भूमि अध्यादेशले हुन सक्छ कांग्रेस-एमालेबीच खटपट

काठमाडौँ । भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई विधेयकका रुपमा जस्ताको त्यस्तै पारित गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रयासमा सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका कारण ‘ब्रेक’ लागेको छ ।

अध्यादेश जारी गरेपछि सरकारलाई समर्थन गरेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले विरोधमा ग¥यो । जसपाको विरोधपछि  संसद्मा पास नहुने भएपछि निस्क्रिय भएको थियो । त्यसपछि ‘एकपटकका लागि’ भन्ने शब्द थप्दै उही प्रावधानसहित विधेयक ०८२ वैशाख २३ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो ।

दर्ता भएको विधेयर बुधबार पारित गराउने यो सत्ता साझेदार कांग्रेसकै असहयोगका कारण स्थगित भयो । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठककको सम्भावित कार्यसूचीमा भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयकमाथि दफाबार छलफल गर्ने, संशोधन निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने र विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्ने उल्लेख थियो । विधेयकमा कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, सह–महामन्त्री जीवन परियारलगायतले राखेको संशोधन फेल गराएर ‘फास्ट ट्र्याक’बाट विधेयक पारित गराउन खोजियो । कांग्रेसबाट ‘असहयोग’ हुने बुझेपछि कार्यसूची परिवर्तन भयो । विधेयकमा कांग्रेसका सांसदहरू दिलेन्द्र बडू , आशा विक, नागिना यादव, सिता मिजार, सञ्जयकुमार गौतमलगायतको पनि संशोधन छ । 

विधेयक कार्यसूचीमा परेपछि बिहानै महामन्त्री शर्माले एक्समार्फत कार्य सू चीबाट हटाउन माग गरेका थिए । जसकारण बिहानै दौडधूप बढ्यो । महामन्त्री शर्माका अनुसार, भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारी कांग्रेस सभापति निवास बुढानीलकण्ठ पुगेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक संयन्त्रबाट निर्णय भएअनुसार प्रस्तुत अध्यादेशलाई विधेयकका रुपमा अघि बढाउँदा किन आपत्ति भन्ने प्रश्न उठाएका छन् । मन्त्री अधिकारीले पनि त्यही विषयमा आपत्ति किन भनी देउवासँग सोधेका थिए । ‘अध्यादेशलाई नै विधेयकका रुपमा अघि बढाइएको हो । राजनीति संयन्त्रमा छलफल गरेर ल्याएको विषयलाई पारित गर्न के गाह्रो ?,” कांग्रेसलाई ओलीले सोधेका छन् । संयन्त्रमा महामन्त्री थापा थिए । थापा समेतको सक्रियतामा सरकारले ६ वटा अध्यादेश सदनमार्फत अघि बढाएको थियो ।

जसमा भूमिसम्बन्धी अध्यादेश मात्रै रोकिएको थियो । मन्त्रीले देउवासँग छलफल गरेपछि कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीबाट संशोधन राखेका सांसदहरूको बैठक राखे । सांसदहरूले राखेको संशोधन एकीकृत गरेर प्रमुख सचेतकमार्फत प्रधानमन्त्री र भूमिमन्त्रीलाई बुझाउने रणनीति बनाएको छ । 
कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले भूमि विधेयक कार्यसूचीबाट हटाउन आग्रह गरेपछि बुधबारको दैनिक कार्यसूचीमा रहेन । विशेषगरी कांग्रेसले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा भएका कुनै चिया उद्योग, शैक्षिक प्रतिष्ठान लगायतमा घरजग्गा व्यवसाय गर्न वा अपार्टमेन्ट निर्माण गरी बेचबिखन रोक्न संशोधन हालेको छ ।

महामन्त्रीद्वयको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘ प्रचलित कानुन बमोजिम हदबन्दीको छुट लिँदा कुनै कृषि फार्म, चिया उद्योग जस्ता व्यावसायिक कृषि उद्योग, प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था आदि प्रयोजनका लागि भनी छुट लिएको वा स्वीकृति लिएको जग्गा सोही प्रयोजनका लागि तोकिएको शर्तबमोजिम उपयोग नगरी खाली–बाँझो राखेको वा फरक प्रयोजनमा प्रयोग गरेको वा पछि घर जग्गा व्यवसायको कम्पनी खडा गरी सो कम्पनीको नामबाट उक्त जग्गामा घर जग्गा व्यवसाय गरेको वा त्यस्तो व्यवसाय गर्न स्वीकृति लिएको वा स्वीकृतिका लागि निवेदन दिएको रहेछ भने पनि पहिले कृषि, उद्योगलगायत अन्य प्रयोजनका लागि छुट वा स्वीकृति लिएको सो जग्गामा घरजग्गा व्यवसाय गर्न, घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर आवास इकाइ (एपार्टमेन्ट) निर्माण गरी यस दफा बमोजिम बेचविखन गर्न पाइने छैन ।”