लिपुलेकमा भारत र नेपाल फेरि आमनेसामने, चीनसँगको सम्झौता बन्यो आक्रोशको कारण ?

भारत र चीनले लिपुलेक हुँदै व्यापार पुनः सुरु गर्न सहमति जनाएको एक दिनपछि, नेपालले बुधबार उक्त क्षेत्र आफ्नो अभिन्न अंग भएको र यसको आधिकारिक नक्सामा समावेश गरिएको बताएको छ ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयले यी दाबीहरू ‘अनुचित र ऐतिहासिक तथ्यहरूमा आधारित नभएको’ बताएको छ ।

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले भन्यो, ‘नेपाल सरकार स्पष्ट पार्न चाहन्छ कि महाकाली नदीको पूर्वमा अवस्थित लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न अंग हुन् । यिनीहरूलाई आधिकारिक रूपमा नेपालको नक्सामा समावेश गरिएको छ र यो संविधानमा पनि रेकर्ड गरिएको छ ।’

भारतले सधैं लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा आफ्नो भूभागमा पर्ने बताउँदै आएको छ । तर यो नेपालको लागि धेरै संवेदनशील मुद्दा हो । सन् २०२० मा यस विषयमा नेपालमा हिंसात्मक विरोध प्रदर्शनहरू भएका थिए ।

मंगलबार नयाँ दिल्लीमा भारत र चीनबीच भएको व्यापक वार्तापछि जारी गरिएको संयुक्त दस्तावेजमा लिपुलेक हुँदै व्यापार गर्ने सम्झौतालाई उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल सरकारको भनाइप्रति प्रतिक्रिया दिँदै भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले यस्तो दाबी गरेका छन् ‘न त जायज छन् न त ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित छन् ।’

रणधीर जयसवालले भने, ‘लिपुलेख पासबाट भारत र चीनबीचको सीमा व्यापार सन् १९५४ मा सुरु भएको थियो र धेरै दशकदेखि चलिरहेको छ । हालैका वर्षहरूमा, कोभिड र अन्य कारणले गर्दा यो व्यापार अवरुद्ध भएको थियो, तर अब दुवै पक्ष यसलाई पुनः सुरु गर्न सहमत भएका छन् ।’
उनले थप भने, ‘जहाँसम्म क्षेत्रीय दावीको सवाल छ, हाम्रो अडान स्पष्ट छ कि त्यस्ता दावीहरू न त जायज छन् न त ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित छन् । कुनै पनि प्रकारको एकपक्षीय दावी स्वीकार गरिने छैन ।’

भारत र चीन बीच सम्झौता

मंगलबार चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले नयाँ दिल्लीमा भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकर, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभल र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता गरे । यो बृहत् कुराकानीपछि संयुक्त विज्ञप्ती जारी गरिएको थियो ।

त्यो विज्ञप्तीमा दुवै देशले सीमा व्यापार पुनः सुरु गर्न सहमति जनाएको उल्लेख छ । यो व्यापार लिपुलेख दर्रा, शिपकी ला दर्रा र नाथु ला दर्रा तीन बाटोबाट हुनेछ ।
लिपुलेकबाट भारत र चीनबीचको सीमा व्यापार पुनः सुरु गर्ने घोषणामाथि नेपालका मिडियाले प्रश्न उठाएपछि नेपालको विदेश मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी ग¥यो ।
नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीले भने, ‘सबैलाई थाहा छ नेपाल सरकारले यस क्षेत्रमा सडक निर्माण वा विस्तार नगर्न वा सीमा व्यापार जस्ता कुनै पनि गतिविधि नगर्न भारत सरकारलाई निरन्तर भनिरहेको छ ।’

उनले भने ‘यो पनि स्पष्ट छ कि नेपाल सरकारले पहिले नै चिनियाँ सरकारलाई यो क्षेत्र नेपालको एक हिस्सा हो भनेर जानकारी गराइसकेको छ ।’
लोकबहादुर क्षेत्रीले भने, ‘नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद दुई देशबीचको सम्बन्धको भावना अनुसार, ऐतिहासिक सम्झौता, तथ्य, नक्सा र अन्य प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गरिनेछ ।’

विवाद कहिले सुरु भयो ?

लिपुलेख नेपालको उत्तर–पश्चिममा अवस्थित छ । यो भारत, नेपाल र चीनको सिमानामा जोडिएको छ । भारतले यो क्षेत्रलाई उत्तराखण्डको भाग दावी गर्छ भने नेपालले यसलाई आफ्नो क्षेत्र भन्छ ।

नोभेम्बर २०१९ मा भारतले जम्मू कश्मीरलाई दुई केन्द्र शासित प्रदेशमा विभाजन ग¥यो र त्यससँगै नयाँ नक्सा पनि जारी ग¥यो । यी क्षेत्रहरूलाई यस नक्सामा समावेश गरिएको थियो ।

नेपालले यसमा कडा आपत्ति जनायो र कालापानी भारतको भूभाग भएकोले भारतले आफ्नो नक्सा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएको थियो । पाँच महिनापछि, मे २०२० मा, लिपुलेकलाई लिएर दुई देशबीच फेरि तनाव बढ्यो ।

यसपछि, १८ जुन २०२० मा नेपालले संविधान संशोधन ग-यो र देशको राजनीतिक नक्सा अद्यावधिक ग¥यो । संशोधनपछि, रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण तीन क्षेत्रहरू – लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई नेपालको नक्सामा समावेश गरिएको थियो ।

यसलाई ‘एकतर्फी कदम’ भन्दै भारतले नेपालको दाबीलाई ‘कृत्रिम विस्तार’ भनेर स्वीकार गर्न स्पष्ट रूपमा अस्वीकार ग¥यो ।

भारत र नेपालको बीचमा १,८५० किलोमिटर साझा सीमा छ ।  जसले सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डलाई छुन्छ ।

भारत र चीन बीच कुन सम्झौता भयो ?

२०२० मा पूर्वी लद्दाखको गलवानमा भारत र चीनबीच भएको झडपपछि सीमा व्यापार बन्द भएको थियो । तर गत वर्ष डिसेम्बरमा दुवै देशले यही सीमा मार्गबाट कैलाश मानसरोवर यात्रा सुरु गर्न सहमति जनाएका थिए ।

भारतले भनेको छ चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँगको वार्तामा लिपुलेक सहित तीन परम्परागत सीमा चौकीहरू पुनः खोल्ने सहमति भएको छ ।

विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता जयस्वालले मंगलबार भने, ‘हामी सबै सीमा बिन्दुहरूमा व्यापार सहजीकरण गर्न सहमत भएका छौं ।’
उनले भने यसमा उत्तराखण्डको लिपुलेख दर्रा, हिमाचल प्रदेशको शिपकी ला दर्रा र सिक्किमको नाथु ला दर्रा समावेश छन् ।

भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकर र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी बीचको सम्झौतामा लिपुलेख दर्राको व्यावसायिक प्रयोगको उल्लेख छ ।
यसबारे चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले पनि एक विज्ञप्ति जारी गर्दै तीन व्यापार मार्ग खोल्ने सम्झौता भएको पुष्टि गरेको छ ।

नेपालका राजनीतिक दलले के भनेका छन् ?

नेपालको सत्तारुढ दल एमालेका उपमहासचिव तथा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपाललाई जानकारी नदिई यस्तो कदम चाल्नु आपत्तिजनक भएको बताए ।

बीबीसी नेपालीसँग कुरा गर्दै ज्ञवालीले भने, ‘हामीले लामो समयदेखि यो मुद्दा उठाउँदै आएका छौं कि ती क्षेत्रहरूको समस्या कूटनीतिक रूपमा समाधान गरिनुपर्छ । यो निर्णय कुनै पनि हिसाबले जायज छैन । नेपाल यससँग सहमत छैन ।’

प्रकाशशरण महत नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता हुन् र यसअघि परराष्ट्रमन्त्री पनि भइसकेका छन् ।
उनले भने, ‘विश्व राजनीतिमा अहिलेको प्रवृत्ति यो छ कि प्रत्येक देशले आफ्नो स्वार्थ मात्र हेर्छ । मलाई लाग्दैन कि नेपालको कूटनीतिक पहलले यसमा कुनै परिवर्तन ल्याउन सक्छ ।’

तर गम्भीर अध्ययन र तथ्यहरूको आधारमा सम्बन्धित देशहरूसमक्ष हाम्रा विचारहरू प्रस्तुत गरेर हामी हाम्रो राष्ट्रिय हित सुनिश्चित गर्न सक्छौं ।
पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका पूर्व परराष्ट्र सल्लाहकार रूपक सापकोटाले नेपालले यो सम्झौताको कडा विरोध गर्नुपर्ने बताए ।
उनले बीबीसी नेपालीलाई भने, ‘नेपालका प्रधानमन्त्री निकट भविष्यमा चीन र भारतको भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ । यस्तो अवस्थामा दुवै देशको राजनीतिक नेतृत्वसमक्ष यो मुद्दा उठाउनु उपयुक्त हुनेछ ।’

बीबीसी नेपालीका अनुसार नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अगस्टको अन्त्यमा भारतको औपचारिक भ्रमणमा जाने तयारीमा छन् ।
साथै, उनी अगस्टको मध्यमा बेइजिङमा हुने सांघाई सहयोग संगठनको बैठकमा भाग लिन चीन जाने अनुमान पनि गरिएको छ ।
यद्यपि, नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले अहिलेसम्म यसको आधिकारिक पुष्टि गरेको छैन ।
बीबीसीबाट