दोष कसलाई लगाउने भन्नेमा कांग्रेस-एमालेबीच कुरा नमिल्दा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को प्रतिवेदन टुङ्गिएन

काठमाडौैं । सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमालेबीच कुलिङ अफ पिरियडमा अभियोग कसलाई लगाउने भन्नेमा कुरा नमिल्दा अन्तिम प्रतिवेदन टुङ्गिन सकेन ।
प्रतिपक्षी दलहरूले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ पिरियड राख्ने विषयमा भएको सहमति कार्यान्वयन नहुने भाषा प्रयोग हुनुमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापतिले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने तर्क गरेका छन् । यो तर्कमा नेकपा एमाले मौन छ ।

त्यस्तै मुख्यसचिवसहित उच्च पदस्थ कर्मचारीले पद अनुकुलको आचरण नगरेको किटान गरिनुपर्ने अडानमा कांग्रेस मौन छ । यसको अर्थ एमाले सांसद राज्य व्यवस्था समितिका सभापति खतिवडालाई अभियोग लगाउने पक्षमा छन् तर, कांग्रेस मानिरहेको छैन । 
इता कांग्रेसहरु मुख्यसचिव र संसद् सचिवालयका महासचिवलाई समेत दोषी देखाउनु पर्ने पक्षमा छन् तर, एमालेले मानिरहेको छैन । मुख्यसचिब र सचिवालयका महासचिव एमाले निकट मानिन्छन् ।

छानबिन समितिमा कांग्रेसका सांसद जीवन परियार सभापति छन् भने कांग्रेसका सांसद र सुशीला थिङ सदस्य छन् । एमालेबाट ईश्वरी घर्ती र नारायणप्रसाद आचार्य सदस्य छन् । माओवादी केन्द्रबाट माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट गणेश पराजुली र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट रोशन कार्की सदस्य छन् ।