- असार ०७, २०८०
समयआवाज
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याललाई सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ।
अख्तियारको पुनरावेदन आइतबार सर्वोच्चमा दर्ता भएको हो।
पूर्वमुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालसमेत जोडिएको यो मुद्दामा विशेष अदालतले गरेको फैसला चित्त नबुझेको भन्दै आयोगले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाईसम्बन्धी कार्य गराउँदा सो मा संलग्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल समेतका १२ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै २०८१ असार ९ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० रुपैयाँ बिगो, कैद र त्यतिबेलासम्म भुक्तान भएको ६ करोड ८४ लाख ४५ हजार ६०० रुपैयाँ रकम असुलउपर समेतको मागदाबी अख्तियारले गरेको थियो ।
अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि अर्याललाई सरकारले विशेष पद सिर्जना गरी राष्ट्रिय योजना आयोगमा खटाएको थियो । उक्त मुद्दामा गत कात्तिक १३ गते फैसला गर्दै विशेष अदालतले अर्याललाई सफाइ दिएको थियो ।
आरोपितमध्ये मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल र निर्देशक सफल श्रेष्ठलाई विशेषले दोषी ठहर गरेको थियो ।
‘विशेष अदालतले मिति २०८१।०८।१३ को फैसलाबाट केही प्रतिवादीलाई आंशिक ठहर गरी केही प्रतिवादीलाई सफाई दिएकोले उपरोक्त फैसलाउपर चित्त नबुझी मिति सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको छ’, आयोगद्वारा जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
टिप्पणीहरू: