानहरू पीडित भएका छन्। ‘किसानको धान खाद्य संस्थानबाट किनियोस्’, उनले भने, ‘किसानलाई थप आन्दोलन गर्न बाध्य नबनाइयोस्।’

सांसद प्रेम सुवालले भारत सरकारले लिपुलेकबाट चीनमा व्यापार गरेमा नेपालले राजस्व उठाउनुपर्ने बताउनुभयो। ‘लिपुलेक नेपालकै हो भन्ने विभिन्न प्रमाण हामीसँग भएकाले नेपालले नै राजस्व उठाउनुपर्छ’, उनले भने। भूमिगत पानीको प्रयोग बढ्दा उपत्यकाका जमिन भासिन सक्ने भन्दै समयमा नै यसलाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेका उनले जोड दिए।

सांसद डा अमरेशकुमार सिंहले उखु किसानका समस्या समाधानमा सरकारले चासो नदिएको भन्दै आपत्ति जनाए।

‘सरकारले न मल उपलब्ध गराएको छ, न अनुदान। किसानले उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन्। आज दुग्ध र उखु किसान सडकमा छन्’, उनले भने, ‘किसानले उत्पादन गरेका वस्तुको उचित मूल्य निर्धारण गरी प्रोत्साहनको वातावरण बनाउनुपर्छ।’

सांसद शान्ति विकले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको समस्या समाधान गर्नुपर्ने, अवैधानिक बाटोबाट भिजिट भिसामा जाने र दुःख पाउने गरेको भन्दै यस विषयमा गृहमन्त्रालय सचेत रहनुपर्नेमा जोड दिइन्।

संसद् छोडेर बाहिरिनु संसदीय अभ्यास नभएको भन्दै सहमतिमा आउन प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसदलाई उनले आग्रह गरिन्।

सांसद दमोदर पौडेल वैरागीले कृषि व्यापार, शिक्षा, प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापनमा सहकार्य गर्ने, दुई देशबीच मैत्री सम्बन्ध बढाउने विषयमा नेपाल र चीनबीच भएको सहमतिले सकारात्मक सन्देश दिएको बताए।